सम्पदा संरक्षण गर्नु सरकार र समुदाय दुवैको दायित्व
सम्पदा संरक्षण गर्नु सरकार र समुदाय दुवैको दायित्व
काठमाडौं : पछिल्लो समय सम्पदा पुनर्निर्माणमा धेरै लापरबाही भएको देखिन्छ। जसकारण सम्पदा अभियन्ताहरूले पटक–पटक निर्माण गर्ने निकायलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्।
अहिले पनि रानीपोखरी, कमलपोखरीलगायत सम्पदा पुनर्निर्माणमा विवाद छ। सम्पदाको ऐतिहासिकता नै मासिने गरी डोजर चलाइएको पनि छ।
नारायणहिटी संग्रहालय, केशरमहल, पशुपतिनाथ क्षेत्रलगायत सम्पदामा समेत भूमाफियको आँखा गइसकेको छ।
यसैगरी सम्पदा अतिक्रमण गर्दै गएमा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदाहरूको ऐतिहासिकता रहन्छ वा रहँदैन? सम्पदा पुनर्निर्माणमा लापरबाही कम गरी कसरी संरक्षण गर्ने? यी र यस्तै विषयको सेरोफेरोमा रहेर थाहाखबरकर्मी श्याम राईले पुरातत्व विभागका पूर्व-महानिर्देशक तथा वरिष्ठ पुरातत्वविद् कोषप्रसाद आचार्यसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अहिले धेरैजसो पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा लापरबाही भएको भन्ने सुनिन्छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ?
पहिलो कुरा त पछिल्लो समय सम्पदा के हो? कसरी बन्यो? कसरी जीवन्त राख्ने त्योतर्फ सबैको ध्यान नपुग्दा पुनर्निर्माणमा लापरबाही बढेको हो।
पहिला पनि यस्ता केही समस्या थिए। तर,२०७२ सालको भूकम्पपछि झनै सम्पदा पुनर्निर्माणमा लापरबाहीले विकराल समस्या देखिएको छ।
सम्पदा समयमा ठिक ढंगले मर्मत गरिनुपर्ने थियो। त्यो मर्मत नगरिँदा र गरिएको पनि बेठिक तरिकाले काम भएको छ। यसमा सबै समुदाय र राज्य नै सचेत हुन आवश्यक छ।
सम्पदाको ऐतिहासिकता नै मासिने गरी काम हुनुको कारण के होला? अनाधिकृत काम गर्नेलाई ऐनबमोजिम कारबाही भएको छ कि छैन?
ऐतिहासिक सम्पदा मासिनुको कारणमा एउटा चेतना कमी छ। हाम्रो समाजमा अहिले सिमेन्ट जस्ता कंक्रिट प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने चेतना फैलिएको छ। यसले गर्दा ऐतिहासिकता मासिएको छ।
अर्को, हामीकहाँ ठेक्कापट्टा गर्ने मात्रै गरिएको छ, कर्मचारीमा क्षमता अभिवृद्धि भएको छैन र दक्ष जनशक्तिको कमी पनि छ।
पहिला गुठी हुन्थ्यो। त्यसैले संरक्षण र मर्मत गर्थ्यौँ। तर, भूकम्पपछि समस्या निम्तियो। सरकारी निकायको काम गर्ने शैली पनि फेर्न आवश्यक छ।
ठेकेदारलाई काम दिएर मात्र भएन, त्यसको अध्ययन अवलोकन गर्नु आवश्यक छ।
त्यसो भएमा सम्पदा संरक्षण पुस्तान्तरण हुँदै जाने हो। अनाधिकृत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने केही मात्रामा भएको छ। तर, गल्ती गरेकै अनुसार कडा रुपमा कारबाही भने भएको पाइँदैन।
नारायणहिटी संग्रहालय,केशरमहललगायत ठूला र महत्वपूर्ण सम्पदाहरूमा किन भूमाफियाको आँखा गएको होला?
नारायणहिटी संग्रहालय, केशरमहललगायत सम्पदा भूमाफियाकै कारण खतरामा परेका हुन्। संरक्षण गर्ने निकायको संरक्षणमा बल पुगेको छैन।
भूमाफिया फाइदा लिन मात्र बल गरिरहेका छन्। समाजमा चेतना विकास भएन। पहिलाको मूल्यमान्यता तथा संस्कार बिर्सँदै गयौँ।
दण्ड दिनुपर्ने ठाउँमा पुरस्कृत गर्ने संस्कार बसेको छ। त्यसैले यी समस्या देखिएको छ। कानुन भएर मात्र हुँदैन, त्यो कानुनअनुसार संरचना बनाई व्यवस्थित पार्नुपर्छ। छिटो पैसा प्राप्त गर्नका लागि नहुने काम गर्ने गरियो। अब गम्भीर हुन जरुरी छ।
दुर्घटना हुनु राम्रो होइन। तर, यसले केहीले अवसर पनि ल्याएको छ। काष्ठमण्डपको क्षति दुःखदायी घटना भयो। तर, त्यहाँ एउटा अनुसन्धान गर्ने अवसर पनि मिल्यो। इतिहास बुझिएको थियो, त्योभन्दा बढी इतिहास बुझ्न पाइयो। त्यसैले अवसर पनि मिलेको छ।
नेपालमा विश्व सम्पदा सूचीमा (१० वटा बाहेक) थप हुनका लागि अन्य सम्पदाहरूको अवस्था के छ? खतराको सूचीमा राखिएका सम्पदाहरूको भविष्य के देख्नुहुन्छ?
विश्व सम्पदा नेपालमा जम्मा चारवटा छन्। तर,हामीले नबुझी ज्ञान बाँड्यौँ। दुईवटा प्राकृतिक आधारमा र दुईवटा सांस्कृतिक आधारमा छ। सगरमाथा र चितवन प्राकृतिक आधारमा विश्व सम्पदा भए। काठमाडौं र लुम्बिनी सांस्कृतिक आधारमा भए। काठमाडौं उपत्यकाभित्र ७ वटा स्मारक सम्पदा क्षेत्रहरू छन्। अरू तीन जोडेर १० भन्न थालियो।
भूकम्पले यी सम्पदामाथि क्षति पुर्यायो। पछिल्लो समयका तथ्यगत विवरण मकहाँ छैन। मैले गरेको कामको अनुभवमा विश्व सम्पदा भनेको विश्व मानव समुदायको सम्पत्तिको रूपमा लिन थालिएको छ।
क्षति पुगे पनि सबैको चासो हुन्छ। चासोलाई अभिव्यक्त गर्न विश्व सम्पदाको समिति नै छ। त्यसले सम्पदा ठिक ढंगले निर्माण होस् भनेर चासो र सुझाव दिएको हो।
यी माथिका बाहेक अरू सम्पदा पनि विश्व सम्पदामा सूचीमा थप्ने सम्भावना छ। तर,यसका लागि कानुनी आधार र मापदण्ड छ। त्यसमा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ।
तत्काल सरकारले कपिलवस्तुलाई विश्व सम्पदामा राख्न पहल गरेको भन्ने जानकारी पाएको छु। यसको अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ। आधार पुष्टि भए यीबाहेक अरू सम्पदा पनि विश्व सूचीमा पर्ने सम्भावना देखेको छु।
अहिले त खाली जग्गा देखियो कि भूमाफियाको आँखा गइहाल्छ, सम्पदा पुनर्निर्माणमा ध्यान पुर्याएको छैन, तपाई पुरातत्व विभागको महानिर्देशकमा रहँदा के कस्ता दबाब आउँथे ?
मान्छे समाजमा बसेपछि वा सार्वजनिक पदधारण गरेपछि दबाब त आइपर्छ नै। तर, त्यो दबाबबाट आफू प्रभावित हुनु भएन। भनसुन लगायतका कुरामा बग्न हुँदैन।
सरकारले तलब सुविधा दिएर सम्पदा संरक्षण हामीलाई गर्नू भनेको हो। त्यो कर्तव्य भुल्नु हुँदैन। र मैले भुलिनँ पनि। केके कुरा गर्दा ठिक हुन्छ हुँदैन। त्यो कुरा आफूले छुट्याउनुपर्छ।
सम्पदा पुनर्निर्माणमा लापरबाही हुँदै गएमा पछिल्ला पुस्तासम्म सम्पदाको ऐतिहासिकता रहला त?
सम्पदा पुनर्निर्माणमा लापरबाही भएमा ऐतिहासिकता रहने त कुरै छैन। समाजमा सम्पदा पुनर्निर्माणमा फलाम, सिमेन्ट प्रयोग गरिए ५० वर्ष सम्म टिक्ने भन्ने छ। तर,त्यो होइन।
सम्पदा निर्माणमा प्रयोग हुने परम्परागत जुन कच्चा पदार्थ छ सरकारले त्यसको संरक्षण गर्न आवश्यक छ। अस्ति मात्र हामी होली खेल्यौँ, यसका लागि जंगल सुरक्षित बनाएर रङ पायौँ।
यसैगरी स्मारकलाई चाहिने कच्चा पदार्थ सप्लाई गर्ने ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्छ। काठको आयु सकिएपछि समयमा सम्पदा पुनर्निर्माण गरिनुपर्छ। यसो गरेमा पछिल्ला पुस्तासम्म सम्पदाको ऐतिहासिकता रहन्छ। नभए मासिँदै जान्छ।
कंक्रिटभन्दा परम्परागत निर्माण शैली नै अत्यन्तै वैज्ञानिक, मानवमैत्रीलगायत सबै देखिन्छ। जस्तो ०७२ मा भूकम्प गयो। कंक्रिटका घर भत्किँदा भग्नावशेष दुई महिनासम्म डोजरले खन्ने गरियो। भनेको समयमा प्रविधि भइदिएन।
मानवीय क्षति भयो। तर, परम्परागत शैलीमा निर्माण भएका सम्पदा, घर भत्किँदा हातले सहजै उद्धार भयो। डोजरले खन्ने बेला नांगो हातले व्यवस्थापन गर्न सफल भयौँ। त्यसैले परम्परागत निर्माण शैली नै अत्यन्तै वैज्ञानिक हुन्छ।
पछिल्लो समय ऐतिहासिक मूर्तिहरु चोरी हुने प्रवृत्ति बढेको छ यसको नियन्त्रणको लागि सरकारले के कस्तो नीति अवलम्वन गर्नुपर्ला?
चोरी गर्नेलाई दण्डनीय सजाय दिने कानुन त छ। तर, पनि अपराध बढिरहेको छ। अब समुदायलाई सचेत बनाएर संरक्षणको जिम्मा समुदायलाई दिई वा संरक्षणमा समुदाय प्रतिबद्धता भएमा मात्रै चोरी नियन्त्रण प्रभावकारी हुन्छ।
दण्ड सजायले मात्र समस्या समाधान हुँदैन। त्यसैले समुदाय पनि चेतनशील भई संरक्षणको अपनत्व लिनुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।