हेटौंडा : प्रदेश स्थापना भएको ४ वर्ष पुरा भइसक्दा पनि बागमती सरकारले आफ्नो लागि स्थायी संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन।
स्थायी संरचना निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश सरकारका केहि मन्त्री र मन्त्रालय अस्थायी संरचनामा बसेका छन् त केहि भाडाको घरमा बसेका छन्। प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि तत्कालिन समयमा संघीय सरकार अन्तर्गत रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयको भवनमा प्रदेशको मन्त्रालयहरू राखिएको थियो भने हेटौंडा सिमेन्टको क्वाटरमा मन्त्रीहरु बसेका थिए। साढे ३ वर्षसम्म प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय र मन्त्री मात्रै भएकाले भाडाको घरमा भने बस्नु परेको थिएन।
प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयहरु भाडाको घरमा बस्दै आएपनि मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको लागि भने सरकारी भवन पर्याप्त थियो। तर पछिल्लो समय प्रदेशमा मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको संख्या ह्वात्तै बढेसँगै भाडाको घरमा बस्न बाध्य भएको छ। हाल प्रदेश सरकारको ३ वटा मन्त्रालय, ६ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्रीहरू भाडाको घरमा बसिरहेका छन्। गत कात्तिक ११ गते बागमती प्रदेशमा गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रुपमा सत्तारोहण गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा गरी ४ दलको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले गठबन्धनमा भागवण्डा मिलाउन ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ पुर्याएका थिए।
थप ४ राज्यमन्त्रीसहित प्रदेशमा १८ जना मन्त्री पुगेपछि उनीहरु बस्नको लागि सरकारी भवनको अभाव भएको हो । जसकारण हाल उनीहरुलाई भाडाको नीजि घरमा राखिएको छ।
घरभाडामा मासिक करिब ५ लाख खर्च
प्रदेशको १४ मन्त्रालयमा अहिले ३ वटा मन्त्रालय भाडाको घरबाट सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। ती मन्त्रालयहरूको मासिक घरभाडामा मात्रै दुई लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च हुँदै आइरहेको छ। सबैभन्दा महंगो भाडाको घरमा प्रदेशको भूमी, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय बसेको छ। यो मन्त्रालय चैत १ गतेबाट मात्रै हेटौंडा–४ हुप्राचौरस्थित भाडाको घरमा सरेको हो।
सहकारी मन्त्रालयको मासिक घरभाडा ९० हजार रुपैयाँ रहेको भूमी, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम पौडेलले जानकारी दिए। कुल बजेट नै करिव डेढ करोड मात्रै पाएको उक्त मन्त्रालयको मासिक ९० हजार रुपैयाँ घरभाडामा मात्रै खर्च हुने भएको छ।
यस्तै गरि प्रदेशको युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्रालयले पनि मासिक रुपमा ६५ हजार रुपैयाँ घरभाडामा खर्चिदै आएको छ। पर्यटन मन्त्रालयले घरभाडा पनि मासिक ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ।
यस्तैगरि बागमतीको १८ मन्त्रीहरुमध्ये १० मन्त्री भाडाको घरमा बस्दै आएका छन्। ती बाहेक ८ जना मन्त्रीहरु भने सरकारी भवनमा बसिरहेका छन्। तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृतको सरकारी आवासमा मुख्यमन्त्री पाण्डे बसिरहेका छन्।
पाण्डेअघि डोरमणि पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि वन अधिकृतकै आवासमा बसेका थिए। हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको आवाशीय भवनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण खनाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठ, सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान,श्रम,रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहाल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णलाल भँडेल र स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामा बसेका छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्का, खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्री बसन्त मानन्धर, कृषि तथा पशुपंन्क्षी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईं, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्न ढकाल, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम पौडेल र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठ भाडाको घरमा बस्दै आएका छन्।
त्यस्तैगरि कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास राज्यमन्त्री इन्द्रमाया गुरुङ, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सन्तबहादुर प्रजा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री रजनी जोन्छे अमात्य र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री कल्पना नेपालीको भाडाको घरमा बसिरहेका छन्। प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरुलाई घरभाडा वापत मासिक रुपमा २७ हजार रुपैयाँ र राज्यमन्त्रीलाई २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
प्रदेश सरकारको ढुकुटीबाट मासिक रुपमा मन्त्रीहरुको लागि एक लाख ६२ हजार र राज्यमन्त्रीहरूको लागि एक लाख गरि ४ लाख ७७ हजार खर्च हुने गरेको छ। ३ वटा मन्त्रालयको भाडालाई पनि जोड्दा सरकारले प्रत्येक महिना मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको घरभाडामा मात्रै ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ।
हेटौंडा नै बस्दैनन् मन्त्रीहरू
मन्त्रीहरुको घर भाडाको लागि प्रदेश सरकारले सरकारी ढुकुटीबाट महिनै पिच्छे लाखौ खर्चिने गरेको भएपनि मन्त्रीहरु भने प्रदेश राजधानी हेटौंडा बस्ने नै गरेका छैनन्।
प्रदेशका अधिकांश मन्त्रीहरु केहिदिन मात्रै हेटौंडा बस्छन् भने अधिकांश दिन हेटौंडा बाहिर नै हुने गरेका छन्। झन् स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै मन्त्रीहरुको आ–आफ्नो गृह जिल्लाको दौडधूप बढेको छ। सरकारले प्रदेशको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मिलन बाबु श्रेष्ठलाई हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको आवासीय भवनमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
उनी प्रदेशको मन्त्री बनेको पनि ३ महिनाभन्दा बढि भइसकेको छ। तर, हालसम्म पनि मन्त्री श्रेष्ठ सरकारले उपलब्ध गराएको भवनमा बसेका छैनन्। सरकारी भवनको अभावमा अन्य मन्त्रीहरु नीजि भाडाको घरमा बसिरहँदा सरकारी भवन पाएका श्रेष्ठ भने हालसम्म एकदिन सरकारी भवनमा नबसेको एक मन्त्रीले बताए।
उनको अनुसार चितवन घर भएका मन्त्री श्रेष्ठ अक्सर आफ्नै घर जाने गरेका छन्।
‘उहाँ मन्त्री भएदेखि अहिलेसम्म एकदिन पनि हेटौंडामा भएको सरकारी भवनमा बस्नु भएको छैन उहाँ नबस्ने भएपनि भाडाको घरमा बस्नेलाई सो घर उपलब्ध गराउनु भए हुने’,थाहाखबरसँग उनले भने। भाडाको घर लिएका मन्त्रीहरुको अवस्था पनि उस्तै छ। घरभाडामा लिएका मन्त्रीहरुलाई पनि प्रदेश राजधानीमा भेट्न मुस्किल नै पर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।