पूर्वाधारविज्ञ भन्छन्, डाँडामा टावर बनाउनुको अर्थ छैन
पूर्वाधारविज्ञ भन्छन्, डाँडामा टावर बनाउनुको अर्थ छैन
काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबार बिहान रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका-२ को वन बाटिकामा निर्मित भ्यु टावर उद्घाटन गर्न पुगे।
१५ चैत २०७४ मा शिलान्यास भएको सो टावर कुल ११ करोड ५४ लाख ८१ हजार रूपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको हो। सो टावर तिलोत्तमा नगरपालिका र शंकरनगर वन विहारको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको हो। भ्युटावर बनाउन ७० प्रतिशत रकम तिलोत्तमा नगरपालिकाले र ३० प्रतिशत रकम शंकरनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्रले लगानी गरेको छ।
१ सय ३४ फिट उचाइमा रहेको भ्यु टावर १० तलाको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका यो भ्युटावरलाई भ्युटावर मात्र नभएर बहुउद्देश्यीय भवनका रुपमा निर्माण गरिएको दाबी गर्छ।
कुल २५ हजार १ सय २२ वर्ग फिटमा निर्मित सो भ्यु टावरमा सुविधायुक्त रेष्टुराँ र पर्यटक विश्राम स्थल, रिसर्च रुम, डिपार्टमेन्ट स्टोर, कार्यालय कक्ष, शौचालयसहित लाइब्रेरीलगायत संरचनाहरू बनाइएको नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी सोमबार रोल्पा नगरपालिका-३ सातदोबाटो डाँडामा निर्मित भ्यु टावर उद्घाटनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रोल्पा पुगेका थिए। सो भ्यु टावर रोल्पा नगरपालिकाको ६ करोड रूपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको थियो। सशस्त्र युद्धको उद्गम स्थलका रुपमा परिचित सो ठाउँमा जनयुद्ध स्मृति टावर निर्माण गरिएको रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण केसीले जानकारी दिए। यसले पर्यटनमा योगदान पुर्याउने उनको भनाइ छ।
गोरखाको व्यास नगरपालिकाले मानहुँकोट डाँडामा ३५ लाख ५८ हजार लगानीमा २ तले भ्यु टावर निर्माण गरेको छ। समुद्र सतहबाट ११ सय मिटरको उचाइमा सो टावर निर्माण गरिएको छ। प्राकृतिक रुपमा नै आफैंमा भ्यु टावर रहेको सो स्थानमा नगरपालिकाले टावर निर्माण गरेको छ।
पछिल्लो समय अग्ला डाँडामा प्राकृतिक सौन्दर्य मासिने गरी क्रंकिट र फलाम प्रयोग गरी अग्ला-अग्ला भ्यु टावर बनाउने होड चलेको छ। निकै अग्ला डाँडामा भ्यु टावर ठड्याउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। यतिवेला प्रकृतिले नै दिएको उचाइमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा चलेको छ। तीनै तहका सरकारले अनावश्यक बजेट यसमा खन्याइरहेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले गृह जिल्ला झापाको दमक नगरपालिकाको ढुकुरपानीमा १८ तले भ्यु टावर निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढाए। शहरी विकास मन्त्रालयको लगानीमा निर्माण हुने सो टावर १८ तलाको बनाउने र त्यसमा २८ मिटर अग्लो टावर राख्ने योजना छ। उक्त टावर १ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ लगानीमा निर्माण भइरहेको छ।
त्यसैगरी सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिकाले रुख बीचमा पारेर फलामको टावर बनायो। नगरपालिकाले ३० लाख खर्च गरेर बनाएको सो टावर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेको भन्दै निकै आलोचना भएको थियो।
यी माथि उल्लेखित टावर देशभरि नै धमाधम निर्माण भइरहेका र भएकामध्ये केही मात्र हुन्। नेपालमा पछिल्ला समय हिमाली भेगदेखि तराईसम्म र संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म भ्यु टावर बनाउने होडबाजी देखिएको छ।
०७४ सालमा देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूखुशी भ्यु टावर बनाउन थालेको विज्ञहरू बताउँछन्। एकातिर स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यकालमा गरेको काम देखाउन भ्यु टावरलाई अस्त्र बनाए भने अर्कातिर संघीय सरकारले पनि यसको संरक्षण गरेको छ। यसैकारण स्थानीय सरकारले विकासका अरु कामभन्दा भ्यु टावरमा लगानी गरिरहेका छन्।
देशभरि १७ अर्ब खन्याइयो भ्यु टावर निर्माणमा
सरकारी लगानीमा १० अर्ब र सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा ७ अर्ब रूपैयाँ भ्यु टावर बनाउन खर्च भइरहेको छ। चालू आवको पहिलो चौमासमा तीनै तहका सरकारले भ्यु टावरको नाममा १७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छन्।
अग्लो डाँडामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कसले ठूलो टावर ठड्याउने होडबाजी नै चलेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीमा १ सय १७ वटा भ्यु टावर ठडिइरहेका छन्। यसरी शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सर्वसाधारणले खोजेका आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन सिन्को पनि नभाँचेका स्थानीय तहहरू अग्ला डाँडामा भ्यु टावर ठड्याउनुलाई विकासको नाम दिइरहेका छन्।
मन्त्रालय भन्छ-होडबाजीमा बने भ्यु टावर
सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको थियो। जसका लागि सरकारले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो पालिकामा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ठाउँ पहिचान गर्न भन्यो। जसको आडमा स्थानीय सरकारले भ्यु टावर निर्माणमा जोड दिए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वशन्त अधिकारी भन्छन्, ‘कुनै पालिकाले एउटा भ्यु टावर बनाएरै चर्चामा आयो। त्यसपछि त्यसैको नक्कल गर्दै सबै पालिका र वडाले समेत अग्ला डाँडामा टावर ठड्याउन थाले।’ स्थानीय सरकारको बजेटबाटै निर्माण गरेकाले रोक्न सक्ने अधिकार कसैको नहुने उनको भनाइ छ।
पूर्वाधारविद् भन्छन्-सरकारको गलत कदम
पछिल्लो समय गाउँ बस्तीका अग्ला डाँडामा आकाश छुने भ्यु टावर बन्न थालेका छन्। जुन पालिकामा भ्यु टावर ठडिन्छन्, त्यस पालिकामा विकास भएको मान्न थालिएको छ। यसरी सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्थात प्राकृतिक रुपमै भ्यु टावर रहेका अग्ला डाँडामा टावर बनाउन आवश्यक नभएको पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य बताउँछन्।
'भ्यु टावर ठेक्का लगाउन, डिजाइन गर्न सजिलो भयो। त्यसलाई नै अगाडि बढाएर भ्यु टावर नै बनाउन थालियो। झट्ट हेर्दा स्थानीय सरकारको संलग्नता देखिन्छ तर यसमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बराबर भूमिका छ,' आचार्यले भने। विकास भन्ने बित्तिकै डोजरले जताततै बाटो खन्नु, अग्ला डाँडामा भ्यु टावर बनाउनुलाई मानिएका कारणले समस्या भएको उनको बुझाइ छ।
आचार्यले थपे, ‘नेपाललाई मन्दिरको देश भनेर चिनिथ्यो, अग्लो स्थानमा देवीदेवताको मन्दिर हुन्थ्यो, अहिले भ्यु टावरले भरिन थालेको छ।’ अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्न छाडेर सेखासेखी गरी भ्यु टावर बनाउनु गलत भएको उनको भनाइ छ।
जसरी लहडमा टावरहरू बनाइए अहिले कतिपय उपयोगी हुनसक्ने टावरको समेत विरोध भइरहेको छ। योजना बनाउँदा त्यसको शिलान्यासदेखि वर्षौं लाएर निर्माण हुँदा विरोध नगरेर अहिले उद्घाटनका क्रममा विरोध गर्नुले कुनै अर्थ नराख्ने भनाइ कतिपयको छ।
योजनाहरू पारदर्शी बनाउन र कार्यान्वयनको शुरुमा वृहत छलफल गरेर काम गर्नेतर्फ सरकार वा स्थानीय सरकारले ध्यान दिए यस्तो विरोधको सामना गर्नु पर्दैन। अहिले चाहिं बनिसकेका टावरलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने बारेमा र अब टावर बनाउनेले के बनाउँदा उपयोगी हुन्छ सोच्नुपर्ने विज्ञहरूको राय छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।