'कम्युनिष्टहरू लोकतान्त्रिक भइसके, अब विश्वास गर्न सकिन्छ'
'कम्युनिष्टहरू लोकतान्त्रिक भइसके, अब विश्वास गर्न सकिन्छ'
काठमाडौं : २०७४ को निर्वाचनबाट पाँच वर्षका लागि प्रतिपक्षीको जनादेश पाएको नेपाली कांग्रेस साढे तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको छ।
संयोगवश भनौँ संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो। उनै देउवा अहिले पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै दोस्रोपटक पनि उही जिम्मेवारीमा आइपुगेका छन्।
अघिल्लोपटक माओवादी केन्द्रसँगको तालमेलमा स्थानीय चुनाव लडेर संघ र प्रदेशको चुनावमा धोका पाएको कांग्रेस योपटक के गर्ला? महाधिवेशनपछि पनि नफेरिएको कांग्रेस नेतृत्वको कार्यशैली चाहिँ फेरिएको हो कि उस्तै हो? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर थाहाखबरका लागि जगत भण्डारीले कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
चुनावी गठबन्धन कांग्रेसलाई आवश्यक परेको हो कि प्रचण्ड माधवलाई?
यो कुनै एक पक्षलाई आवश्यक परेर मात्रै हुँदैन। प्रचण्ड, माधव नेपाल र देउवाज्यूको बीचमा गठबन्धनको बारेमा छलफल भएर मात्रै कार्यान्वयन हुन सक्दैन।
स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हुने हो। केन्द्रको निर्देशनमा हुने पनि होइन।
नेकपा विभाजन भएको मात्रै होइन एमालेसमेत फुटेको बेला पनि कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्न नसक्ने अवस्थामा हो?
कांग्रेस एक्लै नलड्ने भन्ने होइन, गठबन्धन नभए कांग्रेस सबै चुनाव छोड्छ त? उम्मेदवार नै बनाउँदैन त? त्यसो होइन। कसैसँग मिलेन र हामीले आवश्यक ठानेनौँ भने एक्लै लड्न सक्छौँ। तर, अहिले अभ्यास के छ भने हामीले शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने विषय पनि होइन, या संविधान नमान्नेहरूसँग गठबन्धन गर्न खोजेको पनि होइन।
त्यसैले यही संविधान मान्ने समावेशी, बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन गर्नु अस्वाभाभिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन।
त्यसमाथि पालिका बाँडेर कसैको उपस्थितिलाई अनिवार्य बनाएर गठबन्धन गर्न खोजेको पनि होइन। स्थानीय तहमा निर्वाचन जित्ने प्रयोजनका लागि कसैसँग गठबन्धन गर्नु त सामान्य कुरा हो नि।
अधिकतम परिणाम ल्याउन, निर्वाचनमा बढी उपलब्धि हासिल गर्नका लागि हाम्रै नेतृत्वमा अरू दललाई समावेश गरेर अघि बढ्न खोजेका हौँ।
कांग्रेसकै अर्को खेमा (शेखर कोइराला)ले अघिल्लो पटकको चुनावमा भरतपुर र झापाको चुनावलाई धोका भनिरहेको छ नि? त्यो घटना दोहोरिने सम्भावना छ कि छैन?
७५३ पालिकामध्ये एउटा पालिकामा के भयो भन्नेले देशभरि नै भयो भनेर मान्न पनि मिल्दैन। त्यहाँ पनि जसको भोट बढी छ उसैले नेतृत्व गर्ने हो।
कांग्रेसको ७० प्रतिशत भोट हुने मुख्य पद नपाउने अरूले पाउने भन्ने त हुँदैन नि। हैसियतअनुसार हुन्छ। गठबन्धन गर्ने शक्तिको बीचमा सल्लाह गरेर हुन्छ।
जीवनभरि कांग्रेस भएर हसियाँ हथौडामा भोट हाल्दा तपाईंका कार्यकर्तालाई आत्मग्लानि हुँदैन होला?
हसियाँ हथौडा साम्यवादी विचारको प्रतीक हो। त्यसले निर्वाचनमा भाग पनि लिँदैन। त्यसले बढी मान्छेले भोट हालेर प्रतिनिधि चुन्नेमा, लोकतन्त्र, संघीयता र मौलिकतामा पनि विश्वास गर्दैन।
यदि नेपालका कम्युनिष्टहरू यस्तै छन् भने कांग्रेसले गठबन्धन गर्नु हुँदैन। होइन उनीहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आएका हुन्। अहिलेको संविधान, संघीयता, समावेशीता, मानेका हुन् भने वा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित संरचना निर्माण गर्न प्रतिबद्धता भएका हुन् भने गठबन्धन गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन।
उनीहरू साँच्ची नै कम्युनिष्ट हुन्, मार्क्सवादी, माओवादी, लेलिनबादी र जडबादी नै हुन् एकीकृत स्वरूपको राज्यव्यवस्था निर्माण गर्न चाहन्छन् र त्यस्तै शासनसत्ता सञ्चालन गर्न चाहन्छन् भने त फरक कुरा हुन्छ।
विगतमा आन्दोलनमा हिँडेको, सरकार सँगसँगै बनाएकोमा पश्चात्ताप गर्नुपर्यो। र कित्ताबन्दी गरेर नेपालका कम्युनिष्ट लोकतान्त्रिकरण भएका छैनन्। उनीहरु प्राचिन कम्युनिष्ट हुन्। विचार बदलेका छैनन् यो संविधानप्रति प्रतिबद्ध छैनन् भनेर नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुपर्छ। यदि त्यो कुरा सत्य हो भने। होइन भने हामीले गठबन्धन स्वीकारेको किन हो भने नेपालका कम्युनिटहरु लोकतान्त्रिकरण भइसकेका छन्। बहुदलीय संसदीय प्रणालीलाई मान्दछन् र संविधान र संघीयतालाई मान्दछन् भन्ने विश्वासमा हामीले गठबन्धन गर्न खोजेको हो।
कांग्रेसले कम्युनिष्टको बुई चढेर सत्ताको स्वाद लिनतिर लाग्ने कि एक्लै बहुमत ल्याउने हैसियत राख्ने?
कांग्रेसले आन्दोलन पनि एक्लै गर्नुपर्थ्यो। यसअघि अरूसँग मिलेर सरकार बनाउन हुन्नथ्यो। निर्वाचनबाट एक्लै बहुमत ल्याउनुपर्थ्यो। त्यो सक्दाको कुरा भयो। तर, समृद्धि हासिल गर्ने हो भने त सत्तामा जाने उपाय खोज्नुपर्यो।
यसो गर्दा अस्वभाविक मान्न भएन। हामी कम्युनिष्टको नेतृत्वमा गठबन्धन गराएका त होइनौँ नि कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको छ। गठबन्धनको संस्कृति हुर्काउँदा लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख विचारलाई स्वीकारेर गर्नुपर्छ।
स्थानीय केन्द्रीत गठबन्धन भएकाले स्थानीय साझा मुद्धा पहिचान गरौँ। त्यसमा प्रतिबद्धता ब्यक्त गरौँ र जितेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ भन्न खोजिएको हो।
०७४ सालको जनमत तपाईहरुलाई प्रतिपक्षमा बस्ने थियो। विभिन्न कारणले साढे ३ वर्षपछि सरकारमा पुग्नुभयो। जनतामाझ के भनेर जानुहुन्छ त ?
हामी एकैपटक प्रतिपक्षबाट सरकारमा जाँदा राम्रो हुन्थ्यो तर तत्कालीन कम्युनिष्ट सरकारको संविधानविरोधी कदम र अन्य राजनीतिक शक्तिले कांग्रेसलाई नेतृत्व गर्न भनेका कारण हामी सरकारमा गएका हौँ।
गठबन्धन सरकार चलाउन त्यति सजिलो त छैन। यति छोटो समयमा धेरै दीर्घकालीन प्रभावका काम गर्न पनि सकिँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा पुगेको एमालेले संसद् चल्न दिएको छैन।
सरकारमा रहेर प्रभावकारीता बढाउन नसकेको प्रभाव चुनावमा त पर्छ त्यसले केही क्षति त व्यहोर्नुपर्छ।
नेपालमा घोषणा पत्र फगत नाराकै लागि ल्याउने गरेको जस्तो देखिन्छ। यो चुनावअघि कांग्रेसले अघिल्लोपटक ल्याएको घोषणापत्र लागू गर्ने सम्भावना छैन। यस अवस्थामा नयाँ घोषणापत्रमा नयाँ कुरा पनि केही आउँछ त?
हो तपाईंले भनेजस्तै यो सरकार अपरझट बनेको गठबन्धन सरकार हो। चुनावी सरकार पनि भएकाले आफ्नो पार्टीले बनाएको घोषणापत्र लागू गर्ने अवस्था होइन।
यो सरकारको काम शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र दैनिक उपभोग गर्ने सामग्री र जनजीविकाको विषय मात्रै हेर्ने हो। अबको घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षाको पक्षमा फराकिलो दायरा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ।
राष्ट्रिय एजेन्डालार्ई प्रस्ट्याउने, आर्थिक विकासका विषय, वैदेशिक सम्बन्ध, राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा खरो भएर उत्रने योजना छ। सबै वर्ग, क्षेत्रका जनताको स्वार्थलाई मुखरित गर्ने प्रयास हुनेछ।
निर्वाचन जितिसकेपछि सरकारमा गएर कार्यान्वयन गर्ने डकुमेन्ट भएकाले सबै पक्षमा प्रष्टता हुने गरी विषय राख्नेछौँ। शिक्षा स्वास्थ्य गरिब विपन्न सीमान्तकृत समुदायको पहुँचमा पुर्याउने स्थिति निर्माण गर्ने मात्र होइन नेपालका प्राथमिक गौरवका योजना के बनाउने, पूर्वाधार विकासलाई जोड दिने, रोजगारी बढाउने, साधन स्रोतको उपयोग, राज्यको ढुकुटी बढाउन के गर्न सकिन्छ? कोभिडले प्रभाव पारेको आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि स्पष्ट योजना ल्याउने तयारी गरेका छौँ।
पार्टीभित्रको गुटबन्दी र भागबन्डा कहिलेसम्म जारी रहन्छ?
पार्टीको अधिवेशन र अहिलेको सन्दर्भ धेरै फरक छ। सधैँभरि एउटै विषय गरिरहने कुरा स्वाभाविक हुन सक्दैन। कसैका केही व्यक्तिगत वा गुटगत असन्तुष्टि भए पनि अहिलेलाई थाति राखेर पार्टीलाई निर्वाचनको समयमा एक ढिक्का बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बेला आफैँभित्र विवाद गरिराखियो भने समर्थक र जनतामा निराशा बढ्छ। आफैँ व्यवस्थित हुन नसक्नेहरू देशलाई कसरी व्यवस्थित गर्छन् भन्ने प्रश्न उठ्न दिनुहुँदैन।
देशलाई सम्पूर्ण रुपमा समृद्धिको बाटोमा कसरी लान सकिन्छ। पार्टीमा सम्पूर्ण रुपमा परिचालित गरेर कसरी जित्ने? घोषणा पत्रमुखी भएर प्रतिबद्धता गर्ने र जनतालाई आकर्षीत गर्ने बेला हो यो। परिवर्तन र नयाँ पुस्ताका नाममा जतिबेला पनि पार्टीमा अन्र्तविरोधको कुरा उठाइरहनु राम्रो होइन ।
भ्रातृ संगठनको नेतृत्व चयनलाई लिएर इतरसमूह बैठक र छलफलमा जुट्नुलाई कसरी लिने?
निर्णयले गर्ने प्रभाव छिटफुट रूपमा देखिन्छ यो सामान्य विषय हो। यसमा धेरे ठूलो अन्तरद्वन्द्व भन्ने मलाई लाग्दैन। महाधिवेशनको तीन महिना नपुग्दै फेरि फरक ढंगले अघि बढ्ने कुरा स्वाभाविक मान्न पनि सकिँदैन। बैठक बस्ने, कुराकानी गर्ने कुरालाई सामान्यरुपमा लिनुपर्छ। पार्टी सहकार्यबाटै अघि बढ्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।