विदेशमा रहेका नेपालीकाे मताधिकार : ६० वर्षदेखि चर्चामै सीमित

काठमाडौं : सरकारले ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। विभिन्न राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधि निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका छन्। जनताका मतले चुनाव जितेका नेता तथा कार्यकर्ता यतिवेला फेरि मत माग्दै जनताको घरदैलोसम्म पुग्न थालेका छन्।

तर रोजगारी तथा अन्य कामका लागि विदेशमा बसेका नेपालीले भोट हाल्न नपाउने भएका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीले चुनावमा सहभागी हुन पाउने अर्थात भोट हाल्न विषय लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको थियो। ६० वर्षदेखि चर्चा भइरहे पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेर चर्चामै सीमित भएको जानकारहरू बताउँछन्।

वैदेशिक रोजगारीका रहेकालाई सरकारले तेस्रो दर्जाका नागरिकको नजरले हेरेको वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्।

नोट चल्यो, भोट चलेन : विज्ञ गुरुङ 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा ओगटेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार २१ लाख नेपाली रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा छन्। देशभरि चुनावी माहोल तातेको छ। तर देशको अर्थतन्त्र धानेका नेपालीले भने यस पटक पनि निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने छैनन्।

रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरतहरूले सो आवाज उठाएको वर्षाैं बितिसक्दा पनि सरकारले चासाे नदिएको वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्। निर्वाचन भनेको देशका लागि राष्ट्रिय पर्व नै भएकाले यसमा देशको अर्थतन्त्र धानेका युवालाई छुटाउन नहुने उनको भनाइ छ।

विश्वका विभिन्न मुलुकले प्रविधिको प्रयोग गरी देशबाहिर भएका आफ्ना नागरिकलाई भोट हाल्ने अर्थात मताधिकारको अधिकार दिएको छ। उनले भने, ‘नेपालीले विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको नोट चल्यो तर ती युवाको भोट नचल्ने भयो। विश्वमा अनेकौं प्रविधिको विकास भइसकेको छ। अनलाइन तथा हुलाकमार्फत पनि उनीहरूलाई मताधिकारको अधिकार दिन सकिन्थ्यो।' 

यस्तो छ सर्वाेच्चको आदेश

७ चैत २०७४ मा  न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले सो आदेश दिएको थियो।

रोजगारी तथा विभिन्न सिलसिलामा विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानका लागि कानूनबमोजिम उमेर पूरा भई मतदाता परिचयपत्र भएको तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरूको सम्बन्धमा कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएका व्यक्तिहरूलाई मतदानका लागि योग्य मानी सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।

त्यसैगरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानमा भाग लिनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशमा  नागरिकहरूको वास्तविक लगत संकलन प्रक्रिया तत्काल शुरु गरी २०७४ पछिको निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। 

 ६० वर्षदेखि चर्चामा मात्र, भएन कार्यान्वयन

मतदानमा सहभागी गराउने विषय २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा सहभागी गराउन भन्दै घोषणापत्र बनाइएको थियो। विभिन्न देशमा त्यसको प्रचारसमेत गरिएको थियो। गुरुङका अनुसार ‘विदेशबाट भोट, विकासको अठोट' नारा बनाएर भारतलगायत देशमा प्रचार गर्न प्रतिनिधिसमेत पठाइएको थियो।

त्यस वेला तत्कालीन राजसंस्थाले विदेशमा मतदान गराउन सम्भव नभएको बताएको थियो। त्यस समयदेखि पटक-पटक सो विषयले चर्चा पायो। तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन। 

सरकारले आप्रवास श्रमिकलाई चासो नदिएको उनको आरोप छ। २०४७ को निर्वाचनमा सो विषयमा अहिले सकिएन अर्काे चुनावमा भनेको हालसम्म पुरा हुन सकेको छैन।  

२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतले आप्रवासी श्रमिकलाई समेत मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको थियो तर आयोगले सर्वोच्चको आदेशको पालना नगरेको गुरुङको आरोप छ। आयोगले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ। दलहरूले यो मस्यौदा संसदमा पेश भएपछि अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्।

कति देशमा छन् नेपाली?

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार १ सय ७२ देशमा नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्। करिब ४५ लाख युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको अनुमान छ। सरकारसँग रोजगारीका लागि विदेश जानेको तथ्यांक भए पनि फर्कनेको तथ्यांक भने छैन।

सर्वाेच्चले आदेश दिए पनि सरकारले कानुन बनाउँदा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न नपाउने भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्त शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए। सो विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको तर अहिलेको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सहभागी गराउन नसकिएको उनको भनाइ छ। 

सर्वाेच्च अदालतले आदेश नै दिइसकेको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिनु पर्थ्यो। अदालतले आदेश दिएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। 'सरकार तथा राजनीतिक दलले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदानको अधिकारबाट वन्चित भएका छन्,' निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव भन्छन्, ‘सो विषयमा निर्वाचन आयोगले पटकपटक छलफल, अध्ययन गरेको छ तर सरकारले कानुन बनाउन तत्परता देखाएन।’