उत्पादित वस्तु दिवा खाजाको रुपमा प्रयोग हुने

|

काठमाडौं : शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ का लागि १ सय ४० सामुदायिक विद्यालय छनोट गरेको छ। 

निर्देशक समितिको चैत ८ गते बसेको बैठकले छनोट गरेको सामुदायिक विद्यालयमा काठमाडौंदेखि विकट ठाउँका हुम्ला, जुम्ला, बाजुरा, अछामलगायत जिल्लाका विद्यालय परेका छन्। स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि १४ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।

यो बजेट यी छनोट भएका जिल्लामा १० लाखका दरले उपलब्ध गराइनेछ। ‘एक साताभित्र यी सबै जिल्लामा बजेट पठाउँछौँ, त्यसपछि तुरुन्तै कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ,’ स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता डिल्ली लुइँटेलले भने। उनले माछापालन, तरकारी खेती गर्ने जग्गा भएका प्राविधिक धारका सामुदायिक विद्यालयलाई छनोट गरिएको बताए। 

विद्यालयले यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने

यो कार्यक्रमका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत पुस २७ गते ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८’ जारी गरिसकेको छ। कार्यविधिअनुसार छनोट भएका विद्यालयले कृषि (बाली विज्ञान/पशु विज्ञान/बागवानी), इन्जिनियरिङ (सिभिल/इलेक्ट्रिकल/कम्प्युटर), पर्यटन तथा हस्पिटालिटी कार्यक्रम चलाउन पाउनेछन्।

त्यस्तै, वन तथा वातावरण, निर्माण, अटोमोबाइल, व्यावसायिक कीट (मौरीपालन, च्याउ खेती र रेशम खेती) गर्न विद्यालयहरूले सशर्त अनुदान पाउनेछन्। स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता लुइँटेलले प्राविधिक विधामा अध्ययन गर्ने कक्षा–१२ सम्मका विद्यार्थीले यो कार्यक्रममा भाग लिन पाउने बताए। ‘गरिबीको रेखामुनि रहेका लगायत अन्य वर्गका विद्यार्थी यसबाट लाभान्वित हुने छन्,’ उनले भने।

‘याे कार्यक्रम​ले विद्यार्थी उद्यमी बन्न सहयोग पुग्छ’

गत भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गर्दै प्राविधिक विधामा अध्ययन गर्ने कक्षा–१२ सम्मका विद्यार्थीलाई ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ सबै प्रदेशका केही विद्यालयमा नमुनाका रूपमा शुरुवात गरिने घोषणा गरेका थिए।

​सोहीअनुसार अहिले कार्यक्रम अघि बढेको हो। शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोडी भविष्यमा उद्यमी बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याएको स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता लुइँटेल बताउँछन्।

यो कार्यक्रमबाट विद्यार्थी व्यावसायिक, सीपयुक्त एवं स्वावलम्बी नागरिक बन्न सहयोग पुर्‍याउने पनि सरकारको लक्ष्य छ। उनले भने, ‘गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायका विद्यार्थी स्व–आर्जन गरी पढाउने उद्देश्यले पनि कार्यक्रम ल्याइएको हो, यसले धेरै फाइदा पुर्‍याउँछ।’ 

उत्पादित वस्तु दिवा खाजामा प्रयोग गर्न सकिने

कार्यविधिअनुसार छनोट भएका विद्यालयले विद्यार्थीले उत्पादन गरेका खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासुजन्य पदार्थ र अन्य वस्तु तथा सेवालाई दिवा खाजाको रुपमा विद्यालयले उपयोग गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, स्थानीय बजारमा बिक्री वितरण गर्न स्थानीय उद्योगी व्यवसायसँग विद्यालयले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेछ। यसबाट विद्यार्थी आर्थिक लाभ पनि प्राप्त गर्नेछन्। 

उनले भने, ‘हामीले छुट्याएको बजेट विद्यार्थीले पाउँदैनन्, विद्यालयले कार्यक्रम चलाउँछ, जति विद्यार्थीले यो कार्यक्रमभित्र रही वस्तु उत्पादन गर्छन् त्यही आधारमा उनीहरूले पैसा पनि पाउँछन्, व्यावहारिक ज्ञान सिक्ने त छँदै छ, योसँगै आर्थिक आम्दानी पनि हुन्छ।’

उत्पादन तथा सेवा इकाई सञ्चालनका क्रममा देखिएका समस्या तथा समाधानका विषयमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय विद्यालयले लिनुपर्नेछ। प्राप्त अनुदानको बजेट बाँडफाँड गरी सोही आर्थिक वर्षमा खर्च गरिनुपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.