काठमाडौं : देशको संघीय राजधानी काठमाडौंको केन्द्रमा रहेको काष्ठमण्डपको सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा तामझामका साथ उद्घाटन गरियो। सर्वाेच्च अदालतको आदेशविपरीत काष्ठमण्डप उद्घाटन गरिएको हो।
२०७२ सालको भूकम्पमा देशभरिका हजारौं सम्पदा ध्वस्त भए। काठमाडौं उपत्यकाका सम्पदा पनि क्षतिग्रस्त भए। कसरी र कसले बनाउने भन्ने लामो समयको विवादपछि पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिले पायो। पुनर्निर्माण समितिले निर्माण गर्दा पुरानो मूर्ति हटाएर नयाँ मूर्ति राखियो। जसको स्थानीय र सम्पदाविद्ले विरोध जनाए। समितिले काष्ठमण्डपभित्रका गोरखनाथ र चारवटा गणेशका प्राचीन मूर्ति हटाएर नयाँ प्रतिस्थापन गरेको थियो।
नयाँ मूर्ति प्रतिस्थापनविरुद्ध जनहित संरक्षण मञ्चका सञ्जय अधिकारीले सर्वोच्चमा गत पुस २८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वाेच्चले माघ ३ मा नयाँ मूर्ति नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर‚ यता राष्ट्रपतिबाटै काष्ठमण्डपको उद्घाटन भयो। अदालतको आदेश अपहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ।
सरकारले ऐतिहासिक सम्पदाको महत्त्व नबुझ्दा अदालत धाउनु परेको सम्पदा अभियन्ताहरू बताउँछन्। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष राजेश शाक्य, काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम र हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाका कार्यालय प्रमुख सन्जीव खनालविरूद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
अधिवक्ता तथा सम्पदा अभियन्ता सञ्जय अधिकारी भने, ‘अदालतले हनुमानढोका दरबार क्षेत्रभित्र थन्क्याइएको गोरखनाथ र गणेशको मूर्ति काष्ठमण्डपमै फर्काउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर त्यस आदेशको अपहेलना गर्दै उद्घाटन गरियो त्यसैले अदालतको अपहेलना रिट दर्ता गर्नु पर्यो।’
२०७५ कात्तिकदेखि काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण अगाडि बढेको थियो। ३ वर्षभित्र सक्ने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा पुनर्निर्माण भएको हो। पुनर्निर्माण सकिएर काष्ठमण्डप हस्तान्तरणको चरणमा पुग्दा मूर्ति पुनःस्थापनासम्बन्धी विवाद आएको हो।
भूकम्प गएको ७ वर्ष पूरा भयो। भूकम्पले ध्वस्त बनाएका सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको सरकारले दाबी गर्दै आएको छ। तर‚ भूकम्पका कारण भत्किएका सम्पदा पुनर्निर्माणमा देखिएको विवाद अझै टुंगिएको छैन। सम्पदा निर्माणका क्रममा देखिएको समस्याको दर्जनौं मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्।
मुद्दा विचाराधीन‚ कमलपोखरी उद्घाटन
केही समयअगाडि ऐतिहासिक कमलपोखरी पुनर्निर्माणमा चर्काे विवाद भयो। काठमाडौं महानगरको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने पोखरी निर्माणमा नगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाबीच विवाद भयो। महानगरपालिकाले ऐतिहासिक महत्त्व नै मास्ने गरी निर्माण गरेको भन्दै उक्त विषय अदालत प्रवेश गर्यो।
अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र सञ्जय अधिकारीले सर्वोच्चमा दायर गरे। सो रिट यतिवेला सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। तर‚ काठमाडौं महानगरपालिकाले कमलपोखरीको पुनर्निर्माण सकिएको भन्दै केही समयअगाडि उद्घाटन गरिसकेको छ। यता महानगरपालिकाले भने अनावश्यक विवाद गरेको बताउँदै आएको छ।
पशुपति क्षेत्रमा पनि उस्तै छन् मुद्दा
विश्व सम्पदामा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रका अधिकांश सम्पदा भूकम्पले ध्वस्त बनायो। पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा सम्पदाको मर्मविपरीत निर्माणमा क्रंक्रिट प्रयोग गरियो। मृगस्थली जाने बाटोमा कंक्रिटको प्रयोग गरियो। अभियन्ताले विरोध जनाए। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तिलगंगा-ताम्रगंगा सडक निर्माण गर्ने तयारी गरेको थियो। अभियन्ता अदालत नै पुगे। त्यससँगै सो निर्माण रोकियो।
२०७० सालमा नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उक्त शिवलिङ्गमा जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो। जनस्तरबाट चर्काे विवाद भएसँगै रोकिएको थियो। तर‚ पछिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथ दर्शनका क्रममा जलहरी निर्माणका लागि तत्काल सरकारले ३० करोड रूपैयाँ दिने घोषणा गरेपछि काम अघि बढेको थियो।
पशुपतिनाथ मन्दिरको मुख्य शिवलिङ्गमा रहेको जलहरी जीर्णोद्वार कानुनी र धार्मिक विधिअनुसार नरहेको र पशुपतिका अन्य क्षेत्रमा पनि पुनर्निर्माण गर्दा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक महत्वको बेवास्ता गरिएको भन्दै संस्कृतिविद् नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
दायर रिटबारे सर्वोच्चले काम रोकी १५ दिनभित्र जलहरी राख्नुपर्ने कारण पेश गर्न आदेश दिएको थियो। आदेश आएकै दिन जलहरी राखिएको थियो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका संरक्षक प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, पशुपति विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल, तत्कालीन कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापालाई विपक्षी बनाइएको थियो। उक्त मुद्दाको फैसला अझै भएको छैन।
विचाराधीन रहेको रानीपोखरीसम्बन्धी मुद्दा
लामो समयको विवादपछि रानीपोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी सरकारले उद्घाटन गर्यो। तर‚ रानीपोखरी पुनर्निर्माणका विषयमा अदालतमा परेको रिटको फैसला भने अझै पनि हुन सकेको छैन। रानीपोखरीको मौलिकताका विषयमा चर्चा चलेका बेला अदालतमा दायर भएको रिटको फैसला हुन बाँकी रहेको सम्पदा अभियन्ता एवं अधिवक्ता संजय अधिकारी बताउँछन्।
सम्पदा अभियन्ता दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको रिटमा अदालतले काम नै रोक्नुपर्ने अवस्था नभएकाले मौलिकता नष्ट नहुने गरी काम अगाडि बढाई १/१ महिनामा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
महानगरले लामो समय विवाद सल्टाउन नसकेपछि रानीपोखरीको पुनर्निर्माण पुरातत्व विभागसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्यो। तर‚ अदालतलाई प्रतिवेदन नबुझाउँदा मुद्दा अझै विचाराधीन छ। यद्यपि, पोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरलाई पुरानै शैलीमा निर्माण गरिएको छ।
सम्पदा बचाउन अदालत जानु पर्यो : अभियन्ता
सम्पदा जोगाउनका लागि सरकारको विरोधमा जानु परेको सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले बताए। सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दा क्रंक्रिटको प्रयोग गर्ने र मापदण्डबिना निर्माण गर्दा सम्पदा जोगाउन अदालत धाउनु परेको उनको भनाइ छ।
उपत्यकामा हाल निर्माण भएका सम्पदा अधिकांश अदालत नै धाउनुपर्ने भएको छ। उनले भने, ‘अहिले जति पनि सम्पदा निर्माण भएका छन्। सबै मापदण्डविपरीत सम्पदा ध्वस्त पार्नेतर्फ छ। त्यसैले जोगाउन अदालत पुग्नु परेको हो। हरेक सम्पदा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदै उद्घाटन भएका छन्।'
सरकारको लापरवाहीले मासिए सम्पदा
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा लापरवाही भएको पाइन्छ। सरकारका कारण विश्व सम्पदामा सूचीकृत सम्पदाहरू नै मासिने अवस्थामा पुगेको सम्पदाविज्ञ कोषप्रसाद आचार्य बताउँछन्।
ऐतिहासिक सम्पदा मासिनुको मुख्य कारण चेतनाको कमी भएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘हाम्रो समाजमा अहिले सिमेन्टजस्ता कंक्रिट प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने चेतना फैलिएको छ। यसले गर्दा ऐतिहासिकता मासिएको छ।’ सरकारले निर्माण गरेका सम्पदा पुनर्निर्माण भएन भनेर जनता अदालत जानुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।