हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सिको गर्न थालेको छ। संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सिको गरि संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन थालेको हो।
लामो समयसम्म संसद्को अवरोध हटाएर बैठक सञ्चालन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले गएको चैत ९ गते नै संसद्को हिउँदे अधिवेशन अर्थात कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको छ। कानुन बनाउने अधिवेशनमा बैठक नै सञ्चालन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई पछ्याउँदै धमाधम अध्यादेश जारी गर्न थालेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण बैठक सञ्चालन गर्न नसकेपछि संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दै संघीय सरकारले अध्यादेशमार्फत काम गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले पनि केन्द्र सरकारको कदमलाई पछ्याउँदै संसद्को ढोका बन्द गरेर झ्यालबाट ऐन बनाउन थालेको छ। प्रदेश सरकारले हाल जारी गरेको अध्यादेशलाई सदनमार्फत लैजाँदा थप विरोध हुने सम्भावना देखेपछि सदनको ढोका बन्द गरेर झ्यालबाट काम गर्न थालेको हो।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको साढे ५ महिना भयो। यसबीच वर्तमान गठबन्धन सरकारले जम्माजम्मी ६ दिन मात्र सदन चलायो। ऐन निर्माणका लागि महत्वपुर्ण मानिने हिउँदे अधिवेशनमा १२ पटक मात्र सदन चलेको थियो। तीमध्ये अधिकांश बैठक सत्ता फेरबदलमा नै बित्यो।
यो अधिवेशनमा दुईवटा सरकार फेरिए। पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले असोज २४ मा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन्। सरकार अल्पमतमा रहेकै समयमा अधिवेशन आह्वान भएको थियो।
कात्तिक १० मा उनले राजीनामा दिएपछि कात्तिक ११ मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसद्ीय दलका नेता पाण्डेले बागमती प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथग्रहण गरेका थिए। पाण्डेले कात्तिक २२ मा विश्वासको मत लिनका लागि बैठक बोलाएका थिए। त्यसपछि एकै पटक पुस ८ गते बैठक बस्यो।
पुस ८ र ९ गरि दुई दिन बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अवरोध गरेपछि स्थगित भएको थियो। त्यसपछि फागुन १४ का लागि बोलाइएको बैठक बस्न सकेन। फागुन २९, ३० र चैत ८ मा बैठक बसेपछि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भयो।
नवौं अर्थात हिउँदे अधिवेशनले सदनबाट दुईवटा विधेयक पारित गरेको थियो। तीनवटा नयाँ विधेयक प्रदेशसभाका विभिन्न समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइएको छ। फागुन २९ मा बसेको बैठकले २ वटा विधेयक पारित गरेको हो। प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश पर्यटनसम्बन्धी विधेयक यो अधिवेशनबाट पारित भएको छ।
एमालेको निर्णय उल्ट्याउन अध्यादेश
सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशबाट एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयलाई उल्ट्याउन लागेको छ। ती निर्णय उल्ट्याउन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। ऐन संशोधन गर्ने विधेयक सदनमा लगे एमालेले अवरोध गर्ने निश्चित भएपछि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत काम गरेको सरकारका एक मन्त्रीले बताए।
बागमती प्रदेशको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए। सरकारले अध्यादेशबाट प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ संशोधन गरिसकेको छ। प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेसँगै लागू भइसकेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।
प्रतिष्ठानबाट अस्पताल छुट्याइँदै
मन्त्री खनालका अनुसार मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापना गर्न र आफ्नै अस्पतालको व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो। अध्यादेश जारी भएसँगै यसअघि प्रतिष्ठानअन्तर्गत राखिएको हेटौँडा अस्पताल अलग हुनेछ। पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको एमाले सरकारले हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानमातहत राखेको थियो।
तर वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्दै अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट छुट्याउने भएको छ। हेटौँडा अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षाका अन्य विषयहरू अध्यापन गराउन पर्याप्त भौतिक संरचना र जनशक्ति नभएकाले प्रतिष्ठानबाट अलग गरिएको सरकारका प्रवक्ता खनालले बताए।
उनले प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थीको शैक्षिक कार्यक्रममा बाधा नपार्न तत्काल चितवनको भरतपुर अस्पतालमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइएको बताए। सरकारले प्रतिष्ठानको लागि छिट्टै नै जग्गा उपलब्ध गराएर आफ्नै भौतिक संरचनासहितको अस्पताल निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएपछि हेटौँडा अस्पताल विकास समितिमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार नै हेटौँडा अस्पतालको अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो। सरकारले यसअघि नै संशोधन गर्न खोजे पनि प्रतिपक्षी एमालेको लगातार प्रदेशसभा अवरोधका कारण संशोधन हुन सकेको थिएन। अब प्रतिष्ठानबाट अलग हुने अस्पतालले नयाँ अध्यक्ष पाउनेछ।
युवा परिषद्को उपाध्यक्ष हटाउन ऐन संशोधन
यसैगरि सरकारले अध्यादेशबाट प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ संशोधन गरेको छ। एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको परिषद्को उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईंलाई हटाउन सरकारले ऐन संशोधन गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिशका आधारमा प्रदेश प्रमुख शर्माले मंगलबार प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका छन्।
प्रदेश युवा परिषद्का उपाध्यक्ष चौलागाईंलाई ५ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदमुक्त गरेको थियो। सरकारले प्रदेशका विभागीय मन्त्री तथा परिषद् अध्यक्षसँग समन्वय नगरी काम गरेको, सोधिएको स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको, परिषद्को आन्तरिक गोपनीयता भंग गरेको, परिषद्को स्वीकृतिबेगर लोगो तथा स्लोगन सार्वजनिक गरेको लगायत अन्य स्वेच्छाचारी गतिविधि गरेको भन्दै पदबाट बर्खास्त गरेको थियो।
पदबाट हटाइएपछि चौलागाईं सरकारको निर्णयले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलाश गएका थिए। अदालतले १२ फागुनमा चौलागाईंलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलाशका न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्णको एकल इजलाशले प्रदेश सरकारलाई कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको थियो।
प्रदेश युवा परिषद्को कार्यकारी उपाध्यक्ष पदमा अघि बढाएको नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलाशले २ चैतमा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। उपाध्यक्ष चौलागाईंको पुरक निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्ण र मेरिना श्रेष्ठको इजलाशले प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई परिषद्को उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतले प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय उल्टाएपछि ऐन नै संशोधन गरेर उपाध्यक्ष हटाउने बाटो खुला गरेको छ। युवा परिषद् उपाध्यक्षको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ। युवा परिषद् ऐन २०७६, को दफा ५ मा संशोधन गर्दै अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘उपदफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ।’
ऐनको उपदफा २ मा उपाध्यक्षको नियुक्त नभएको वा कुनै कारणले रिक्त भएको अवस्थामा उपाध्यक्षको कामकाज मन्त्रालयका सचिवले गर्ने गरी संशोधन गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।