नेपालमा सरकारीतर्फबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरू भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ। २०७२ चैतदेखि कैलालीबाट सुरू गरिएको स्वास्थ्य बिमा हाल ७७ जिल्ला र ७४५ स्थानीय तहमा लागू भएको छ। हालसम्म ५३ लाख जना बिमा कार्यक्रममा आवद्ध भइससकेको सरकारी तथ्यांक छ।
तर‚ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित बिमा कार्यक्रम सुरू गरिए पनि सेवा लिन झन्झट‚ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाएको भन्दै पछिल्लो समय बिमामा आवद्ध हुन इच्छा देखाउनेहरूको संख्या कम हुँदै गएको छ। यसले बिमा कार्यक्रम असफल हुन लागेको त होइन भनी प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ।
महत्वकांक्षी योजनासहित सुरू गरिएको कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार किन प्रभावकारी हुन सकेन? यसै सेरोफेरोमा स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक चुणामणि भण्डारीसँग थाहाखबरकर्मी सबिना खनालले गरेको कुराकानी :
सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको हो?
पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी भएन भन्ने धेरै गुनासो आइरेका छन्। यसको पछाडि केही कारण छन्। जस्तो बिमा सञ्चालनका लागि जुन संरचना (स्वास्थ्य बिमा बोर्ड) गठन भएको छ‚ सोहीअनुसार कर्मचारीको दरबन्दी नहुनु मुख्य समस्या हो। अर्को बिमामार्फत सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाहरूका आफ्नै समस्या छ। ती समस्यालाई समाधान गर्न नसक्दा बिमितहरूले पाउने सेवा गुणस्तरीय साथै प्रभावकारी नभएको हो।
बिमा कार्यक्रममा आवद्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिमितहरूलाई कस्तो सेवा दिने भन्ने छुट्टै मापदण्ड छ। तर‚ कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूले उक्त मापदण्ड अनुसारको सेवा दिएका छैनन्। केही स्वास्थ्य संस्थामा औषधि‚ उपकरणलगायतको अभाव छ। स्थानीय तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यस्ता समस्या धेरै छन्। जसले गर्दा पनि बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको हो कि भन्न सकिन्छ।
बिमा नवीकरण गर्नेको संख्या कम हुँदै गएको भन्ने छ‚ किन नवीकरण गर्न इच्छा देखाइरहेका छैनन्?
एउटा त बिमितहरूले पहिलोपटक सेवा लिन जाने स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त औषधि तथा उपकरण छैन। कतिपयमा त आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी पनि छैनन्। अर्को‚ बिमितहरूलाई सेवा दिन भनेर आवद्ध भएका केही निजी स्वास्थ्य संस्थामा बिमितमैत्री सेवा छैन। ती संस्थाहरूले बिमामार्फत सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरूलाई बोझ मानिरहेका छन्।
यस्तै‚ स्वास्थ्य बिमा गरेकाहरूले सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई विश्वास नगरेको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ। यसका लागि स्थानीय तहदेखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई साधानस्रोत र दक्ष जनशक्तिबाट पूर्ण बनाउनु पर्ने अवस्था छ। कतिपय समस्या नीतिगत छ।
अस्पतालहरूले बिमितको उपचार गरे बापत पाउनुपर्ने रकम नपाएको भन्ने गुनासा आएका छ नि?
यसमा पनि दुईवटा कारण छन्। एक त स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफूले उपचार गरेअनुसार रकमको दाबी सही तरिकाले गर्नुपर्यो। यस्तै‚ बिमा बोर्डले पनि मापदण्डमा रहेर रकम दाबी गरेका छ कि छैनन् भन्ने हेरेर सक्दो चाँडो रकम दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिमा गरेकाहरूलाई सेवा नदिई अर्को सेवा प्रदायक संस्था(अस्पताल)मा रेफर गर्ने, अनावश्यक धेरै परीक्षण गर्ने गरेको गुनासो पनि छ। यसको समाधानका लागि बिमाको सबै खालको सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजानु पर्छ।
बिमा बोर्ड स्वायत्त संस्था भनिए पनि त्यसको हरेक निर्णयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दा पनि काम गर्न नसकेको भन्ने गुनासो छ नि?
बिमा बोर्ड कानुनअनुसार स्वायत्त छ। तर‚ व्यावहारिकरूपमा स्वायत्त हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारण भनेको बोर्डको आफ्नै कर्मचारी नहुनु हो। बोर्डमा अहिले पनि धेरै कर्मचारी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै काजमा आएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। केही कर्मचारी राजनैतिक नियुक्तिका छन्। तर‚ धेरै स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतकै छन्। यस्तो अवस्था भए पनि बोर्डले गरेका निर्णयहरूमा मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप भएको छैन।
तीन तहको सरकार हुँदा बिमा कार्याक्रम कार्यान्वयनमा अफ्ठ्यारो भएको हो?
पहिले हाम्रो हेल्थ सिस्टममा एउटा सर्कुलर गर्दा तलैसम्म जान्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन। संघीयतापछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि कति अधिकार दिने/हुने भन्ने केही अन्योल छ। अहिले कतिपय सरकारी अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत छन्। त्यसैले बिमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेशलाई दिने अधिकार पनि प्रष्ट हुनुपर्ने अवस्था छ।
अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारसँग बिमा बोर्डले राम्रोसँग सहकार्य गरेर काम गर्न सकिरहेको छैन। बिमा बोर्डले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम भनेको स्थानीय सरकारसँगको समन्वयलाई बढाएर काम गर्ने पनि हो।
स्वास्थ्य बिमा कसरी गर्न सकिन्छ?
सरकारले अहिलेसम्म पाँचजना सदस्य रहेको एक परिवारसँग वर्षमा ३ हजार ५०० रुपैयाँ लिएर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी गराएको छ। एउटा परिवारमा सामान्यतः ५ जना सदस्य रहने अनुमान गरी उक्त प्रावधान गरेको हो। कार्यक्रममा सहभागी भएपछि परिवारका सदस्यलाई वार्षिक एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। हाल देशभरको ४४० वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट उक्त सेवा लिन पाइन्छ।
सरकारले अति विपन्न नागरिकलाई शतप्रतिशत, विपन्नलाई ७५ प्रतिशत तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई ५० प्रतिशतका दरले बिमा रकम बापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था छ।
बिमा कार्यक्रमको सदस्यता वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सदस्यता लिएपछि सेवा क्रियाशील भएको मितिदेखि लागू हुने गरी एक वर्षका लागि मात्र स्वास्थ्य बिमा अवधि क्रियाशील हुने प्रावधान छ।
बिमामा आबद्ध भएका बिमितहरूले सरकारी अस्पतालबाट एक लाख बराबरको ओपिडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य अपरेशनलगायतका उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछन्। तर‚ बिमाबाट कस्मेटिक सर्जरी, व्यक्तिगत झैंझगडाका कारण चोटपटक लागेमा, मादक पदार्थ सेवनका कारण कुनै दुर्घटनामा परी चोटपटक लागेमा, गर्भपतनसम्बन्धी सेवा भने पाउने छैनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।