'राष्ट्र बैंकले रोकेको रकममा अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिन मिल्दैन'

|

काठमाडौं : मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिमको डिलमा उभिएका वेला सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ।

अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकांकहरू ओरालो लागेका वेला आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले प्रभावकारी योजना अघि सार्नुपर्ने वेला एक महत्त्वपूर्ण निकाय राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई पदबाट हटाउनुले समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ? वा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आक्रोशका कारण बाहिरिएका राष्ट्र बैठकका प्रमुखको बहिर्गमनको निर्णय उचित कि अनुचित यिनै विषयमा केन्द्रित भएर थाहा सञ्चार नेटवर्कका जगत भण्डारीले पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश :

अहिले देशको अर्थतन्त्र निकै खराब, खराब वा सामान्य खराब कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ?

एकदमै खराब भन्न त मिल्दैन तथ्याङ्कको आधारमा तर यदि व्यवस्थापन गरिएन, हेलचेक्र्याइँ गरियो र प्राप्त सूचनाले गरेको सङ्केतलाई बुझेर काम गरिएन भने हामी निकै खराब अवस्थामा पुग्ने खतरा छ।

गएको डेढ वर्षको अवधिमा १५.६ महिनालाई पुग्ने बस्तु र सेवाको आयातलाई पुग्ने विदेशी मुद्राको संचिती दर घटेर ६.७ महिनालाई पुग्नेमा आइपुगेको छ।

जुन गतिले घटेको छ यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसके अबको ४–५ महिनामा हामी संकटको डिलमा पुग्छौँ।  

खासगरी मुलुकलाई आवश्यकपर्ने वस्तु आयात कच्चा पर्दाथ, औषधि जस्ता चिज आयात नहुँदा आम नागरिकले वस्तु नपाउने पाए पनि महँगो पर्ने भएपछि जनजीवन नै प्रभावित हुन्छ।  

गभर्नरलाई बोलाएर सोधेर बैठकमा बसेर सामूहिक धारणा बनाएर लिखित होइन। अहिलेको विषय त्यस्तो होइन। नेपालमा आएको मुद्रा छोड्न मिल्ने नमिल्ने  भन्ने हेर्ने त वा छानविन गर्ने निकाय त सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग हो, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो हो कि अख्तियार हो। यिनीहरूलाई छानबिन नगर भनेर कसैले पनि भन्न मिल्दैन। 

अर्को हामीले प्रत्येक वर्ष ४५-४६ अर्ब मात्रै विदेशी मुद्रामा सावा र ब्याज मात्र भुक्तानी गर्छौं। त्यो कुल राजस्वको ३-४ प्रतिशतभन्दा बढी होइन त्यसैगरी विदेशी मुद्राको संचितिको आधारमा पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व ज्यादै कम छ त्यसो भएर संचिती घटेर दुई महिनामा आए पनि हामीलाई अप्ठेरो पर्दैन।

किनभने हामीकहाँ विप्रेषण घटेको छैन, वैदेशिक सहायता पनि घटेको छैन, पर्यटन क्षेत्र पनि रिकभर हुँदैछ यसले आश गर्ने ठाउँहरु छन्। आयातलाई कन्ट्रोल गर्ने र निर्यात बढाउने हो भने हामी फेरि कम्पर्फटेबल जोनमा जान सक्छौँ। 

यस्तो अवस्थामा नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैङ्कका प्रमुखलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय उचित हो

कुनै पनि सार्वजनिक संस्थामा नियमनकारी निकायमा नियमित रूपमा नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ। त्यसो भए भने बजारले सहजरुपमा बुझ्छ। तर, आकस्मिक रूपमा अन्योल सिर्जना हुने गरी नेतृत्व परिवर्तन गरियो भने नकारात्मक पर्छ व्यवहारगत अर्थशास्त्रले पनि त्यही भन्छ।

अहिले त्यस्तै भयो हटाएर नयाँ व्यक्ति राखिएन। त्यही भएको डेपुटी गभर्नरलाई निमित्त दिइएको छ, कायममुकायम पनि दिइएको छैन। 

अर्कोतिर निलम्बित गभर्नरको कारबाहीलाई प्रणालीले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन थाहा छैन। भोलिदेखि राष्ट्र बैंकको कर्मचारी संगठनले गभर्नरलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गरे भने सम्पूर्ण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही ठप्प हुन्छ। 

निमित्तलाई हिम्मतले काम गर्ने अवस्था पनि हुँदैन। अर्थमन्त्री रिसाउने हो कि भन्ने चिन्ता हुन्छ। कि त उहाँलाई नै पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्‍यो नत्र त अधिकारीकै कारबाही भोलि फुकुवा हुने हो कि।

छानबिन टुङ्गिएर अवकाश दिने, निलम्बन गर्ने र फुकुवा गर्ने भन्ने त अहिले केही छैन। अहिले उहाँलाई लगाइएको आरोप पुष्टि भएन भने त फर्किने सम्भावना पनि हुन्छ नि। त्यो अवधि अनिश्चित छ। त्यो बेलासम्म त व्यापारी व्यवसायीहरु कुरेर बस्दैनन् त्यसले अर्थ व्यवस्थालाई त पक्कै असर गर्छ। 

 यसले देशको समग्र आर्थिक क्रियाकलाप र अवस्थालाई कस्तो असर पर्छ?

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही प्रभावित हुन्छ। बैंकको नियमनकारी निकायको यो किचलोले असर पारिहाल्छ नि। 

अर्थमन्त्रीले अमेरिकाबाट नेपाल भित्रिएको एक युवाको १४ करोड शंकास्पद रकम फुक्का गरिदिन निवेदन नै लेखेर राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन मिल्छ कि मिल्दैन? यस्ता कामबाट कस्तो नजिर बस्छ ?

यो घटनाबारे त मलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा के हो भने नेपाल सरकारको प्रणालीमा अन्तरसम्बन्ध, समन्वय, सहकार्य र परस्पर स्वायत्तता विभिन्न निकायमा हुन्छन्। त्यसमध्ये अर्थ मन्त्रालयको झन् स्पष्ट छ। सामान्य अवस्थामा राष्ट्र बैङ्क कानुन र व्यवहार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको हिसाबले पनि मौद्रिक नीति परिचालन गर्न स्वायत्त छन्। यसो गर्दा कालो सेता धन छुटाउने, कालो धन हो भने त्यसलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने अधिकारी राष्ट्र बैङ्कअन्तर्गत रहेको वित्तीय सूचना इकाइलाई छ।

विदेशबाट नेपाल भित्रिने वा नेपालबाट विदेशिने रकमको नियमन गर्छ। यसमा अर्थ मन्त्रालयले कहिल्यै पनि हस्तक्षेप हुँदैन्थ्यो गर्नुहुँदैन। सबै मुलुकमा अवलम्बन गर्ने परिपार्टी एउटै हो। बुझेको मन्त्री जानेबित्तिकै त्यस्तो हस्तक्षेप गर्दैन्थ्यो

अहिले नलेजको अभाव भयो कि जानेरै हो? पटकपटक राष्ट्र बैंकले यस्तो गरेन उस्तो गरेन भन्ने गुनासो अर्थमन्त्रीको सुनिन थालेको यो सरकार बनेदेखि नै हो। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच एकखालको द्वन्द्व र शीतयुद्ध जस्तो देखिएको हो।  

यसअघि चिरन्जीवी नेपाल गभर्नर हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई पनि कहाँ चित्त बुझेको थियो र? उहाँले केही समय त स्वीकार्नु भएकै थिएन तर उहाँ यो हदसम्म जानुभएन। उहाँले यस्तो किन गर्नुभएन भने खतिवडालाई राष्ट्र बैंकको सीमाको बारेमा ज्ञान थियो। कतिपय निर्णयमा अर्थमन्त्रीको हिसाबले केही हस्तक्षेप गर्नुभयो होला तर यो तहसम्म पुग्नुभएन। अहिले त्यो परम्परालाई हेक्का राखिएन कि भन्ने तथ्यहरूले बोल्छन्। 

अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनै नमिल्ने हो र?

गभर्नरलाई बोलाएर सोधेर बैठकमा बसेर सामूहिक धारणा बनाएर लिखित होइन। अहिलेको विषय त्यस्तो होइन। नेपालमा आएको मुद्रा छोड्न मिल्ने नमिल्ने  भन्ने हेर्ने त वा छानविन गर्ने निकाय त सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग हो, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो हो कि अख्तियार हो। यिनीहरूलाई छानबिन नगर भनेर कसैले पनि भन्न मिल्दैन। 

अर्थमन्त्री शर्माले नै गत भदौ २५ मा ल्याएको बजेटसँग अन्तरसम्बन्धित आर्थिक ऐनमा २०८० सम्म लगानी गरेमा आयस्रोत नखोजिने विवादास्पद व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकै प्रभाव पनि हो कि?

त्यसले नेपालको अर्को ऐनलाई ओभरोल गर्न मिल्दैन। सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनलाई काट्न सक्दैन नि। यो स्वायत्त छ। 

अरू केही राजनीतिक कारण पनि छ कि, चुनाव आउँदैछ। आफू अनुकूल व्यक्ति होस् भन्ने उद्देश्यले पो हो कि?

अर्थमन्त्री एक्लैले गर्ने नभई क्याबिनेटले नै गर्ने भएकाले त्यसरी होला भनेर कसरी बुझ्ने? यदि त्यसो गर्न खोजिएको रहेछ भने पनि हामीले अनुमान गर्ने मात्र त हो। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.