कोरोना महामारीअघिको अवस्थासँग अहिलेको अवस्था तुलना गर्न मिल्दैन

|

काठमाडौं : कोरोना महामारीअघि अर्थात् सन् २०२० मा देशको मुद्रास्फीति वस्तु तथा सेवा आयातलाई १३ महिनासम्म धान्न सक्ने अवस्थामा थियो। अहिले ६ महिनासम्म मात्र धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको अर्थ मन्त्रालय बताउँछ। 

अहिले युक्रेन रुस युद्धलगायत कारणले डलर र तेलको मूल्य बढेको, कोरोना महामारी सकिएसँगै आयात र व्यापार घाटा बढ्दा आयातमा आधारित अर्थतन्त्र संकटको डिलमा पुगेको अर्थविदहरूले बताइरहँदा मुलुकको सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय भने त्यो स्विकार्न तयार छैन। 

अर्थ मन्त्रायका प्रवक्ता डुन्डीप्रसाद निरौला महामारीपछि आयात बढ्दा दबाब मात्रै परेको भन्दै समाधानका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको दाबी गर्छन् ।  

‘अर्थतन्त्र संकटको डिलमा पुगेको छ भन्नेमा म सहमत छैन, अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना भएको हो। यसलाई व्यवस्थापन गर्न हाम्रा सम्बन्धित निकायहरू आआफ्ना ठाउँबाट जिम्मेवारी भएर वास्तविक तथ्याकंहरु सार्वजनिक गरेर कस्ता उपाय अपनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा लागिरहेको अवस्था छ,’ थाहाखबरसँग उनले भने।

आफू सरकारबाट बाहिरिएको झोंक फेर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाएको मौका छोपेर एमालेले बेमौसमी बाजा बजाइरहेको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता निरौला राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने विषयले आर्थिक क्षेत्रलाई कुनै असर नगर्ने जिकिर गर्छन्।

‘गभर्नर खाली राखेको त छैन नि कायममुकायम तोकेकै छ नि, उहाँले काम गरिहाल्नुहुन्छ नि,' उनले भने, ‘निलम्बित गभर्नरको विषयमा अनुसन्धान गर्न समिति गठन भएको छ त्यसले प्रतिवेदन देला अनि के गर्ने भन्ने निर्णय होला।’ 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका तीनजना पूर्वअर्थमन्त्रीले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर देशको आर्थिक अवस्था जोखिम उन्मुख रहेको बताएका थिए। 

एमाले अध्यक्षसमेत रहेको पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा हिँडिरहेको टिप्पणीसमेत गरेका थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.