|

म्याग्दी : विकास निर्माणमा मौलाएको ठेकेदारी प्रथा निकै बलियो बन्दै गएको छ। ठेकेदारहरूलाई काम लगाउन साधारण मान्छेलाई मात्र होइन‚ दलका नेता र प्रशासनिक व्यक्तिहरूलाई समेत कठिन छ। जनतालाई नेताहरूले झुक्याए झैँ ठेकेदारले नेताहरूलाई नै झुक्याइदिन सक्ने सामर्थ्य राख्छन्।

राजनीतिक शक्तिको आडमा विकास निर्माणका कार्यमा लापर्वाही त हुने गरेको छ नै। उनीहरूले गरेका कामको गुणस्तर समेत कमजोर हुने गरेको पाइएको छ। म्याग्दीमा सञ्चालन भएका ठूला विकास निर्माणका योजना कहिले सम्पन्न हुने निश्चित छैन। चालू आवको चैत मसान्तसम्म निर्माण व्यवसायीले योजनाको काम थप भएको समयमा सिध्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि ढिलासुस्ती गरेका छन्।

गत कातिक २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजनामा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, पूर्वाधार विकास कार्यालय र निर्माण व्यवसायीबीच विकास योजनाहरूमा चैत मसान्तभित्र सिध्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। चैत ३० गते पूर्वाधार विकास कार्यालयमा योजनाहरूको प्रगति हेर्दा निर्माण व्यवसायीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवमा संघको सडकतर्फ २७ प्रतिशत, प्रदेशको सडकतर्फ २१ प्रतिशत भएको प्राविधिक अधिकृत अर्जुन शर्माले जानकारी दिए।

कार्यालयका अनुसार प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत बेनी-दरबाङ सडकअन्तर्गत बेनीदेखि सिमचोकसम्मको साढे १२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजनाका लागि २०७६ माघभित्र सम्पन्न गर्ने गरी लामा समानान्तर जेभीले २०७४ साउनमा रु. ४७ करोड ८७ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। योजना सम्पन्न गर्न पटक पटक गरी थप भएको म्याद समेत थपिए पनि हालसम्म ६७ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको देखिन्छ।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य नरदेवी पुनको सिफारिसमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक आयोजनाअन्तर्गत बेनी–दरबाङ सडकखण्डको रणबाङदेखि दरबाङसम्मको ६ किलोमिटर ८ सय मिटर सडक कालोपत्रे योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत देखिएको छ।

२०७६ जेठमा विरुवा क्याराभान जेभीले २०७८ जेठभित्र सम्पन्न गर्ने गरी रु. २२ करोड ४७ लाखमा ठेक्का लिएको थियो। वित्तीय प्रगति ४८ प्रतिशत रहेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालयअन्तर्गत नै योजना सञ्चालन भएको गलेश्वर–पिप्ले–भगवती कालोपत्रे सडक योजनाको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत छ भने वित्तीय प्रगति ६० प्रतिशत रहेको छ। विरुवा क्याराभान जेभीका प्रतिनिधि ठाकुर सिलवालले कोरोनाको महामारी र निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति हुन नसकेकाले निर्माण कार्यमा ढिला भएको बताए।

आठ किलोमिटर दूरीको गलेश्वर–पिप्ले–भगवती–बेग सडक कालोपत्रेसहित स्तरोन्नतिका लागि २०७६ जेठ २७ गते दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी एपेक्स–खड्का कृष्ण जे.भी. काठमाडौंले भ्याटसहित १८ करोड ४१ लाख ८३८ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

त्यसैगरी बेनी–बागलुङ सडकखण्डअन्तर्गत खबरादेखि रत्नेचौर खण्डको योजना समेत अलपत्र परेको छ। निर्माण सम्पन्न नहुँदै निर्माण कम्पनीले काम रोकेपछि सडक जीर्ण बन्दै गएको छ।

यस खण्डको सडक कालोपत्रे गर्न नागार्जुन–देभ एण्ड सायर– विएन जेभीले २०७७ असोजभित्रै सक्नेगरी ठेक्का लिए पनि अहिलेसम्म ९२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने बाँकी काम अलपत्र छ। बेनी खवरासम्म एक हजार २ मिटर सडकको प्रगति ६५ प्रतिशत देखिएको छ। विगतको असहज परिस्थितिका कारण निर्माण कार्यको गति सुस्त भएको स्वीकार गर्दै नागार्जुन देभ एण्ड सायर विएनका रोशन थापाले अब निर्माण कार्य सुचारु भएको र छिटै सम्पन्न हुने बताएका छन्।

भूकम्प प्रभावित सडकअन्तर्गत राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पाखेरेबगरदेखि चित्रेसम्मको साढे १८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना समेत अलपत्र जस्तै बनेको छ।

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको म्याग्दी खण्डको काम समेत सुस्त बनेको छ। कालोपत्रे सहित स्तरोन्नतिका लागि ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम खण्डको काम पनि सुस्त गतिमा छ।

थप भएको समयमा सम्पन्न नहुने देखिन्छ। जिल्लामा सञ्चालित सडक, अस्पताल भवन लगायतका पूर्वाधार योजनामा भएको चरम ढिला सुस्तीप्रति राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित कार्यालय र प्रशासकहरूलाई समेत आलोचित बनाएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानाले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको प्रक्रिया र भौतिक प्रगति राम्रो र काम गरिरहेको योजनाका निर्माण व्यवसायीलाई कामको प्रगति हेरेर संघ र प्रदेशले निर्णय लिन आवश्यक रहेको बताए। योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय र संघ र प्रदेशले ताकेता गरे पनि ठेकेदार सम्पर्कमा नआउने, आए पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति निर्माण व्यवसायीमा देखिएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.