प्रचण्ड-माधवलाई बाध्यता, चर्को दबावमा देउवा
प्रचण्ड-माधवलाई बाध्यता, चर्को दबावमा देउवा
काठमाडौं : आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनलाई लाने सहमति भएको छ। गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटक नेपाली कांग्रेसमा भने गठबन्धनको विषयलाई लिएर विवाद बढ्दो छ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच केन्द्रमा सहमति बने पनि तल्लो तहमा लागू गर्न समस्या परेपछि कांग्रेसमा विवाद बढेकाे हाे।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित संस्थापन पक्ष गठबन्धनको पक्षमा उभिए पनि पार्टीभित्रबाटै चर्को दबाव छ। नेता डा. शेखर कोइराला पक्षले देउवालाई गठबन्धन तोड्न दबाव दिँदै गर्दा देउवाले पेलेरै भए पनि पार्टीभित्र गठबन्धन गर्ने निर्णय गराए। ०७४ साल झैँ आफूले गठबन्धन तोडे माओवादी फेरि एमालेसँग मिल्ने त्रासले देउवा सचेत छन्।
त्यसो त देउवाले माओवादी केन्द्रको अस्तित्व रक्षाका लागि गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको आफूसँग बताएको नेता शशांक कोइरालाले बताएका थिए।
‘माओवादीका बचेका साथीहरूलाई अस्तित्व जोगाउन कहीँ न कहीँ त सम्बन्ध गाँस्नै पर्छ। हामीले सम्बन्ध गाँसेनौँ भने उनीहरू एमालेसँग मिल्न जान्छन्’‚ शनिबार नेविसंघ इलाम–काठमाडौं सम्पर्क समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनेका थिए‚ ‘अघिल्लो चुनावमा जस्तो एमाले र माओवादी मिलेपछि हामी २३ सिटमा झरेका थियौँ। त्यस्तै होला कि भन्ने उहाँको (देउवा) चिन्ता थियो। जुन स्वाभाविक चिन्ता हो‚ म पनि स्वीकार गर्छु।’
भलै, देउवाले केन्द्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गराएको भए पनि तल्लो तहमा कार्यान्वयनमा समस्या पर्दै गएकाे छ। मुख्यगरी गठबन्धनमा महानगरको भागबण्डाकै मुख्य सकस पर्ने भएको छ। सबै दलले महानगरमा आ-आफ्नो दाबी गरेपछि गठबन्धनमा भागबण्डाको सकस परेको हो।
जिल्लामा विद्रोह !
तर गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनको भागबण्डाको लागि मोडालिटी समेत तयार गरेको छ। मोडालिटीअनुसार केन्द्रले एकथरी निर्णय लादे पनि जिल्ला तहबाट विद्रोह गर्ने चेतावनी दिन थालिसकेका छन्।
प्रचण्डले आफ्नी छोरी रेणु दाहाललाई भरतपुर महानगरको मेयरमा दोहोर्याउने चाहनासहित आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् तर भरतपुर महानगर आफूहरूले छाड्न नसक्ने भन्दै जिल्ला तहका नेताहरूले पटक पटक देउवादेखि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।
त्यसो त चितवनका नेता तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला अहिलेको निर्वाचनमा भरतपुर महानगर माओवादीलाई छाड्ने एक प्रतिशत पनि सम्भावना नभएको दाबी गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘हामीले केन्द्रमा नेताहरूलाई पनि जानकारी गराइसकेका छौँ। जिल्लामा पनि बैठक राखेर निर्णय गरिसकेका छौँ। हामीले किन छाड्ने? एउटा आलोपालो आधारमा उहाँहरूले पनि छाड्नु पर्छ। चुनावी तालमेल भएपनि पटक पटक दिन सकिँदैन।’
उनले भरतपुरमा कांग्रेस पहिलो पार्टी भएको दाबी गर्दै एक्लै चुनाव जित्न सक्षम भएको बताए।
‘हामीलाई अहिलेको परिस्थितिमा गठबन्धन आवश्यक पनि छैन तर तालमेल भए पनि भरतपुर महानगर कांग्रेसले नै लिन्छ हरेक क्षेत्रबाट। लोकतान्त्रिक पार्टीमा तलमाथि भन्ने हुँदैन’‚ उनले भने, ‘कांग्रेस माओवादी जस्तो पार्टी होइन। सबैको हैसियत एउटै हुन्छ। माथिको निर्णय भएपनि जिताउने तलबाट हो।’
त्यसो त वीरगन्ज महानगरमा पनि गठबन्धन अस्वीकार गर्ने कांग्रेसले निर्णय गरिसकेको छ तर जिल्ला तहका नेताहरूले आफ्नो दाबी नछाड्दै गर्दा प्रवक्ता प्रकाशशरण महत पार्टीको निर्णयअनुसार हुने दाबी गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘पार्टीको बैठकबाट औपचारिक निर्णय जे हुन्छ। त्यही हुन्छ। तर हामीले गठबन्धनलाई जोड दिए पनि स्थानीय आवश्यकताको आधारमा मात्रै भनेको छौँ। महानगर र उपमहानगरको हकमा केन्द्रले निर्णय गर्छ।’
‘तलबाट गठबन्धन अस्वीकार हुँदैन’
प्रचण्ड-माधवले मोडालिटीअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नेपर्ने जोड दिँदै आए पनि कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले गठबन्धन कांग्रेसका लागि हितकर नभएको टिप्पणी गरे।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘गठबन्धन तालमेल नेपालको राजनीतिक संस्कृतिका लागि यो हितकर छँदै छैन तर पार्टीको निर्णय मानेको छु। मान्नुपर्छ। यो विषयमा बहस गर्नै पर्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूको स्थानीय पार्टी कमिटीमा सहमति जुट्न नसके हुँदैन।’
स्थानीय पार्टी कमिटीले तालमेल नगर्ने भनेमा माथिल्लो तहले तालमेलको निर्णय नथोपर्ने उनको भनाइ छ।
‘स्थानीय पार्टीका नेताहरूले ठिक छ भनेर भन्नुभयो हुन्छ। यहाँका साथीहरूले हुँदैन भनेर भन्दै गर्दा त्योभन्दा माथिकाले तालमेल गर्नुपर्छ भनेर थोपर्न पाउँदैन। त्यो थोपरेको कुरालाई तल कसैले मान्दा पनि मान्दैन किनभने हामीले अहिले भुईमा खसेको टिप्छु भन्दै गर्दा पोल्टाको पोखिने डर हुन्छ’‚ उनको भनाइ छ।
‘गठबन्धनको औचित्य छैन’
त्यसो त गठबन्धनमै सामेल भएको जसपा नेता मोहम्मद इस्तियाक राई पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको आवश्यकता नभएको दाबी गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘हामीलाई गठबन्धनले ठूलो लाभ पनि हुँदैन। हानि पनि हुँदैन। ०७४ सालको निर्वाचनको आधारमा भागबण्डा हुन सक्दैन। एमालेले जितेको ठाउँमा गठबन्धनले जितोस् भन्ने मानसिकताले गयो भने हुनसक्ला।’
गठबन्धनमा रहेका दलहरूले जितेको ठाउँमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताए। ‘जहाँ कमजोर देखिएका छौँ‚ एमालेले जितेको ठाउँ छ‚ त्यहाँ गठबन्धन गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो तर हाम्रो कुरा नहुने भएपछि केका लागि गठबन्धन! तर, उहाँहरू डराएर गठबन्धन भनिराख्नुभएको होला’‚ उनको भनाइ छ।
६ वटा महानगरमध्ये विराटनगर र वीरगञ्जमा आफ्नो दाबी रहने बताए। उनले आफ्नो पार्टी ०७४ को निर्वाचनभन्दा तीन गुणाले ठूलो भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो हैसियतअनुसारको भाग पाउनुपर्ने दाबी गरे।
प्रचण्ड-माधवलाई बाध्यता
गठबन्धनको प्रारम्भिक भागबण्डाको मोडालिटी अनुसार एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको एकीकृत समाजवादीलाई एमाले विभाजनपछि समाजवादतिर लागेका प्रतिनिधिका ठाउँमा स्वतः पाउने भएको छ।
माधव नेपालले भने ०७४ मा एमालेले जितेका आधा आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आइरहेका छन् तर एमालेले जितेका स्थानबाट सम्मानजनक भाग दिने सहमति भने बनिसकेको छ।
त्यसो त माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ गठबन्धनबारे नेताहरूको भनाइको अर्थ नहुने दाबी गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘गठबन्धनको विषयमा पार्टीको बैठक बस्छ। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले निर्णय गरेपछि मोडालिटीअनुसार स्थानीय तहमा पनि भागबण्डा हुन्छ तर बाहिर नेताहरूले राख्नुभएको कुरा व्यक्तिगत मात्रै हो। त्यसलाई आधिकारिक मान्नु हुँदैन।’
कांग्रेसका शीर्ष तहबाटै गठबन्धनबारे फरक फरक धारणा राख्दै गर्दा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई बाध्यता भनेर माैन छन्। कांग्रेस नेताहरूले खराे टिप्पणी गरेपछि प्रचण्डले एमालेसँग फेरि तालमेलकाे धम्की दिने गरेका छन् तर एमाले नेताहरू माओवादीसँग तत्काल सहकार्य हुन नसक्ने बताउँदै आइरहेका छन्।
०७४ सालकाे निर्वाचनमा पनि स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेकाा प्रचण्ड प्रदेश र संघकाे निर्वाचनमा एमालेसँग पार्टी एकतासहित गठबन्धन गर्न पुगेका थिए। त्यसैले सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन एकअर्कामा आशंकाकाे भरमा टिकेकाे समेत विश्लेषण हुन थालेकाे छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।