|

काठमाडौं : विस २०७८ साल विशेषगरी रुस र युक्रेनवीचको द्धन्द्ध, श्रीलंकाको आर्थिक संकट र अफगानिस्तान र पाकिस्तानको घटनाले ततायो। अफगानिस्तानमा तालिवानको उदयले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउउटा खाले तहल्का नै मच्चायो।

करिब २० वर्ष अफगानिस्तानमा हैकम जमाएर बसेको अमेरिकी सेना त्यहाँबाट गएपछि तालिवानको अफगानिस्तानमाथि कब्जा जमायो। २ दशकपछि तालिबानहरू पुनः सत्तामा फर्किएपछि त्यहाँ रहेका विदेशीहरु रातारात आआफ्ना देशमा फर्किए।

तालेवानले सत्ता चलाएपनि त्यहाँ दमनको सिलसिला रोकिएन। अन्र्तराष्ट्रिय जगतमा रुस र युक्रेनको युद्धले विश्वभर नै तरङ्ग मच्चायो। एकातीर रुस र युक्रेनका आआफ्ना पक्षमा देशहरु बाँडिए।

शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले युक्रेनलाई साथ दियो। युक्रेनमा धेरै मात्रामा धन जनको क्षति भयो। पेट्रोलको खानी भएको देश रुसले पेट्रोलमा कटौती गर्दा विश्वका विभिन्न देशमा पेट्रोलको भाउ बढ्नुका सार्थै कति देशमा अभावसमेत सिर्जना भयो।

श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटले त्यहाँका जनताले सास्ती भोग्नुपरेको छ। टापु राष्ट्र श्रीलंका अहिले इतिहासकै गहिरो आर्थिक संकटमा फस्यो। कागज नभएकाले लाखौं विद्यार्थीको परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि आएको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटले २ करोड २० लाख श्रीलंकन नागरीकको जीवनमा ठूलो असर  पारेको छ।

पेट्रोल, ग्यासदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अचाक्ली बढेको छ। पाकिस्तानमा पनि राजनितीक संकट गहिरिँदा प्रधानमन्त्री इम्रान खानको सरकार ढलेर सहवाज सरिफको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। यसैगरी १५ वर्षदेखि सत्तामा रहेका बेन्यामिन नेतन्याहूलाई विस्थापित गर्दै इजरायलमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको उदय भएको छ।

नेतन्याहूलाइ हटाउँदै नेफ्टाली बेन्नेट सत्तामा आए। युरोपको एउटा शक्तिशाली मुलुक जर्मनीले नयाँ चान्सलर पायो। गएको १६ वर्ष जर्मन सत्ता हाकेकी एंगेला मर्केलले बिदा लिएपछि ६३ वर्षीय ओलाफ स्कोल्ज नयाँ चान्सलर बने।

१६ वर्षसम्म शक्तिशाली देशको बागडोर सम्हालेकी मर्केलले स्वदेश तथा विदेशबाट लोकप्रियता हाँसिल गरेकी छिन्। मर्केलले १६ वर्षपछि ६७ वर्षको उमेरमा चान्सलरको भूमिकाबाट आफूलाई हलग बनाइन्। यसैगरी कोभिड १९ को त्रासकैबीच बेलायतको ग्लास्गो सहरमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोप २६ सम्मेलन सम्पन्न भयो।

विश्वभरका शीर्ष नेतृत्व सहभागी भएको सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन र तापमान वृद्धिका विषयमा केही महत्वपूर्ण निर्णय गरे। विकसीत राष्ट्रले अल्पविकसीत राष्ट्रलाई कार्वन उत्सर्जन गरेबापत दिनुपर्ने क्षतिका विषयमा पनि छलफल र बहस भयो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.