|

हेटौंडा : स्थानीय तहको चुनाव आउन २८ दिन मात्रै बाँकी छ।

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवार बन्न चाहने आकांक्षीहरुकाे सक्रियता पनि बढेको छ।

स्थानीय तहको विभिन्न पदमा उम्मेदवार बन्न चाहनेहरु यतिबेला धमाधम आ–आफ्नो पार्टीभित्र लविङ गरिरहेका छन्।

पाँच वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आकांक्षीहरु निकै बढेका छन्। युवादेखि वृद्धसम्म,स्वतन्त्र व्यक्तिदेखि वहालवाला जनप्रतिनिधिसम्म र माननीयदेखि पूर्वमन्त्रीसम्म आगामी निर्वाचनबाट स्थानीय तह हाँक्ने  दाउमा रहेका छन्।

२० वर्षपछि २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। पहिलोपटक देश संघीयतामा गएर ३ तहको सरकार बनेको थियो। ३ तहको सरकारमा सबैभन्दा प्रभावकारी स्थानीय सरकार बनेपछि वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने आकांक्षी बढेका हुन्।

ती मध्ये बागमती प्रदेशको मन्त्री समेत  बनिसकेका दुईजना प्रदेशसभा सदस्य र दुईजना संविधानसभा सदस्यहरु पनि वैशाख ३० गते हुन लागेको निर्वाचनबाट स्थानीय तहको प्रमुख बन्ने होडमा रहेका छन्।

तीन जना आ–आफ्नो पार्टीभित्र स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न टिकट लिने दौडमा रहेका छन् भने एकजना भने उम्मेदवार बन्ने पक्का भइसकेको छ। 

को को उठ्न खोज्दैछन् स्थानीय तहको निर्वाचनमा?

बागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री विजय सुवेदी चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा उठ्ने पक्का भएको हो।

एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेर केही समय सामाजिक विकास मन्त्रालयसमेत हाँकिसकेका उनी एमाले बाटै स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरको मेयरमा उठ्ने भएका हुन्।

सुवेदी २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’ बाट निर्वाचित भएका थिए।

तीन कार्यकाल नेकपा एमाले चितवनको जिल्ला नेतृत्व हाँकिसकेका सुवेदी अहिले पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटी सचिव छन्।

बागमती प्रदेशको पूर्व भौतिक  पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य केशव स्थापित पनि यतिबेला काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको टिकट हात पार्ने दौडमा छन्।

काठमाडौं महानगरको पूर्वमेयर समेत रहिसकेका उनी वैशाख ३० गते हुन लागेको निर्वाचनबाट माननीयबाट पुनः स्थानीय तह प्रमुखमा नै झर्न चाहन्छन्।

२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा उनी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए।

स्थापित राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा पुनः मेयर मनोनित भएका थिए। त्यसैगरी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयरको टिकट लिनको लागि यतिबेला संविधानसभा सदस्य अनन्त पौडेलको पनि भागदौड चलिरहेको छ।

पौडेललाई एमाले हेटौंडा उपमहानगर कमिटीले मेयरको उम्मेदवार बनाउन अन्य दुईसहित जिल्लालाई सिफारिस समेत गरेको छ।

मेयरमा सिफारिस भएका एमाले बागमती प्रदेशका संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका पौडेल २०७० सालमा संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।

पौडेल संविधानसभा सदस्यहरु मिलेर गठन गरिएको संस्था संविधानसभा सदस्य परिषद् संयोजक पनि हुन्।

करिब ३ अर्व बजेट रहेको उपमहानगरको नेतृत्व सम्हाल्न पौडेलले विगत एक वर्षदेखि पार्टीभित्र लबिङ बढाएका थिए।

यस्तै हेटौंडाकै मेयर बन्ने दाउमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा संविधानसभा सदस्य प्रह्लाद लामिछानेले पनि आकांक्षा राखेका छन्।

स्थानीय तहको काम प्रभावकारी रहने भन्दै हेटौंडाको मेयर बन्न लामिछानेले पार्टीभित्र लविङ गर्दै आएका छन्। तर पाँच दलीय गठबन्धनमा मकवानपुरका स्थानीय तह भागवण्डा लगाउँदा माओवादीले हेटौंडा उपमहानगरपालिका नपाउने सम्भावना बढेको छ।

हेटौंडा उपमहानगरमा गठबन्धनको कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दावी गरेपछि माओवादीले आफूले हेटौंडा उपमहानगरमा दावी नगर्ने बताएको छ। पार्टीले हेटौंडा उपमहानगरको दावी नै गर्नबाट पछि हटेपछि मेयरमा उठेर उपमहानगर हाँक्ने लामिछानेको आकांक्षा पुरा नहुने देखिएको छ। 

स्थानीय तहमा किन बढ्दैछ आकर्षण ?

वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बढी भन्दा बढी आकांक्षी देखिनुले स्थानीय तह प्रतिको आकर्षण पनि बढेको देखिन्छ।

प्रदेशदेखि संघीय सांसद र मन्त्री समेत बनिसकेकाहरु तल झरेर स्थानीय निर्वाचनमा उठ्न खोज्नुले पनि स्थानीय सरकारप्रतिको आकर्षण बढेको देखाएको हो।

भरतपुर महानगरपालिकामा एमालेबाट मेयरमा उठ्न लागेका बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य विजय सुवेदी स्थानीय सरकार सबैभन्दा प्रभावकारी सरकार भएकोले आफूले उम्मेदवारी दिन लागेको बताए।

बितेको पाँच वर्षमा ३ तहको सरकारमा सबैभन्दा प्रभावकारी ढंगले स्थानीय तहले काम गरेकोले प्रदेश सरकारमा पुगिसकेको आफू स्थानीय सरकारमा झर्न खोजेको उनको भनाई छ।

‘स्थानीय तह भनेको पहिलो जग हो। यसलाई बलियो बनाए मात्रै अरु जग बलियो हुन्छ’,थाहाखबरसँग कुरा गर्दै सुवेदीले भने‘स्थानीय सरकार नै जनताले चाहेको विकास गर्ने सरकार भएकोले यसप्रति मेरो आकर्षण बढेको हो।’

उनले प्रदेश सरकारप्रति आफ्नो निराशा बढेको समेत बताए। प्रदेशले जनताले चाहे अनुसारको विकास भन्दा पनि खर्च बढाउने काम मात्रै गरेको भन्दै सुवेदीले स्थानीय र संघीय सरकार मात्रै हुनुपर्ने धारणा राखे। 

‘माननीय स्थानीय निर्वाचनमा उठ्नु सकारात्मक’

स्थानीय तह विज्ञ खिमलाल देवकोटा संघ तथा प्रदेशको सांसददेखि पूर्व मन्त्रीसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनमा उठ्न खोज्नु संघीयताको सकारात्मक पक्ष भएको बताउँछन्।

वर्तमान समयमा स्थानीय सरकारको प्रभावकारी कामले गर्दा यसप्रतिको आकर्षण बढेको उनको भनाई छ।

पहिलो स्थानीय  निकाय र अहिलेको स्थानीय सरकारबीच ठूलो भिन्नता रहेको समेत उनले बताए।

पहिलेको स्थानीय निकायसँग पर्याप्त स्रोतसाधन र अधिकार नहुँदा जिविस लगायतका अन्य स्थानमा बढी आकांक्षी हुने गरेको देवकोटाले बताए।

तर, अहिलेको स्थानीय सरकारमा सिंहदरबारको अधिकांश अधिकारसहित आवश्यक स्रोत साधन पनि भएकोले यसको काम प्रभावकारी हुनुको साथै आकर्षण पनि बढेको उनले बताए।

‘अहिलेको स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न छ। जनतासँग नजिक रहेर काम गर्ने हुनाले स्थानीय सरकार निकै प्रभावकारी देखिएको छ’,देवकोटाले भने‘त्यसैले स्थानीय सरकारप्रति मन्त्री तथा सांसदहरुको पनि आकर्षण बढेको हुनसक्छ।

यो राम्रो पक्ष हो।’ देवकोटाले विगतमा जिल्लास्थित कार्यालयहरूबाट हुने सेवा सुविधा स्थानीय स्तरबाट नै हुन थालेपछि आम जनताको पनि स्थानीय सरकारप्रतिको आकर्षण बढेको बताउँछन्।

उनले योजना माग गर्दै काठमाडौंसम्म धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य स्थानीय सरकारले गरेको बताए। स्थानीय सरकारमा रहेर काम गर्दा जनताको नजिक हुने र राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने भएकोले सांसद तथा मन्त्रीहरुले पनि यसमा आकांक्षा देखाएको उनको भनाई छ।

देवकोटाले प्रदेश सरकार भर्खरै बनेकाले आवश्यक स्रोतसाधन नहुँदा यसप्रति भने निराशा बढेको बताए। आगामी निर्वाचनसम्म प्रदेश सरकारप्रतिको आकर्षण पनि बढ्ने उनको दावी छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.