समन्वयबिना नै ऐन निर्माण र संशोधन

|

हेटौंडा : ऐन निर्माण र संशोधनको विषयमा संघीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारबीच टकराव परेको छ।

संघीय सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै बागमती प्रदेश सरकारको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार कटौती गरेपछि यी दुई सरकारबीच टकराव परेको हो। संघीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रहरी गठन गर्नुको सट्टा अध्यादेश जारी गर्दै संघीय सरकारले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार पनि कटौती गरेको छ।

संघीय सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार कटौती गरेपछि संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकार रुष्ट बनेको छ।

शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेश प्रहरीको हुने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सरकारले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको जिम्मा सीधै केन्द्रको हुने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। संविधानको धारा ५६ को दफा ३ अन्तर्गत अनुसूची ४ मा प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था छ।

यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ बनेको छ तर ऐन लागू गर्नुको सट्टा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी अधिकार केन्द्रमा तानिएको छ।

अध्यादेश जारी भएपछि बागमती प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती भएको छ र उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धानको अधिकार केन्द्र मातहत गएको छ। प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत रहने व्यवस्था संविधानमा छ।

संविधानको धारा ५७ को अनुसूची ५ र ७ मा संघ र प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार सूचीअन्तर्गत शान्ति सुरक्षालाई पनि राखिएको छ तर अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको एकल सूचीमा उल्लिखित प्रहरी प्रशासनको अधिकार संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा समावेश नभएकाले प्रदेशले प्रदेशअन्तर्गतको प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापन एकल रूपमा गर्न पाउनेछ।

स्थापनाकालदेखि बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीलाई आफू मातहत राखेर प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई आफ्नो अधिकारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजे पनि संघीय सरकारले अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको बताउँदै आएको थियो। तत्कालीन नेकपा सरकार हुँदा पनि प्रदेश सरकारले अधिकार कटौती गर्न लागेको भन्दै अदालत जाने चेतावनी दिएको थियो।

बागमतीका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेले प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हुने व्यवस्था संविधानमा रहेकोले सोहीअनुसार हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए। त्यति वेला बागमती सरकारले आपत्ति जनाएपछि संघीय सरकारले ‘संघीय राजधानी सुरक्षा कार्यालय’ नामक संरचना निर्माण गर्दै उपत्यकाको सुरक्षा हेर्ने गरी अगाडि बढाएको तयारी रोकेको थियो।

गत वर्ष साउनमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीसँग यसबारे छलफल गरे पनि बागमती प्रदेशको विवादका कारण संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सकेका थिएनन्। राजधानीको सुरक्षा संघ सरकार मातहत नै रहने गरी तत्कालीन ओ एन्ड एम सर्वेक्षण प्रतिवेदनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको ५ वर्ष भइसक्दा पनि संघीय सरकारले बागमती सरकारलाई संविधानले दिएको शान्ति सुरक्षाको अधिकार हस्तान्तरण गरेको थिएन।

संघविरुद्ध प्रदेश सरकार सर्वोच्च जाने

अहिले शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था र प्रहरी खटनपटन केन्द्रबाट हुँदै आएको छ। समायोजन र कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण ऐन लागू भइनसकेका कारण यही अभ्यासलाई कामचलाउका रूपमा प्रयोग गरिंदै आएको छ। पछिल्लो पटक अध्यादेशबाट ऐन संशोधन भएपछि कानुनअनुसार नै तीन जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थापन र अपराध अनुसन्धान अधिकार नेपाल प्रहरी मातहत गएको छ।

ऐन ल्याउनुअघि केन्द्र सरकारले सामान्य सोधपुछ र जानकारीसमेत नगराएको बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले बताए। मन्त्री खनालले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गर्ने निर्णय आपत्तिजनक र संविधान विरोधी रहेको भन्दै यो संशोधित कानुनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताए।

संविधान र संघीयताको ममअनुसार सुरक्षाको अधिकार कटौती गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। खनालले संविधानले ७ वटा प्रदेशलाई मात्रै चिन्ने भन्दै उपत्यका पनि प्रदेशभित्रको नै अंग रहेको स्पष्ट पारे।

उनले संघीय सरकारले आफूहरूको अधिकार कटौती गरेको कुरा स्विकार्न नसकिने भन्दै यसको विरुद्धमा अदालत जाने चेतावनी दिए। ‘अधिकार कटौतीका सम्बन्धमा मुद्दा पनि पर्दै छ, हामी पनि मुद्दामा जान्छौँ। अदालत छ, हामी बाध्य परेपछि अदालत जानुको विकल्प रहेन’, उनले भने।

मन्त्री खनालले केपी ओलीले गलत गर्दा आन्दोलन गर्ने आफूहरू वर्तमान सरकारले गलत गर्दा पनि चुप लागेर नबस्ने समेत बताए।

संघलाई उछिनेर निजामती ऐन

उसो त प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारलाई उछिनेर निजामती ऐन नबनाएको भने होइन। प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई उछिन्दै निजामती ऐन बनाएको छ। निजामती सेवासम्बन्धी ऐन केन्द्र र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारमा पर्छ। संविधानअनुसार यस्ता २५ ऐन संघले निर्माण गरेपछि मात्र प्रदेश तहमा बन्न सक्ने अवस्था छ।

तर, संघले ती ऐन निर्माणमा चासो नदिँदा लामो समयदेखि प्रदेशले ऐन अभावमा काम गर्न सकेको छैन। संघीय सरकारले नबनाईकन प्रदेश सरकारले ऐन बनाउँदा बाझिन सक्ने भएकाले प्रदेश सरकारले संघलाई पर्खेर बसेको थियो।

एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले साढे ३ वर्षसम्म संघ सरकारलाई कुर्दै ऐन अभावमा नै काम गर्दै आएको थियो तर गठबन्धन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सत्तामा आए लगत्तै केन्द्रलाई बाइपास गरेरै निजामती ऐन निर्माण प्रक्रिया थालेको थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.