सुदूरपश्चिम सरकार : बने धेरै कानुन, भएनन् कार्यान्वयन !

धनगढी : सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार गठन भएयता ३८ वटा कानुन र ५६ वटा विधेयक पारित भएका छन्। कानुन निर्माण भएको लामो समय बित्यो तर अधिकांश कानुन भने अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकार गठनको पहिलो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्ष मानिएको थियो।

प्रदेशको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत प्रदेश सरकार आफैँले निर्माण गरेका अधिकांश कानुन कार्यान्वयन गर्नसमेत सफल हुन सकेको छैन। पटकपटक संसोधन हुने अवस्थाका कारण पनि कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता थपिँदै गएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत लक्ष्मीराज जोशीले बताए।

उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा संघीय सरकारका कारण पनि कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतिर छिटोछिटो संशोधन हुने अवस्थाले पनि प्रायः कानुन कार्यान्वयनमा गएको देखिँदैन, वन र प्रहरी ऐनलगायत कार्यान्वयनमा जटिलताकै अवस्था छन्।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट ५६ विधेयक पारित भएका छन्। पारित भएका विधेयक पटकपटक संशोधन भएका छन् तर कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। तयार भएका विधेयकमध्ये मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक मात्र कार्यान्वयनमा छन्।

प्रदेशसभाको काम विश्वासिलो छैन। एउटै विधेयक तीन पटकसम्म संशोधन गरिएको छ। प्रदेशसभाबाट पारित भएका विधेयकमा कमजोरी देखिने मात्र नभई राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्र कानुन निर्माण हुने गरेकाले कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो।

प्रदेशले निर्माण गरेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अपेक्षाअनुरुप सफल हुन नसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद नेपालले बताए। ‘राजनीतिक रुपमा बनेका कानुन कार्यान्वयनमा देखिन्छ भने बाँकी कानुन त्यति कार्यान्वयनमा नदेखिएकाले पुनः रिभ्यु गर्नुपर्ने हो भनेर सामान्य छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘वृहत रुपमा निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयन हुने गरी दूरगामी अर्थात दीर्घकालीन सोच अपरिहार्य छ।’

प्रदेश आर्थिक ऐन, पहिलो संशोधन २०७५, प्रदेशसभा नियमावली, प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५, सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ र सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०७७ पटकपटक संशोधन भएका छन्।

राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि निर्माण गरिएका बाहेक बाँकी कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार अझै असफल छ। कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न फेरि हेरफेर गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।