काठमाडौं : आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन गृह मन्त्रालयले विभिन्न सुरक्षा नीति अपनाएको छ। कुनै आपराधिक घटना हुन नदिन सरकारले म्यादी प्रहरीदेखि नेपाली सेनासम्मको सुरक्षा संयन्त्र तयार गरेको छ।
तर, अनुमति लिएर हतियार राख्नेहरूले भने निर्वाचन अवधिभर हतियार फिर्ता गर्न स्थानीय प्रशासनले दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेका छन्।
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनाव भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न भन्दै देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यलयले निर्वाचन अवधिभर चैत मसान्तभित्र हतियार फिर्ता गर्न सूचना जारी गरेको थियो।
गत फागुनको अन्तिम सातादेखि चैतको पहिलो सातासम्म सूचना जारी गर्दै प्रशासन कार्यालयहरूले नजिकैको प्रहरी चौकी या कार्यालयमा हतियार बुझाउन भनेको थियो। तर, अधिकांश जिल्लामा इजाजत प्राप्त सबै हतियार बुझाइएको छैन।
हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ मा निर्वाचनमा उम्मेदवारको दरखास्त दिने मितिदेखि निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको ७ दिनसम्म सुरक्षा सम्बन्धी सरकारी कर्मचारीबाहेक अरु कसैले निर्वाचन क्षेत्रमा इजाजतपत्र प्राप्त हतियार पनि लिएर हिँड्न नपाइने उल्लेख छ।
निर्वाचन आयोगले वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेको छ। उम्मेदवारी दर्ता गराउने दिन आउन एक साता मात्रै बाँकी हुँदा पनि प्रायःजसो प्रशासन कार्यलयमा इजाजत पाएकामध्ये १० प्रतिशत हतियार पनि बुझाइएको छैन।
प्रदेश २ को सिराहा जिल्लामा विभिन्न बैंकहरुको सुरक्षा गार्डले प्रयोग गरेकासहित ३ सय २ वटा हतियार इजाजत प्राप्त छन्। तीमध्ये आइतबारसम्म जम्मा २२ वटा हतियार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहामा बुझाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारीले जानकारी दिए।
‘एक सय वटा जति बैंकको छ, अहिलेसम्म २२ वटा फिर्ता भएका छन्।’, प्रजिअ कवारीले भने, ‘बैंकको हतियार चाँही फिर्ता गर्नु पर्दैन।’
तेह्रथुममा लाइसेन्स प्राप्त हतियार १६ वटा छन्। तीमध्ये तीन थान मात्र प्रहरी कार्यलयमा फिर्ता भएका छन्। तेह्रथुमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनोज कुमार घिमिरेका अनुसार आगामी साता पुनः लाइसेन्स प्राप्त हतियार प्रयोगकर्तालाई व्यक्तिगत रुपमा नै पत्राचार गरिने छ।
राजधानीसँगै जोडिएको जिल्ला धादिङको पनि अवस्था उस्तै छ। प्रशासनबाट ४० वटा हतियारले इजाजत पाएका छन्। तर फिर्ता भने ५ वटा मात्रै आएको प्रजिअ कृष्ण प्रसाद लम्सालले जानकारी दिए।
‘४० वटा दर्ता भएकामा ५ वटा फिर्ता भएका छन्।’, उनले थपे, ‘धेरै पुराना पनि छन्। बोकेर हिँडे कारबाही भइहाल्छ।’
कास्की जिल्लामा ११ सय ३५ वटा इजाजतप्राप्त हतियार छन्। सोमबारसम्ममा ७० वटा प्रहरी कार्यलयमा फिर्ता भएको छ। ‘हतियारहरू जम्मा हुने क्रम जारी छ। कतिलाई त जानकारी नभएर पनि हुनसक्छ।’
कास्कीका डिएसपी सुन्दर तिवारीले भने ‘हामीले एकदुई दिनमै सबैलाई सम्पर्क गर्छौं। स्थानीय मिडियाबाट पनि सूचना प्रसारण गरेका छौं।’ जिल्ला प्रशासन कार्यलय बाँकेबाट पनि ५ सय ५५ वटा हतियारले लाइसेन्स पाएका छन्। जिल्लाभर जम्मा ७ वटा मात्र फिर्ता भएका छन्। बाँकेका प्रजिअ सूर्यबहादुर खत्रीले भने, ‘यहाँको प्रशासनमा हतियार दर्ता गरेका सबै नागरिक जिल्ला भित्रै बसोबास गर्छन् भन्ने हुँदैन।
प्रशासनले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि हतियार फिर्ता नगर्नेलाई कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ। यद्यपी त्यसलाई वास्ता गरिएको छैन।
अब गृह मन्त्रालयबाट आएको निर्देशनानुसार अघि बढ्ने प्रजिअहरु बताउँछन्।
देशभर लाइसेन्स प्राप्त हतियार कति छन्? गृह मन्त्रालयसँग तथ्यांक छैन। जिल्ला प्रशासनबाट लाइसेन्स दिने भएकाले मन्त्रालयमा सबै जिल्लाका तथ्यांक नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए।
‘सबै निर्वाचनको काममा लाग्या छौं। जिल्लाबाट डाटा मागेका छैनौं।’, उनले भने, ‘फिर्ता नगरे पनि निर्वाचन अवधिभर हतियार बोकेर हिँडे समातेर कारबाही गर्छौं।’
आफ्नो निर्देशन कार्यन्वयन गराउन नसक्ने प्रशासन र नागरिकको गैह्र जिम्मेवारीले आसन्न निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती थपिएको छ।
पूर्वप्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल सरकारको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताउँछन्। व्यक्तिले हतियार राख्नु संवेदनशील विषय भएकाले निर्वाचन अवधिमा सुरक्षित राख्नु उपयुक्त हुने खनालको तर्क छ।
‘हतियार भइसकेपछि दुरुपयोग हुन सक्छ। कुनै न कुनै घटना हुनसक्छ।’ उनले थपे ‘जोखिम लिनुभन्दा सुरक्षित रुपमा प्रहरीमा बुझाउनु धेरै उपयुक्त हुन्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।