प्रौढ शिक्षाका लागि १० लाखसम्म बजेट बिनियोजन

|
फाइल तस्बिर

काठमाडौं : सरकारले यो वर्ष ७ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले यसका लागि अहिले तयारी गरिरहेको छ।

विकास केन्द्रका प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेलका अनुसार हालसम्म ५७ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन्। प्रदेश अन्तर्गत भने प्रदेश नं १, गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेश साक्षर घोषणा भएका छन्।

‘अब बाँकी २० जिल्ला र चार प्रदेश छन्, ’प्रवक्ता लुइँटेलले भने। उनका अनुसार यो वर्षभित्र लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु, बाँके, सुदुरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा, डोटी, बझाङ, कैलाली र कञ्चनपुर गरी ७ जिल्ला साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य छ।

सोलुखुम्बु जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा साक्षर घोषणा तयारी भइसके पनि औपचारिक रुपमा भने गर्न बाँकी रहेको विकास केन्द्रले जनाएको छ। गत चैत २९ गते घोषणा गर्ने कार्यक्रम थियो तर आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण कार्यक्रम स्थगित गरिएकाे जनाइएकाे छ। 

के आधारमा हुन्छ साक्षर घोषणा ?

विकास केन्द्रका प्रवक्ता लुइँटेलका अनुसार जिल्लाको कूल जनसंख्याको ९५ प्रतिशत माथि साक्षर भयो भने मात्र उक्त जिल्ला साक्षर घोषणा हुन्छ।

यो अभियानका लागि स्थानीय तहलाई प्रस्ताव पेश गर्न लगाइन्छ। उनीहरुले सकिन्छ भनेपछि स्थानीय तहबाट कर्मचारी खटाई डाटा संकलन हुन्छ। प्रौढ शिक्षा सञ्चालन हुन्छ।

‘कूल जनसंख्याकाे ९५ प्रतिशत बढी साक्षर नाघ्यो र स्थानीय तहले अब साक्षर घोषणा गर्न सक्छौँ भनेपछि घोषणा हुन्छ,' उनले भने। उनका अनुसार सरकारले साक्षर घोषणा गर्न ३ लाख सम्म अनुदान दिन्छ।

उनले १०० प्रतिशत नै जनसंख्या साक्षर नहुने बताए। ‘कोही सुस्त मनस्थितिको हुन्छन्,त्यसैले १०० प्रतिशत नै चाहीँ साक्षर हुँदैन, काठमाडौंमा पनि सबै साक्षर छैनन्,’ उनले भने।

उनका अनुसार साक्षर भएपछि पनि निरन्तर अध्ययन गरियो भने मात्र साक्षर रहन्छन् नभए बृद्धबृद्धा फेरि नाम लेख्न पनि बिर्सिन्छन्।​

प्रौढ शिक्षाका लागि १० लाखसम्म बजेट बिनियोजन

सरकारले निरक्षरलाई साक्षर बनाउन प्रौढ शिक्षा सञ्चालन गर्न बर्षेनी बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। तर, स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको देखिँदैन। यता, विकास केन्द्रका प्रवक्ता लुइँटेल भने स्थानीय तहले त्यस्ता शिक्षा चलाइरहेको दाबी गर्छन्।

‘साक्षर घोषणा गर्ने अभियानकै लागि निरक्षरलाई प्रौढ शिक्षा दिन साक्षर नभएका जिल्लाहरूलाई वर्षेनी १० लाखसम्म बजेट दिने गरेका छौँ, कक्षा चलाइरहेकै छन्।’ विकास केन्द्रले त्यस्ता शिक्षा कसरी सञ्चालन गरेको छ भनी अनुगमन गर्ने, आवश्यक बजेट निकासा गर्ने र सहजीकरणको काम गरिरहेको उनको भनाई छ।

उनका अनुसार साक्षर घोषणा भएको जिल्लामा भने प्रौढ शिक्षा सञ्चालन हुँदैन। साक्षर भइसकेका जिल्लाहरुमा निरन्तर शिक्षाको लागि भनेर ‘कम्युनिटी लर्निङ सेन्टर’ छ, उहाँहरूकै समन्वयमा सिकाइ कार्यक्रम पनि चल्छ, ’उनले भने।

सरकारले निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणासहित आव २०६५/६६ सालबाट यो अभियान सुरु गरेको थियो तर अभियान सुरु भएको १४ वर्षमा पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन।

तर पनि कुनै बेला साक्षरता दर २ प्रतिशत भएकोमा हाल ८० प्रतिशत भन्दा माथि साक्षरता दरमा नेपाल पुगेको विकास केन्द्रका प्रवक्ता लुइँटेलकाे भनाइ छ। साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न बाँकी जिल्लाहरु पनि निरन्तर गर्दै जाने उनको भनाई छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.