‘कार्यक्रम निरन्तर चल्छ, यसबाट विद्यार्थीले आर्थिक लाभ पाउँछन्’
‘कार्यक्रम निरन्तर चल्छ, यसबाट विद्यार्थीले आर्थिक लाभ पाउँछन्’
काठमाडौं : ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’का लागि छनोट भएका १४० सामुदायिक विद्यालयलाई यतिखेर वित्तीय हस्तान्तरण गरिँदै छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेलका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि १४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतको उक्त कार्यक्रममा छनोट भएका यी प्रत्येक विद्यालयले १०/१० लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। ‘वित्तीय हस्तान्तरणको क्रममा छ, विद्यालयले पैसा पाइसकेपछि तत्कालै कार्यक्रम शुरु हुन्छ’, उनले भने।
निर्देशक समितिको चैत ८ गते बसेको बैठकले काठमाडौंदेखि विकट ठाउँका हुम्ला, जुम्ला, बाजुरा, अछामलगायत जिल्लाका विद्यालय छनोट गरेको छ। विकास केन्द्रका प्रवक्ता लुइँटेलका अनुसार यो कार्यक्रम निरन्तर चल्नेछ।
कार्यक्रम प्रभावकारी भए आगामी वर्ष पुनः बजेट छुट्याउने उनले जानकारी दिए। ‘अहिले भने नमुनाको रूपमा कार्यक्रम चलाएका छौँ। हामी सबै यसको अनुगमन गछौँ, तीन वर्षभित्र यसको प्रतिफल निस्किन्छ। यति वर्षमात्र चलाउने भन्ने छैन, राम्रो भए निरन्तर कार्यक्रम चल्छ’, उनले भने।
के-के गर्न पाइन्छ १० लाखले ?
सरकारले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई आह्वान गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा ५१७ विद्यालयले प्रस्ताव पेश गरे। त्यही प्रस्तावको आधारमा मूल्यांकन गरेर उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्ने १४० विद्यालय छनोट भएका हुन्।
विकास केन्द्रका प्रवक्ता लुइँटेलले कृषि, पशुपालन, कम्युटर लगायत प्राविधिक धारका विद्यालयलाई मात्र छनोट गरेको बताउँछन्। ‘व्यवसाय गर्न जग्गा पनि चाहिन्छ, यही आधारमा पनि छनोट गरेका हौँ’, उनले भने।
यो कार्यक्रमका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत पुस २७ गते ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८’ जारी गरिसकेको छ।
कार्यविधिअनुसार छनोट भएका विद्यालयहरूले कृषि (बाली विज्ञान/पशु विज्ञान/बागवानी), इन्जिनियरिङ (सिभिल/इलेक्ट्रिकल/कम्प्युटर), पर्यटन तथा हस्पिटालिटी कार्यक्रम चलाउन पाउनेछन्।
त्यस्तै वन तथा वातावरण, निर्माण, अटोमोबाइल, व्यावसायिक कीट (मौरीपालन, च्याउखेती र रेशमखेती) गर्न विद्यालयहरूले सशर्त अनुदान पाउनेछन्। यी शीर्षक बाहेक विनियोजित रकम अरू शीर्षकमा खर्च गर्न पाइनेछैन। त्यसो त विद्यालयले तोकिएको यी माथिका शीर्षकमा मात्र कार्यक्रम चलाउनुपर्ने छ।
कार्यक्रमबाट के फाइदा पाउँछन् विद्यार्थीहरू ?
विकास केन्द्रका प्रवक्ता लुइँटेल शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोडी भविष्यमा उद्यमी बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याएको बताउँछन्।
‘जस्तै विद्यालयले माछापालन, भैँसीपालन लगायतका काम गर्नेछ, यसमा माछा कस्ता प्रकारका हुन्छन्?, के दाना दिने?, कस्तो रोग लाग्छ? भन्ने ज्ञान विद्यार्थीले सिक्छन्, उत्पादित वस्तु बेचेपछि विद्यार्थीले आर्थिक लाभ पनि पाउँछन्, पढ्छन् पनि आम्दानी पनि गर्छन्’, उनले भने।
यो कार्यक्रमा कक्षा ९–१२ का विद्यार्थीले भाग लिन पाउने उनको भनाइ छ। ‘यो कार्यक्रमले विद्यार्थी व्यावसायिक, सीपयुक्त एवं स्वावलम्बी नागरिक बन्न सहयोग पुग्छ,’उनले भने,‘कसैले आर्थिक अभावकै कारण पढ्न सकेको छैन भने यसले धेरै सहयोग पुग्नेछ।’
कार्यविधिमा छनोट भएका विद्यालयले विद्यार्थीले उत्पादन गरेका खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासुजन्य पदार्थ र अन्य वस्तु तथा सेवालाई दिवा खाजाको रूपमा विद्यालयले उपयोग गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै स्थानीय बजारमा बिक्री वितरण गर्न स्थानीय उद्योगी व्यवसायसँग विद्यालयले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेछ।
पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम राम्रो भए थप स्कुलमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने विकास केन्द्रका प्रवक्ता लुइँटेलको भनाइ छ। ‘यसका लागि विद्यार्थीहरू पनि इच्छुक हुनुपर्छ, विद्यालयले पनि गर्नसक्नुपर्छ’‚ उनले भने।
गत भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेश गर्दै प्राविधिक विधामा अध्ययन गर्ने कक्षा–१२ सम्मका विद्यार्थीलाई यो कार्यक्रम सबै प्रदेशका केही विद्यालयमा नमुनाका रूपमा शुरुवात गरिने घोषणा गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।