महानगरमा ‘हेविवेट’ नेताको आकर्षण किन ?

काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद् डा. बाबुराम भट्टराईले मेयर बन्न चाहना गरेको कुराले गत महिना नेपाली राजनीतिक वृत्त गर्माएको थियो। उनलाई काठमाडौं महानगरको मेयर बन्न सामाजिक सञ्जालमा प्रस्ताव आएपछि उनले जहाँको भएपनि मेयर बन्ने आकांक्षा गरेका गरेका थिए।

‘जनताको साँच्चै सेवा गर्ने हो भने स्थानीय तहबाटै गर्ने हो। गोरखा, पालुङटार मेरो नाम छ। अहिले काठमाडौंको मेयर बन्न मिल्दैन। जनतासँग जोडिने सबैभन्दा नजिकको पुल स्थानीय सरकार नै हो। पटक–पटक सांसद हुनुको सट्टा आफ्ना क्षमता र अनुभवका आधारमा स्थानीय तहमा मेयर भएर काम गर्नु उपयुक्त नै हुन्छ’ नेता भट्टराईको भनाइ थियो। 

नेता भट्टराई मात्रै होइन आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पछिल्लो समय महानगरको मेयरमा संघीय मन्त्री भइसकेका नेताहरूको तीव्र लविङमा छन्। ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ वटा महानगरको मेयर बन्न मन्त्रीदेखि सांसदहरूसम्म तीव्र आकांक्षी देखिएका छन्। 

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा एमालेबाट संघीय सांसद रामवीर मानन्धर, वर्तमान मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, पूर्वमेयर तथा प्रदेशका पूर्वमन्त्री केशव स्थापित, निर्मल देउला र इन्दिरा पन्तको नाम मेयरमा सिफारिश भएको छ। त्यसमध्ये ओलीले पूर्वमेयर स्थापितलाई यस वर्षको टिकट दिने एमाले वृत्तमा चर्चा छ। 

मानन्धर पूर्वराज्यमन्त्री हुन्। शाक्य एमाले काठमाडौंका पूर्वअध्यक्ष, स्थापित पूर्वमेयर तथा प्रदेशसभा सांसद तथा पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री समेत हुन्। त्यसो त पाँचदलीय गठबन्धनबाट कांग्रेसले भाग पाउने निश्चित भइसकेको काठमाडौं महानगरमा पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई ल्याउनुपर्छ भन्नेसम्मको चर्चा नभएको होइन। 

विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरमा पनि हाई प्रोफाइलका नेताहरूले लविङ गरिरहेका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसले नै भाग पाउने भएपनि केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डिला संग्रौला र अमृत अर्यालले आफ्नो दाबी गरिरहेका छन्। मेयरको दाबी प्रस्तुत गरिरहेका अर्याल पूर्वसांसद हुन्। बहालवाला मेयर भीम पराजुली, मोरङ कांग्रेसका उपसभापति नागेश कोइराला लगायतले पनि मेयरमा आफ्नो दाबी गरिरहेका छन्। 

गठबन्धनविरुद्ध प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट पनि पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित र प्रदेश १ सरकारका पूर्वमन्त्री जीवन घिमिरेको चर्चामा थियो। तर एमालेले ५ जनाको नाम सिफारिश गर्दा उनीहरूको नाम अटाएको छैन। 

मेयरका लागि केही समय प्रचारमा लागेको भएपनि अन्तिम समयमा आफैँले सिफारिश नगर्न भनेको बताउँछन् पूर्वमन्त्री पण्डित। उनी भन्छन्, ‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले महानगरमा मैले जान खोजेको थिएँ। जनताको माग पनि थियो। तर अन्तिम सयममा मैले नै नाम सिफारिश नगर्न भनेको हुँ।’

यस्तै, पोखरा महानगरको मेयरमा कांग्रेसको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशका बहालवाला आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बिन्दुकुमार थापाले दाबी गरिरहेका छन्। उनीबाहेक कांग्रेसमा मेयरको दाबी गर्ने दर्जनभन्दा बढी छन्। तर गठबन्धनको भागबण्डामा पोखरा महानगर एकीकृत समाजवादीले भाग पाएको छ। 

‘ठूला नेताहरू जानुपर्छ’

चितवन महानगरमा पनि पाँचदलीय गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न एमालेले ‘हेविवेट’ नेता खडा गरेको छ। ०७४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनसँग झिनो मतले पराजित भएको एमालेलाई अहिले जित्नैपर्ने दबाब छ। एमालेले बागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री विजय सुवेदीलाई उभ्याएको छ। 

उनी ०५६ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा तत्कालीन चितवन क्षेत्र ४ र ०६४ सालमा चितवनको तत्कालीन ५ बाट संविधानसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका थिए। पाँचदलीय गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित रेणु दाहाललाई पुनः दोहोर्‍याउने तयारी भइरहेको छ।  

अघिल्लो निर्वाचनमा पनि आफूले महानगरको आकांक्षा गरेको सुवेदी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारसँग नजिक रहने भएकाले जनतासँग जोडिएर काम गर्न चाहन्छु। चितवनको विकासलाई गर्ने मार्गचित्र र जनताको सेवा गर्न सकिन्छ भनेर प्रदेशसभा हुँदै गर्दा महानगर नगर प्रमुखको रुपमा उठ्ने निर्णय गरेको हुँ।’ 

उता पार्टीका तर्फबाट टिकट पाए विराटनगर महानगरमा उठ्ने अपेक्षा गरेको सांसद डिला संग्रौला बताउँछिन्। 

उनी भन्छिन्, ‘नीति बनाउने ठाउँ हो स्थानीय सरकार। जनताले कस्तो कानुन नीति बनाउने भन्ने सोचेनौँ। जनताले विकास निर्माण र रोजगारीको क्षेत्रमा मात्रै ध्यान राखे। स्थानीय सरकार भनेको स्थायी सरकार हो। लोकतन्त्रको जग पनि हो। जनताको बीच गएर ठूला नेताहरूले काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ मैले दाबा गरेकी हुँ।’ 

‘प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ’ 

महानगर र नगरपालिकामा पूर्वमन्त्रीदेखि सांसदहरूको आकर्षण बढ्नु 'सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलो'सम्म पुगेको सुनिश्चित भएको संघीयताविद् तथा राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले बताए।  

उनले भने, ‘स्थानीय तहमा स्रोत साधन छन्। अधिकारसम्पन्न छ। स्थानीय तहमा सिंहदरबारको अधिकार तल्लो तहसम्म पुगेको छ भन्ने म्यासेज पनि पुगेको छ। जहाँ मान्छे धेरै हुन्छ। त्यहाँ अधिकार हुन्छ भन्ने हो। मान्छेहरू सिंहदरबारमा किन छाउँछन् भन्दा त्यहाँ मन्त्रालय, मन्त्री छन्। त्यहाँ बजेट छ।’

सिंहदरबारको भीड तल्लो तहमा जानु भनेको जनताको घरसम्म सेवा पुगेको पुष्टि भएको उनको भनाइ छ। 

‘हिजो सदरमुकाम र जिविसमा उस्तै भीडभाड हुन्थ्यो। शिक्षा, पशु, कृषि र स्वास्थ्य कार्यालयमा पनि भीडभाड हुन्थ्यो। तर त्यो स्रोत साधन सबै अहिले पालिका स्तरसम्ममा गयो। जिम्मेवारी गयो। त्यसैले यसलाई राम्रो रुपमा लिनुपर्छ‚’ उनको भनाइ छ। 

नेता व्यवस्थापन मात्रै नभएर ठूला नेताहरू स्थानीय तहमा जाँदा अधिकार संस्थागत गर्न सहज हुने देवकोटाले बताए। स्थानीय सरकारमा ठूला नेताहरूको आकर्षणले स्थानीय सरकार सबलीकरणमा सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ। 

उनले भने, ‘कानुन उपयुक्त हुन्छ। संविधानमा भएका र कानुन निर्माणमा केन्द्रीकृत सोच छ। प्रदेश सरकार पनि अहिले खुट्टा टेक्दैछन्। ठूला नेताहरू स्थानीय सरकारमा जाँदा त्यहाँको आवाज पनि ठूलो हुन्छ।’ 

जनतासँग प्रत्यक्ष उठबस हुने थलो स्थानीय सरकार बलियो भए प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व गर्न सहज हुने बताए।

‘हिजो १० लाख नपाउने पालिकाले अहिले करोडौँ अर्बौँ खेलाउन थालिसके। हिजो बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालय धाउनेहरूले अहिले धाउनु परेको छैन। केन्द्रमा मात्रै मुख ताक्ने नेताहरू अहिले स्थानीय सरकारमै व्यवस्थापन भइसकेका छन्‚’ उनको भनाइ छ।