|

काठमाडौं : सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्च तथा लगानीका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दशवर्षे स्वास्थ्य वित्त रणनीति तयार गरेको हो। अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, योजना आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा सरकारले अबको १० वर्षका लागि स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने लगानी र त्यसबाट आउने प्रतिफल अध्ययन गरी रणनीतिको मस्यौदा तय गरेको मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए।

रणनीतिका मस्यौदा सबै सरोकारवालासँग तयार गरी मन्त्रिपरिषद् जाने तयारीमा रहेको डा. पौडेलले बताए। ‘लामो समयको तयारीपछि स्वास्थ्य सेवाका लागि वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरी कुशल वित्त व्यवस्थापन गर्ने र नागरिकको वित्तीय जोखिम कम गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यले रणनीति तयार गरिएको छ, अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद्‌मा जाने तयारीमा छ, यो रणनीति आएपछि सरकारले लिएको समुन्नत नेपाल लक्ष्य निर्माणका लागि टेवा पुग्छ‘‚ डा. पौडेलले भने।

नेपालमा हाल स्वास्थ्यमा व्यक्तिहरूबाट हुने खर्च ५७ प्रतिशत रहेको छ। १० वर्षमा यसलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याउने महत्त्वाकांक्षी रणनीति अघि सारिएको छ। डा. पौडेल स्वास्थ्यमा पकेटको खर्च धेरै हुँदा धनी मध्यम वर्गमा पुग्ने, मध्यम वर्ग गरिब हुने र गरिबले उपचार नै नपाउने अवस्था आउने आउने हुँदा लामो समयको अध्ययनपछि स्वास्थ्यमा लगानी गर्न यो रणनीति तयार पारिएको डा. पौडेलले बताए।

रणनीति मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका मन्त्रालयकै वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. गुणनिधि शर्माका अनुसार यो रणनीति पास भएर​ रणनीतिको योजनाअनुसार काम गर्दै गएको अबस्थामा अबको १० वर्षमा स्वास्थ्यमा हुने खर्चबाट गरिब बन्ने जनताको संख्या शून्यमा पुग्ने उनको भनाइ छ। ‘यो रणनीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको उपचारका लागि स्वास्थ्यमा लगानी गर्दागर्दै गरिबी बन्ने वातावरण नबनोस् भन्नुका साथै जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाऊन् भन्ने नै हो’‚ डा. शर्माले भने।

नेपालमा हाल प्रतिवर्ष १.७ प्रतिशत (५ लाख) जनसंख्या उपचारमा आफूले व्यहोरेको खर्चकै कारण गरिबीको रेखामुनि पुगेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको समेत डा. शर्माले बताए। उनका अनुसार स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी प्रतिव्यक्ति ८६ अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएका छन्। तर नेपालमा हाल स्वास्थ्यमा सरकारी लगानीबाट हुने प्रतिव्यक्ति खर्च २० अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ। स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दा हुने उच्च व्यक्तिगत खर्चका कारण वार्षिक लाखौँ व्यक्तिहरू गरिबीको रेखामुनि पुग्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएको हुँदा राज्यले उपयुक्त सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायमार्फत व्यवस्थापन गरेमा स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च कम गर्न सकिने कुरा रणनीतिमा उल्लेख गरिएको डा. शर्माले बताए।

रणनीति कार्यान्वयनमा लैजान सरकारका स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई बिमामार्फत एकीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका ९० प्रतिशत जनसंख्या बिमामा नभएको संख्या समेत उल्लेख गरिएको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको सरकारले नै बिमा गरिदिँदै आएको छ। १० वर्षमा गरिब जनता सबैको बिमा गरिने पनि उल्लेख छ।

प्रस्तावित रणनीतिमा प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा लगानी हुनुपर्ने समेत उल्लेख छ। त्यसैगरी विनियोजित बजेट १० वर्षसम्म कम्तीमा ९५ प्रतिशत खर्च गर्ने गरी नीति तय गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.