|

काठमाडौं : सरकारले ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। यतिवेला सबै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन्। नेता कार्यकर्ता भोट माग्न गाउँ पस्दा युवाहरू भने रोजगारीको खोजीमा खाडी पसिरहेका छन्। 

हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलका तथा जनप्रतिनिधिले उठाउने एजेन्डा हो- युवालाई रोजगारको व्यवस्था गर्छाैं। रोजगारीको एजेन्डा अगाडि सार्दै पटक पटक निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधिजस्तै यसपटकका उम्मेदवारहरूले पनि सोही एजेण्डा अगाडि सारेका छन्। तर देशमै रोजगारीको व्यवस्था भने हुन सकेको छैन। 

आजभन्दा ५ वर्ष अगाडि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको सपना देखाएर निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधि फेरि गाउँ पस्न थालेका छन्। विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ता आफ्नो पक्षमा भोट तान्नका लागि जनताको घरदैलोमा पुग्न थालेका छन्। एकातिर निर्वाचनको मुखमा रोजगारको लोकप्रिय योजना अघि सार्दै नेताहरू भोट माग्न गाउँ पस्न थालेका छन् भने अर्कातिर देशको अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा ओगटेका युवा रोजगारीको खोजी खाडी पस्न थालेका छन्।

दलका घोषणापत्र, चुनाव जित्ने अश्त्र मात्र

२०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा  लागि सबै जसो दलले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएकाहरूले पनि अनेक बाचा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। तर ती दलका घोषणापत्रले युवालाई छुन सकेको छैन। 

सरकारले रोजगारीको प्रलोभन मात्र देखाएको बताउँछन् रोजगारीको खोजीमा कतार जान लागेका सिन्धुपाल्चोकका अजय श्रेष्ठ। कोभिडको समयमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई लक्षित गर्दै ल्याएको पुनःएकीकरण योजना अगाडि सार्‍यो। कतारको निर्माण कम्पनीमा काम गर्दै आएका श्रेष्ठ देशमा नै रोजगारी पाइने आशाले स्वदेश फर्किए तर पाएनन्। 

उनी भन्छन्, ‘देशमा रोजगारी पाइएला भनेर आएँ। छाक टार्नका लागि भए पनि विदेशिनुपर्ने अवस्था आयो।’ देशभरि निर्वाचनको माहोल छाएको छ। विभिन्न दलले युवालाई रोजगारी दिने घोषणा गरेका छन्। 'सरकारले ल्याएको योजना त पूरा भएन दलको घोषणा पत्याएर कसरी नेपाल बस्न सकिन्छ?,' उनले भने, ‘मजस्ता हजारौं युवा रोजगारी खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ।’

रोजगारीका लागि लाखौ नेपाली खाडीमा 

देशमा निर्वाचनको माहोल चलिरहेको छ। त्यही समयमा रोजी रोटीको खोजीमा विदेशिनेको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको छैन। वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलको तथ्यांकअनुसार  चालू आवको ८ महिनामा ४ लाख ४३ हजार ६ सय ९२ जना रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका छन्। 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार १ सय ७२ देशमा नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्। करिब ४५ लाख युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको अनुमान छ। सरकारसँग रोजगारीका लागि विदेश जानेको तथ्यांक भए पनि फर्कनेको तथ्यांक नभएको वैदेशिक रोजगार श्रम कार्यालय ताहाचलका प्रमुख रमेश अर्यालले जानकारी दिए।

विदेशमा रहेकाले दिन पाउँदैनन् मत

विदेशमा रहेका नेपालीले चुनावमा सहभागी हुन पाउने अर्थात भोट हाल्ने विषय लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको थियो। ६० वर्षदेखि चर्चा भइरहे पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेर चर्चामै सीमित भएको जानकारहरू बताउँछन्। मतदानमा सहभागी गराउने विषय २०१५ सालको संसदीय चुनावमा सहभागी गराउन भन्दै घोषणापत्र बनाइएको थियो। विभिन्न देशमा त्यसको प्रचारसमेत गरिएको थियो। 

त्यस वेला तत्कालीन राजसंस्थाले विदेशमा मतदान गराउन सम्भव नभएको बताएको थियो। त्यस समयदेखि पटक–पटक सो विषयले चर्चा पायो तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन। २०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतले आप्रवासी श्रमिकलाई समेत मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको थियो। आयोगले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ। दलहरूले यो मस्यौदा संसदमा पेश भएपछि अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्।

विज्ञ भन्छन् : सरकारले बेवास्ता  गर्‍यो

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा ओगटेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार २१ लाख नेपाली रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा छन्। देशभरि चुनावी माहोल तातेको छ। तर देशको अर्थतन्त्र धानेका नेपालीले भने यस पटक पनि निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने छैनन्।

रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरतहरूले सो आवाज उठाएको वर्षाैं बितिसक्दा पनि सरकारले चासो नदिएको वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्। निर्वाचन भनेको देशका लागि राष्ट्रिय पर्व नै हो। तर, सरकारले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ। प्रविधिको प्रयोग गरी मताधिकारको अधिकार दिनुपर्ने हुन्थ्यो तर सरकारले काम नगरेको उनको भनाइ छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.