काठमाडाैं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठाडो हस्तक्षेपमा धीरजप्रताप सिंह प्रहरी महानिरीक्षक बनेपछि प्रहरी संगठनमा हलचल भएको छ।
वरिष्ठ २ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक पछिका सिंहलाई महानिरीक्षक बनाएपछि हलचल सुरु भएकाे हाे।
मन्त्रीपरिषदकाे याे निर्णय कार्यान्वयन नगराउने आदेश माग्दै सोमबार सर्वाेच्च अदालतमा रिट समेत दायर भएको छ। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले वरिष्ठता र ज्येष्ठता मिचेर आईजीपी नियुक्त गरेको जिकिर गर्दै आफूलाई कायम मुकायम महानिरीक्षकका रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने माग गरेर रिट दायर गरेका छन्।
रिटमा बुधवार सुनुवाई हुने सर्वोच्चले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कांग्रेस भित्रैका नेताहरुले कनिष्ठलाई महानिरीक्षक बढुवा गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै स्वभाविक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएपनि देउवाले मानेका थिएनन्।
प्रहरी नियमावलीलाई टेक्दै देउवाले प्रहरी बलको चेन अफ कमाण्ड नै खलबलिने गरी आफूले रुचाइएकालाई आइजीपीमा नियुक्त गरेको प्रहरी संगठनमा रहेर काम गरिसकेका वरिष्ठ अधिकृतहरुले बताएका छन्।
एआइजी विश्वराज पोखरेल र सकुलबहादुर थापामाथि देउवाले निशाना लगाउँदा महानिरीक्षकको फूली लगाउनबाट बञ्चित भएका हुन्।
डेढ वर्ष सिनियर पोखरेल र १० महिना सिनियर थापालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्री देउवाले करिब १ महिना अघि मात्रै एआइजीपी बनेका सिंहलाई आइजिपीमा बढुवा गर्दा पोखरेल सर्वोच्च पुगेका हुन्।
पूर्व एआइजी राजेन्द्र सिंह भण्डारी पद्धतिले काम गर्न नसकेर सेटिङ्गले काम गरिरहेको दाबी गर्छन्। मूर्त मापदण्डमा जेष्ठता, वरियता र कार्यसम्पादनमा पाउने अंकहरु पर्छन् भने सरकारले अमूर्त मापदण्डबाट आफू अनुकूलका ब्यक्तिहरुलाई बढुवा गरिहेको हुन्छ। यही मापदण्डमै टेकेर सरकारले आफ्नै चिनजान, चाकडीबाज र नेताहरुका नजिकका मान्छेलाई बढुवा गर्ने गरेको पूर्व एआइजी भण्डारीको आरोप छ।
उनी पद्धतिले काम गर्न नसकेर सेटिङले काम गरिरहेको दाबी गर्छन्। 'प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा जेष्ठता, वरियता, कार्यसम्पादनमा पाउने अंकहरु मूर्त छन्,' उनले भने, 'नेतृत्व गर्ने क्षमता, मातहतलाई प्रोत्साहित गर्ने क्षमता सरकारले आफ्नै स्वविवेकले हेरिरहेको छ,जुन अमूर्त मापदण्ड छ।',
उनले प्रहरी ऐनहरु ल्याएर यस विषयमा स्पष्ट किटान गरेर सर्तनामाहरु ल्याउन सुझाव दिए। प्रहरीमा पोखरेल, थापा र सिंहसँगै रवीन्द्र धानुक आइजिपीका दाबेदार थिए। गत चैतमा सिंह र धानुक बढुवा भएका हुन्। प्रहरी नियमावलीको नियम ३० मा बढुवा हुने आधार जेष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, तालिम, शैक्षिक योग्यता, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव वापतका अंकमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको बढुवा हुने,’ भनिएको छ।
सरकारले यी प्रावधानलाई वेवास्ता मात्र गरेन सर्वोच्चले गरेका व्याख्या र नजिरलाई पनि बढुवामा वेवास्ता गरेको आजको निर्णयबाट पुष्टि हुन्छ। आइजीपीको लाइनमा रहेर पनि बन्न नसकेका पूर्व एआइजी भण्डारी अब एआइजीहरु पनि प्रमुख दलका लागि छुट्टाछुट्टै बनाएर राख्नुपर्छ कि भनेर ब्यङ्ग्य गर्छन्। यस्तो छ कि यहाँ दलकै गुटका देखिन्छन्, भण्डारीले भने।
यसअघि पनि पहिलो वरियताका डीआईजी नवराज सिलवाललाई पन्छाएर आफ्नै क्षेत्रका कनिष्ठ डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउन देउवा असफल भएका थिए। त्यतिबेला सिलवाल अदालत गएर चन्दलाई महानिरीक्षकको फूली लगाउन रोकेपनि कार्यसम्पादनमा राम्रो देखिएका प्रकाश अर्याल महानिरीक्षक बनेका थिए।
केपी ओलीको पहिलो कार्याकालमा पनि डीआइजी रमेश खरेललाई पन्छाएर सर्वेन्द्र खनाललाई आइजीपी बनाइएको थियो। तत्कालीन डीआइजी खरेल त्यति बेला आफूमाथि अन्याय भएको संझिन्छन्।
२०५४ सालमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाएका थिए। पछि सर्वोच्च गएर खरेल फेरि महानिरीक्षक बनेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।