अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेटको आकार घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडमा झार्यो।
त्यतिखेर बिनियोजन गरेजति रकम खर्च गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले बजेटको आकार घटाएको थियो।
यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले १५ वैशाखमा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार साढे ४८ खर्ब नाघ्ने अनुमान सार्वजनिक गर्यो। जिडिपी भन्नाले कुनै निश्चित समयावधिमा त्यस देशको सिमानामा उत्पादन हुने सबै वस्तु तथा सेवाहरूको कुल मौद्रिक वा बजार मूल्य हो।
विभागले गत वर्षको भन्दा यो वर्ष जिडिपीको आकार ५ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँले बढ्ने आकलन गर्यो।
गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नेपालको जिडिपीको आकार उपभोक्ता मूल्यमा ४२ खर्ब ७७ अर्ब ३० करोड पुगेको संशोधित अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यो आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर पुग्ने अनुमान विभागले गरेको छ।
कोभिड महामारीको प्रभाव निकै न्यून रहेको, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कोभिडको नकारात्मक प्रभाव नरहने र सबै आर्थिक क्रियाकलाप स्वाभाविक ढंगले चल्ने अनुमान गर्दै विभागले आर्थिक सूचकको प्रक्षेपण गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा वस्तु तथा सेवा निर्यात ३ खर्ब २० अर्ब ७१ करोड अर्थात् जिडिपीको ६ दशमलव ६१ प्रतिशत र आयात १८ खर्ब २० अर्ब ८२ करोड अर्थात् जिडिपीको ४१ दशमलव ४९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ। यसले व्यापार घाटा १५ खर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको देखाउँछ।
योभन्दा अघि भन्सार विभागले सार्वजनकि गरेको चैत मसान्त सम्मको तथ्यांकले आयात व्यापार १ खर्ब ६० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ र निर्यात व्यापार १४ खर्ब ६६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो।
यो अवधिमा व्यापार घाटा १३ खर्ब ०६ अर्ब रुपैयाँ रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। यही अनुपातमा घाटा बढ्दै गएमा असार मसान्तसम्म व्यापार घाटा १६ खर्बभन्दा बढी हुन सक्ने आँकलन हुन थालेको छ। यो भनेको हाम्रो बजेटभन्दा ठूलो आकार हो।
मुलुकको एक वर्षको बजेटभन्दा बढी व्यापार घाटा हुने अवस्थामा अर्थतन्त्र पुग्न लागेको भनाइ अर्थशस्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर डा. तिलक रावलले सार्वजनिक गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब भन्दा बढी व्यापार घाटा पुग्न सक्ने धारणा उनको छ।
शोधनान्तर घाटा र चालु खाता घाटाको अवस्था धेरै डरलाग्दो भएको कारण बजेट घाटा बढिरहेको छ। फागुन मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो भने चालु खाता घाटा ४ खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति ७ दशमल ४ महिनाको वस्तु आयात र ६ दशमलव ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको दाबी गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा यो सञ्चिति पुनः बढेर करिब ९ महिनाको आसपास नपुगुन्जेल बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहज हुन सक्दैन भने व्यापार घाटा पनि कम हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन।
यता, केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को सुरुवातमा अधिक कर्जा प्रवाह भएको र उक्त कर्जाको अधिकांश कर्जा आयात भुक्तानीमा गएका कारण शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहन गएको बताएको छ।
व्यापार घाटा र चालु खाता घाटा क्रमशः बढ्दै गएपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति थप घट्न नदिन सरकारले वस्तुको आयातमा बन्देज लगाएको छ।
अर्थ व्यवस्थाको दिगो विकासको लागि समष्टिगत माग र समष्टिगत आपूर्तिबीच सन्तुलन हुनुपर्दछ। यी दुईबीच सन्तुलन हुन सकेन भने अर्थ व्यवस्था असन्तुलनतर्फ जान्छ।
अर्थ व्यवस्थाको सम्भाव्य उत्पादनभन्दा समष्टिगत माग बढी भएमा मुद्रास्फीति देखापर्छ भने सम्भाव्य उत्पादनभन्दा समष्टिगत माग कम भएको समयमा मन्दी देखापर्दछ।
परिणामत: आर्थिक वृद्धिदर घट्छ र बेरोजगारी बढ्छ। बाह्य क्षेत्र अस्थायित्व भन्नले कुनै देशको विश्वका अन्य देशसंग गरिने कारोबारको असन्तुलन हो। बाह्य असन्तुलन शोधनान्तरको चालु खाताले देखाउने भएकोले यदि चालु खाता घाटामा छ भने बाह्य असन्तुलन भएको भन्ने बुझिन्छ।
शोधनान्तर घाटा हुनु भनेको देशको विदेशी विनिमय सञ्चिति थप घट्नु हो। अहिले हामीकहाँ देखापरेको शोधनान्तर घाटा समष्टिगत माग र समष्टिगत आपूर्तिबीच भएको असन्तुलनको परिणाम हो।
शोधनान्तर भन्नाले कुनै देशको बासिन्दा र गैर बासिन्दाबीच कुनै निश्चित अवधिमा भएको कारोबारको उल्लेखित विवरण हो। कुनै देशले विश्वका अन्य देशलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम बढी भएमा शोधनान्तर बचत हुन्छ र कम भए शोधनान्तर घाटा हुन्छ।
शोधनान्तर तथ्यांकमा चालु खाता नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो। यसले देशको प्रमुख आर्थिक गतिविधिलाई प्रतिविम्वित गर्छ। यसमा घाटा भए बाह्य असन्तुलन देखा पर्छ।
त्यस्तो असन्तुलनलाई सुधार गर्न आर्थिक वृद्धिदरमा विस्तार र अर्थ व्यवस्थामा रहेको उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्नुपर्छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७७÷७८ अनुसार नेपालमा ६० दशमलव ४ प्रतिशत जनसंख्याको मुख्य पेसा कृषि रहेको छ। तर, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको योगदान २५ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ।
नेपाललाई विगतदेखि नै कृषिप्रधान देश भनिँदै आएको छ। तर बिडम्वना हामीकहाँ अझै पनि कृषि उत्पादन निर्वाहमुखीसमेत बन्न सकेको छैन।
प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न र तरकारी आयात गर्नुपरेको तथ्यांक भन्सार विभागले सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुसार २०७७÷७८ मा जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.९० थियो। त्यतिखेर वृद्धिदर २.८५ प्रतिशत थियो। चालु आब २०७८÷७९ मा कृषि क्षेत्रको योगदान २३.९५ प्रतिशत पुग्ने आँकलन गरिएको छ भने वृद्धिदर २.२४ प्रतिशत हुने विभागको प्रक्षेपण छ।
जिडिपीमा कृषिको योगदान घट्नु भनेको अन्य क्षेत्रमा योगदान बढ्नु हो। अर्थतन्त्रमा योगदान घट्नुलाई राम्रो मानिए पनि वृद्धिदर घटनुलाई राम्रो मान्न सकिदैन। कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर घट्नु भनेको अत्यावश्यक वस्तुको आयात पनि बढ्छ भन्ने हो। यसले व्यापार घाटा बढाउन ठूलो सहयोग गर्छ।
शोधनान्तर घाटा न्यूनीकरणको लागि अहिले भएको भन्दा धेरै गुणा बढी कृषि उत्पादन बढाउनुपर्ने देखिएको छ। हामीकहाँ कृषि क्षेत्रमा अधिकांश अदक्ष श्रम शक्ति रहेका छन्। जसले गर्दा कृषिमा पनि परम्परागत खेती प्रणाली नै हावी भइरहेको छ।
त्यसमा पनि सुधार ल्याउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ। अनि योसँगै अदक्ष श्रम शक्तिलाई दक्ष श्रमिकमा परिणत गर्दै उद्योग तथा सेवा क्षेत्रतर्फ परिचालन गर्न सकेमा अर्थ व्यवस्थाको संरचनात्मक परिवर्तन हुन सक्छ।
उदाहरणको लागि भारतमा सन् १९९१ मा सरकारको अत्यधिक बजेट घाटाको प्रभाव बाह्य क्षेत्रको व्यापारमा परेको र त्यस्को असर चालु खाता घाटामा परेकोले शोधनान्तर घाटा अधिक भएको थियो।
भारतसँग त्यस समयमा ३ महिनाको भन्द कम समयको लागि अत्यावश्यक वस्तु र आयात गर्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको थियो।
सोही कारणले भारतमा त्यतिखेरको तत्कालीन सरकार बाध्य भएर हट्न परेको थियो भने नयाँ बनेको सरकारले स्थिरता र उदारीकरणको साथै संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रम लागू गरेको कारण त्यहाँको अर्थ व्यवस्था सुधार भएको थियो।
त्यसैले अब हामीकहाँ पनि प्रत्येक महिना चुलिँदै गएको व्यापार घाटा, चालु खाता घाटा र शोधनान्तर घाटा न्यूनीकरण गर्नको लागि आयात व्यापारअनुसार नै विप्रेषण आप्रवाह बढाउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ।
आयाततर्फ प्रवाहित कर्जाको मागलाई निरुत्साहित गर्न त्यसतर्फ प्रवाहित कर्जामा तत्काल ब्याजदर बढाउनुपर्छ। निक्षेप भन्दा कर्जा बढि भएको कारण तरलता अभाव देखिएको हुँदा निक्षेप बढाउने योजना ल्याउनुपर्ने देखिएको छ।
योसँगै सरकारले विदेशी मुद्राको खर्च घटाउने वित्तीय औजारको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकेमा राज्यको बजेटको आकारभन्दा बढी हुन लागेको व्यापार घाटा कम हुन सक्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।