उल्लंघनमा उम्मेदवारदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, आयोग स्पष्टीकरण सोध्छ तर गर्दैन कारबाही

|

काठमाडौं : ‘यहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य विरोध खतिवडा आएको हुँ। आयोगका प्रमुखलाई मैले पार्टी नेताका हैसियतले चुनाव अभियानमा गएँ भनेर दर्ता गराएर म घुम्न निस्किएको हुँ’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडा मंगलबार हेटौँडा पुगेर भने। 

सरकारको मन्त्री झण्डा हल्लाएर चुनावी प्रचारमा जानु आचारसंहिता विपरीत भएपनि आफूले मात्रै नभएर अरु मन्त्री र प्रधानमन्त्री सबैले चुनावी प्रचारमा लाग्न मिल्ने तर्क गरे। 

गत साता रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरे भने आफूले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको स्वीकार्दै कारबाही गर्न आयोगलाई चुनौती दिए।  

‘मैले निर्वाचन आचार–संहिता उल्लंघन गरिरहेको छु, पार्टीको निर्वाचन परिचालन कमिटीको संयोजक बनेको छु, मैले आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा कारबाही गर्नसके गरे हुन्छ’ उनको भनाइ छ।

यसअघि पनि नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले गएको निर्वाचनमा आफ्नो चुनाव खर्च ६ करोड भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए।

‘मैले मेरो क्षेत्र नवलपरासी क्षेत्र नं १ गैँडाकोटबाट तीन पटक चुनाव जितेँ। पहिलो चुनावमा मेरो खर्च ८० हजार खर्च भयो। दोस्रोमा ३ करोड र गत चुनावमा ६ करोड खर्च भयो’ उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेका थिए। 

यी माथिका घटनाक्रम पछिल्लो समय निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका प्रतिनिधि घटना हुन्। तर, निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म कुनै कारबाही समेत गर्न सकेको छैन। आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेर छाड्ने गरेको छ।

राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र उम्मेदवारले नै आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा समेत आयोग रमिते बनिरहेको छ। आयोगले आचारसंहितामा कडाइ गर्ने बताइरहे पनि दलहरुकै बेवास्ताका कारणले आचारसंहिता अर्थहीन बन्न पुगेको जानकारहरु बताउँछन्। 

निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नु सबैको कर्तव्य भएका बताउँछन् प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया।

उनी भन्छन्, ‘हामीले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कडाइ गरिरहेका छौँ। आचारसंहिता आफैँमा एक नैतिक बन्धन भएकाले त्यसमा सबैको जिम्मेवारी हुन्छ। सबैले पालना गर्छु भनेर मानेको आचारसंहिता पालना हुँदैन भनेर हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ।’

निर्वाचनका समयमा सामाजिक सञ्जालमा असामाजिक चरित्र प्रदर्शन गर्ने र अरुको चरित्रमा प्रश्न उठाएर आत्मसम्मानमा ठेस दिने काम गर्नु अमानवीय भएको उनको भनाइ छ।

यसरी हुन्छ कारबाही

पछिल्लो समय निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेको संख्या बढ्दै गएको भएपनि आयोगले कारवाही गर्ने सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘हामीले आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाबारे अध्ययन गर्नको लागि अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरेका छौं। त्यसैको आधारमा काम गछौँ। केन्द्र प्रमुख आयुक्तको संयोजकत्वमा मन्त्रालयको सचिवहरु सम्मिलित केन्द्रीय उच्च स्तरीय आचारसंहिता टोली छ। त्यसले देशभरीको आचारसंहिता उल्लंघनको घटनालाई हेर्ने र कतिपय नीतिगत निर्णय गर्छन्।’

जिल्लाको हकमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा प्रजिअसहित नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिहरू समेत समावेश हुने उनले बताए। 

स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको स्थानीय तहका आचारसंहिता अनुगमन संयन्त्र छ। त्यसमा पनि उहाँहरुले त्यहीँ कारवाही हुनसक्छ वा माथि सिफारिस हुन्छ। सबै जिल्लामा एक जना आचारसंहिता संयोजक भनेर एकजना कर्मचारी पनि पठाएका छौँ। आवश्यकता अनुसार कारवाही हुन्छ’ उनले भने। आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई घटना हेरेर कानुनअनुसार कारवाही गर्ने उनको दाबी छ। 

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको हकमा 

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले चुनावी प्रचारमा हिँड्न पाउँदैनन्। तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु आफैं चुनावी प्रचारमा हिँडिरहेका छन्। 

निर्वाचन आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने, तर निर्वाचनमा आफैँ उम्मेदवार भएको त्यस्ता मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू उम्मेदवार भएको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न यस खण्डले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।’

तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म 'दलका नेताको हैसियत'मा भन्दै झण्डावाल गाडीमा सुरक्षाकर्मी लावालस्कर लगाएर देशव्यापी चुनावी दौडमा निस्किएका छन्। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै बुधबारदेखि देश दौडाहामा निस्किएका छन्। कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवाले विराटनगरदेखि डडेलधुरासम्मको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ। 

आचारसंहिता लागू भइसकेपछि कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन गर्ने वा सोको लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। 

निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापन गर्न नहुने, तर आयोगको अनुमति लिई प्रचलित कानुन बमोजिम नियमित रूपमा हुने बढुवा तथा पदस्थापन गर्न बाधा पर्ने उल्लेख छ। 

मौन अवधिभर कुनै पनि प्रकारका अन्तरक्रिया, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित छलफल वा सामुहिक मस्तिष्क मन्थन आदि गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। 

‘मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको(पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचार प्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न नहुने’ आचारसंहितामा भनिएको छ। 

क-कसलाई सोध्यो? 

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै उम्मेदवार, प्रधानाध्यापक र मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। मंगलबार नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित प्रदेशका मन्त्री, जनप्रतिनिधि, उम्मेदवार र प्रधानाध्यापकसँग २४ घण्टादेखि तीन दिनसम्म समय दिएर स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। 

आयोगले बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान, काठमाडौं महानगरका एमाले उम्मेदवार केशव स्थापित, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरे, मेलम्ची नगरपालिका १० का अध्यक्ष उम्मेदवार अमृत खनाल, कपिलवस्तुको नेपाल राष्ट्र आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रह्लाद पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।  

यसअघि पनि आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै कांग्रेस नेता शशांक कोइराला, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरणको जवाफ दिएपछि आयोगले अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाही गरेको छैन। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.