|

विराटनगर : नेकपा एमालेबाट उपमेयर पदमा उम्मेदवार बनेकी शिल्पा निरौला कार्कीको उम्मेदवारी खारेजको  अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले वैशाख २८ गते निर्णय सुनाउने भएको छ।

विराटनगर महानगरपालिकाको उपमेयर पदमा उम्मेदवार दिएकी कार्कीले किर्ते कागजात पेश गरेकोले उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा अदालतमा दायर भएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

फुँयालको इजलासको बिहीबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्ने मिति तोकिएको हो।

दुवै पक्षलाई राखेर छलफलपछि अन्तरिम आदेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने देखिएकोले रिटमा २८ गतेको लागि पेशी तोकिएको आदेशमा उल्लेख छ। इजलासले रिटको पूर्ण सुनुवाईको लागि १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा आदेश गरेको छ।

रिट निवेदकको तर्फबाट सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु पेशल न्यौपाने, अमर राउत र विरेन्द्र ठाकुरले बहस गरेका थिए।

उम्मेदवार कार्कीले बुझाएको किर्ते राजीनामाको कागजातको आधारमा जानाजान मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी सदर गराएको भन्दै उम्मेदवारी बदर गराउन जसपाबाट उपमेयरको उम्मेदवार भएका अमरेन्द्र यादवले रिट दर्ता गरेका हुन्।

निर्वाचन आयोगले आफैं आचारसंहिताको निर्देशिका उल्लंघन गरेर कार्कीविरुद्धको उजुरी सुनुवाइ नगरेको भन्दै रिटमा आयोगलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।

कार्कीले कोशी अस्पाताल विकास समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा नदिइ उम्मेदवारी दिएको भन्दै विराटनगरस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा यादवले उम्मेदवारी खारेजी माग गर्दै उजुरी दिएका थिए।

निर्वाचन कार्यालयले उजुरकर्ताको माग दाबी नपुगेको भन्दै कार्कीको उम्मेदवारी सदर गराएपछि यादव न्याय खोज्दै सर्वोच्चसम्म पुगेका हुन्। निर्वाचन कार्यालयले पनि किर्ते पत्रको छानविन नै नगरी उम्मेदवारी सदर गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ।

कोशी अस्पताल विकास समिति सदस्यमा बहाल रहेको अवस्थामा उम्मेदवारी दिएकी कार्कीले त्यसविरुद्ध निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी परेपछि २०७९ वैशाख ९ गतेको मिति राखेर राजीनामा अस्पतालमा बुझाएकी थिइन्। तर, अस्पतालले विकास समितिको सदस्यको राजिनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने बताएपछि उनले ११ वैशखमा मन्त्रालयमा राजिनामा दर्ता गरेको प्रतिलिपि निर्वाचन कार्यालयमा पेश गरेकी थिइन्।

कार्कीले निर्वाचन कार्यालयमा पेश गरेको राजीनामाको दर्ता नम्बर नै किर्ते रहेको प्रमाणित भइसकेको छ। कार्कीको राजिनमा मन्त्रालयमा दर्ता नभएको मन्त्रालयले नै पुष्टि गरिसकेको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गणेश श्रीवास्तवले उपलब्ध गराएको आधिकारिक सूचना विवरण अनुसार कार्कीले राजीनामा स्वीकृत गरेको मिति र दर्ता नम्बरमा उक्त दिन मन्त्रालयको मुल दर्ता किताबमा सुर्य नेपाल प्रालि काठमाडौंको सुर्तीजन्य पदार्थ ऐनबारेको कागजात दर्ता भएको पाइएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.