काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारी गरिरहेको छ। बजेट निर्माण तयारीको इतिहासमै पहिलो पटक नागरिक सुझावलाई यसपटक विशेष प्राथमिकतामा राखिएको हो। हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यसअघि सरकारी तजबीजमा मात्र निर्माण हुँदै आएको बजेटमा वर्तमान सरकारले नागरिकको सहभागिता अगाडि बढाएको हो। देशभरका नागरिकले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई जनमुखी बनाउन सुझाव दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर ११३८ मा प्राप्त भएका केही महत्वपूर्ण सुझावले सरकारलाई मार्गनिर्देश गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा नागरिकको सहभागिता रहोस् भन्ने ध्येयका साथ सुझाव मागिएको जानकारी दिए।
मन्त्रालयमा प्राप्त भएका केही सुझावअनुसार सार्वजनिक जग्गा, स्थानीयदेखि केन्द्रीय स्तरका सडकका दायाँबायाँ किनारामा हावापानी अनुसारको स्थानीय फलफूलको बिरुवा रोप्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरिएको छ। फलफूलको आयातमा मात्रै ठूलो रकम हरेक वर्ष विदेशिने गरेका सन्दर्भमा देशभित्रै फलफूल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि पनि बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको हो।
किसानलाई रासायनिक मल, बीउ तथा कीटनाशक औषधिको उचित प्रबन्ध गर्न तथा स्थानीय र रैथाने खाद्यान्न बालीको सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। खेतीपातीको समयमा मल बीउको अभाव हुँदा किसानले दुःख पाइरहेको अवस्था अन्त्य गर्नेतर्फ बजेटको व्यवस्था गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
कृषि, फलफूल व्यवसाय गर्नेलाई सरल तरिकाले ऋण तथा अनुदानको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, बजेटमा साना किसानलाई समेट्न, देशभित्रै उत्पादन बढाउन र विदेशबाट आयात घटाउनेमा ध्यान दिन तथा भौगोलिक क्षेत्रअनुसार उत्पादन हुने वस्तुलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा नागरिकस्तरबाट सुझाव आएको छ।
देशभित्रका प्राकृतिक स्रोत तथा साधन जल, जमिन‚ जङ्गल, जडीबुटी एवं जनशक्तिको पूर्ण सदुपयोग गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्नेलगायत महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकमबाट बाटोको झार उखाल्ने, भ्यू-टावर बनाएर अर्थतन्त्र सुधार नहुने भन्दै बेलकोटगढी नुवाकोटबाट प्राप्त भएको सुझावमा भनिएको छ, ‘सरकारको बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगको विकासमा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ।’
प्रत्येक पालिकाले सहुलियतमा प्रत्येक परिवार एक इन्डक्सन चुल्हो दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। विदेशी ग्यास छाडौँ, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौँ भन्ने सरकारको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पनि पालिका नै सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ। सरकारले हरेक वर्ष झण्डै २ खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेका सन्दर्भमा त्यसलाई क्रमशः घटाउन पनि ग्यासको खपत घटाउँदै जानुपर्नेमा नागरिकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिनुपर्ने, भन्सार र कर छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि प्राप्त भएको छ। पेट्रोलियमका कारण वातावरणीय संकटसमेत बढेकाले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनमा जोड दिन नागरिकले सरकारलाई आग्रह गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऋण लिएका व्यक्तिलाई आयकरमा छुट दिनुपर्ने, घर बहाल कर तिर्ने र नतिर्नेबीच केही फरक हुनुपर्ने माग पनि छ। कर तिर्ने र नतिर्नेबीच फरक देखाउन स्वास्थ्य वा विद्युत् महशुलमा सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यस्तो व्यवस्था गरिए बहाल कर तिर्नेको सङ्ख्या वृद्धि हुने सम्भावना औँल्याइएको छ।
यसैगरी केहीले भने पुराना ५ सय र १ हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएर नयाँ छाप्दा आर्थिक अराजकता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव पनि नागरिकले उपलब्ध गराएका छन्।
सङ्घीय सरकारको बजेटबाट दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय पालिकाको योजना जनस्तरको समस्या समाधानका लागि परिचालन गर्नुपर्ने, साना तथा मझौला योजनालाई कम प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आएको जनाइएको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गरी हुँदा खाने र हुने खानेबीच फरक गर्न, त्यस्तो भत्ता नगदमा नदिएर कार्डको व्यवस्था गरी आधारभूत सेवा निःशुल्क गर्न र नगदलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
वास्तविक क्षेत्रलाई पनि शेयर बजारमा आउन पाउने गरी विशेष व्यवस्था गर्न, बजारमा हुने गैरकानूनी क्रियाकलाप अन्त्य गर्न तथा नियामक निकायका प्रमुख नै गलत कार्यमा संलग्न हुनेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने नागरिकको सुझाव छ।
सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने प्रावधान ल्याउन विशेष आग्रह गर्दै कुलेश्वर काठमाडौंका एक सुझावदाताले चालू आवको बजेटमा नै यस्तो व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएकामा गुनासो गरेका छन्।
फेसबुक, टिकटक, युट्युबजस्ता माध्यमबाट हुने आयआर्जन तथा कारोबार गर्दा एक प्रतिशत कर लाग्ने भनी यस आवको बजेटमा व्यवस्था गरिएको भए पनि आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।
नेपालमा बसेर अनलाइनका काम गर्ने कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिकलाई विप्रेषणमा राखिए पनि कर उठाउने व्यवस्था भएको भन्दै यस क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन भनिएको छ। कर नतिर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि कर कार्डको व्यवस्था गर्न, सरकारको मातहत रहने गरी जिल्लास्तरमा रोजगार केन्द्रको स्थापना गर्न, बेरोजगारको लगत कायम गर्न भनिएको छ।
त्यस्ता रोजगार केन्द्रमा होटल, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारीलगायत सङ्घसंस्थालाई पनि सोही केन्द्रमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ। नयाँ कार्यालय स्थापना भएमा सोही रोजगार केन्द्रबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिए शक्ति र पहुँचको प्रभाव रोकिने सुझाव आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।