सरकारको आदेश : महँगा किताब र पोशाक किन्न बाध्य नपार्नू

दिल्ली : भारतमा दिल्ली लगायत राज्यका सरकारले अभिभावकहरूलाई विद्यालय वा कुनै विशेष पसलबाट महँगो किताब र स्कुलको पोशाक किन्न बाध्य नगराउन निजी विद्यालयलाई चेतावनी दिएका छन्। यस्तो गरेको भेटिए कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिएका छन्।

बिहीबार दिल्ली सरकारले पनि यस्तै आदेश दिएको छ। विद्यालयहरूलाई कम्तीमा ३ वर्षसम्म पोशाकको रंग, डिजाइन वा अन्य कुनै पनि पोशाकमा विशेष परिवर्तन गर्न नपाइने आदेश दिएको छ।

शिक्षा निर्देशनालयले आदेश जारी गर्दै निजी विद्यालयहरू ट्रस्ट वा समुदायद्वारा सञ्चालित हुने र नाफा कमाउने वा व्यवसायीकरण गर्न नपाइने समेत बताएको छ।

निर्देशनालयले आदेशमा भनेको छ, ‘विद्यालयको नियमानुसार आगामी सत्रका लागि आवश्यक पुस्तक तथा पठनपाठनका अन्य सामग्रीको सूची विद्यालयको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने र अन्य माध्यमबाट अभिभावकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेछ।’

यसका साथै विद्यालयले आफ्ना वरपर रहेका सबै किताब पसल र विद्यालयको पोशाक पाइने कम्तीमा पाँचवटा पसलको नाम, ठेगाना र फोन नम्बर पनि दिनुपर्ने  आदेशमा उल्लेख छ।
स्कुलको मनोमानीका विरुद्ध सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्दै हरियाणाका अभिभावक। 

‘विद्यालयहरूले कुनै व्यक्तिको विशेष पसलबाट अभिभावकहरूलाई यी वस्तुहरू किन्न बाध्य पार्न सक्दैनन्। अभिभावकहरूले आफ्नो सुविधाअनुसार जुनसुकै पसलबाट किताब र पोशाक किन्न सक्छन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यो आदेशले निजी विद्यालयको महँगो किताब र पोशाक किन्न बाध्य पारिएका अभिभावकलाई राहत दिनेछ। २ वर्षअघि शुरु भएको कोभिड महामारीका कारण धेरै परिवारले जीविकोपार्जन गुमाएका छन्। यस्ता वेला आएको आदेशले अभिभावकलाई विशेष पसलबाट महँगो मूल्यमा किताब र पोशाक किन्न गाह्रो भएको छ।

अभिभावकले नोएडामा त प्रदर्शन नै गरेका थिए। अभिभावक अभिषेक कुमारले भने‚ 'हामीले यसको विरुद्ध दुई साताअघि बुट पालिस गरेर सांकेतिक प्रदर्शन गरेका थियौँ।’

नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै अभिभावकले निजी विद्यालयले किताब, कापी‚ मसलन्द र पोशाकका नाममा आफूहरूबाट मोटो रकम असुलेको गुनासो गरेका थिए। स्कुल वा क्याम्पसको हातामा खोलिएका पसल वा  आफन्तका पसलबाट सामान किन्न लगाउने र त्यस्ता पसलमा निकै महँगो पर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। 

मन्त्रालयले शिक्षाको लक्ष्य देशको भविष्य सुधार्नु हो‚ पैसा मात्रै कमाउनु होइन भनेर आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

विद्यालयले तोकेको पसलमा किताब र पोशाक किन्न लाइन लागेका अभिभावक।

निजी स्कुलले सरकारले छापेका पाठ्यपुस्तक नपढाएर बाहिरका किताब सञ्चालन गर्ने गरेको अभिभावको गुनासो छ। कक्षा १ देखि ५ सम्मका पूरै सरकारी किताब १९५ रुपैयाँदेखि २६० रुपैयाँ पर्ने गरेकोमा निजी पब्लिकेशनका किताब १‚५०० रुपैयाँदेखि २‚००० रुपैयाँसम्म पर्छ। निजी स्कुलले संगठनमार्फत आ-आफ्ना पब्लिकेशन सञ्चालन गर्दै आएका छन्। 

२० रुपैयाँ पर्ने कापीलाई गातामा आफ्नो नाम लेखेर स्कुलको ६० रुपैयाँमा बेच्ने गरेको अभिभावकको भनाइ छ। यतिमात्र होइन पुराना विद्यार्थीका किताब लगेर पढाइ गर्लान् भनेर दुई वर्षमै पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने गरेको अभिभावको भनाइ छ। 

यसैगरी हरियाणामा पनि महानिर्देशकले यसअघि नै यस्तो पत्र जारी गरेका थिए। विद्यार्थीलाई आफन्त वा आफू संलग्न कुनै पनि पसलबाट किताब‚ कापी, लेखन सामग्री, जुत्तामोजा र पोशाक किन्न दबाब दिन नपाइने आदेश दिएको थियो। यो नियम उल्लंघन गर्नेलाई  कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।