काठमाडौं : स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मंगलबार मध्यरातमा मौन अवधि शुरु हुँदै छ। मौन अवधि नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रचार बढाउन सामाजिक सञ्जालमा बुष्ट गरिरहेका छन्।
अनलाइन सपिङमा बढी प्रयोग हुने प्रणाली अहिले दलका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि भरपर्दो चुनावी प्रचारको माध्यम बनिरहेको छ। लक्षित स्थान, लक्षित उमेर, लिंग, बजेट आदिले सामाजिक सञ्जालमा धमाधम बुष्ट गर्ने काम भइरहेको छ।
पछिल्लो समय फेसबुक र युट्युबमा यस्ता किसिमका प्रचार भइरहेका छन्। आफ्नो पक्षमा मत माग्न या आफ्ना गहकिला तर्क र भाषण देखाएर मतदाता आकर्षित गर्न बुष्ट गर्ने क्रम बढेको छ। कुनै व्यावसायिक वस्तुको प्रचारका लागि प्रयोग हुने बुष्ट सिस्टम निर्वाचनमा उम्मेदवारले मत माग्ने माध्यम बनाएका छन्।
डिजिटल मार्केटिङमा लामो समय काम गरेका स्टाफ कलेजका आईटीतर्फका ट्रेनिङ एण्ड रिसर्च अफिसर शशि आचार्य बुष्ट गर्ने ट्रेन्ड बढेको बताउँछन्।
‘वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष बजारीकरण गर्न अहिले उम्मेदवारले बुष्ट गरी आफ्नो प्रचार गर्ने गरेका छन्’, उनले भने, ‘अहिले धेरैले यसको सहारा लिइरहेका छन्।’
उनका अनुसार भिडियो र फोटो स्लाइडबाट गरिने बुष्टमा दैनिक १ या २ डलर तिर्नेदेखि लिएर समग्र ५ दिनसम्म १–१ डलरका आधारमा खर्च गरेर १५ हजार ५ सयसम्म लक्षित व्यक्तिसम्म पुग्छ।
यो रकम नेपाली मुद्राबाट नभएर अमेरिकी डलरबाट कारोबार हुने हुँदा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ठ्याक्कै नेपालकै मुद्रा विदेशमा नगए पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति भने घट्ने बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए।
‘नेपाली मुद्रा बाहिरिनेभन्दा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति चाहिँ घट्ने हो’, उनले भने, ‘जुन वस्तु तथा सेवा प्रवर्धन गर्ने जुन उद्देश्य बुष्टको हो, त्योभन्दा फरक अहिले उम्मेदवारले आफ्नो पक्षमा मत माग्न गरिरहेका छन्।’ नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको आठौं महिनामा ९.५८ विलियन डलर वा ११ खर्ब ७१ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा तुलना गर्दा १६ प्रतिशत विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको सहायक प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
अनलाइनमार्फत निश्चित रकमसम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गरी त्यसको भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रामा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत हुने विज्ञापन तथा बुष्ट गर्ने प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न बैंकले यो व्यवस्था ल्याएको हो। ५ सय डलरसम्म आफैँले त्योभन्दा माथि १२ हजार डलरसम्म नियामक निकायको सिफारिसमा सटही सुविधा हुने उनले बताए। व्यक्ति तथा संस्थाहरूले डलर खाता खोलेर वार्षिक रूपमा निश्चित रकमसम्म डलरमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। त्यसका लागि नेपाली रुपैयाँ तिरेर डलर कार्ड लिन सकिन्छ।
राष्ट्र बैंकको क वर्ग इजाजत प्राप्त स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, हिमालयन बैंक लगायतले डलर कार्ड जारी गर्दै आएका छन्। बैंकका अनुसार नेपाली नागरिकलाई एक वर्षको अवधिका लागि निश्चित रकमको डलर कार्ड उपलब्ध हुनेछ।
यसको दुरुपयोग हुने आशंकाले सामाजिक सञ्जालमा हुने व्यावसायिक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने सरकारले प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन। सूचना प्रविधि सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले फेसबुक, युट्युब, गुगल लगायतका कम्पनीहरू नेपालमै दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। तर संसदीय समितिले पारित नगरेका कारण यो संसद्मा नै टेबल हुन सकेको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।