हेटौंडा : मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट हेटौँडा अस्पताललाई अलग्याउने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रदेश सरकारले हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग्याउन अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेको थियो तर सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग गर्ने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। तत्कालीन एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान स्थापना गरी संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभेको थियो।
अस्पताललाई अघिल्लो प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानमा गाभेर आफ्नो मातहत राखी सञ्चालन गर्दै आएको थियो। अस्पताल संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहँदा गुणस्तर र व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभेका थिए तर वर्तमान गठबन्धनको सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अस्पताललाई प्रतिष्ठानलाई अलग्याउन लागेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले चर्को विरोध गर्दै आएको थियो तर न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले प्रतिष्ठानबाट अस्पताललाई अलग गर्नुको कारणसहित उपस्थित हुन प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि प्रतिष्ठानले सर्वाेच्चमा उत्प्रेषण परमादेशको रिट दायर गरेको थियो। प्रचलित संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गरेको भन्दै रिट दायर भएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।