अख्तियारले ५ हजार जरिवाना र सम्पत्ति छानबिन गर्नसक्ने

|

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७७\०७८ मा सार्वजनिक पदमा रहेका १५ हजार ४०९ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ। राष्टिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार ६ लाख ९६ हजार ६२४ कर्मचारी वा पदाधिकारीमध्ये २ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् १५ हजार ४०९ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन्। 

सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (१) बमोजिम शुरु नियुक्तिको ६० दिन भित्र र हरेक आर्थिक वर्ष कानुन बमोजिम सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

तोकिएका म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसक्ने व्यक्तिले कारण उल्लेख गरी म्याद थपको अनुरोध गरेमा बढीमा ३० दिनको म्याद थप्न सकिने कानुनी व्यवस्था  छ। कानूनी व्यवस्थाको बेवास्ता गर्दै जनप्रतिनिधि, उच्च पदस्थदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन्। 

केन्द्रले बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पेश गरेको आ.व. ०७७\७८ को सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को तुलनामा भने थप ३१ हजार ८७ जान बढीले विवरण बुझाएका छन्। 

केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीतर्फ नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म छन् भने पदाधिकारीतर्फ प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँ नगर सभाका सदस्यले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। 

आव ०७७\०७८ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सबैभन्दा बढी संघीय कर्मचारी तथा पदाधिकारी ९ हजार ७९७ जना छन्। स्थानीय तहका ५ हजार ३८ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। सबैभन्दा कम प्रादेशिक पदाधिकारी तथा कर्मचारी ५७४ जनाले विवरण नबुझाएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारीमध्ये निजामतीतर्फ दुई हजार ४८४, विद्यालय शिक्षक पाँच हजार १६ जना, स्थानीय तहका पाँच हजार ३८ र राजनीतिक नियुक्ति तथा करार तर्फका दुई हजार २६७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। यसैगरी ३० जना नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार देशभरका १५२ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ९० दिनभित्र पनि सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरणको तथ्यांक उपलब्ध गराएका छैनन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका ४४ स्थानीय तह, कर्णालीका २४, सुदूरपश्चिमका २२, गण्डकीका २१, लुम्बिनीका, १६, बागमतीका १३, र प्रदेश १ का १२ वटा स्थानीय तहहरुले समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन्।

तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई सोही ऐनको दफा ५० (३) बमोजिम कारबाहीका लागि केन्द्रले प्रतिवेदन अख्तियारमा पेश गरेको हो।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (३) मा बढीमा ९० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी त्यस्ता व्यक्ति र परिवारको नाममा गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

केन्द्रले पेश गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले गत आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कर्मचारी वा पदाधिकारीबाट दुई करोड ३३ लाख रुपैयाँ  असुल गरेको जानकारी दिए। 

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.