काबुल : अफगानिस्तानमा तालिबानले मानवअधिकार आयोग सहित द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने पाँचवटा प्रमुख आयोग खारेज गरेको छ।
आर्थिक संकटका कारण तालिबानले यी विभाग खारेज गरेको बताएको छ। तालिबान अधिकारीहरूले शनिबार बजेट घोषणा गर्दै अफगानिस्तानलाई गत आर्थिक वर्षमा ५० करोड १० लाख डलर अर्थात् ६२ अर्ब ३ करोड ३८ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको बजेट घाटा लागेको बताए।
तालिबान सरकारका उपप्रवक्ता इन्नामुल्ला सामानगानीले भने‚ ‘मानवअधिकार जस्ता आयोगको कामै छैन। यस्ता आयोगका लागि कुनै बजेट पनि छुट्याइएको छैन र तिनीहरूलाई खारेज गरिएको छ।’
साथै तालिबानले राष्ट्रिय मेलमिलापका लागि उच्चायोग, राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद् र संविधान कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने आयोगलाई खारेज गरेको हो।
राष्ट्रिय मेलमिलापका लागि उच्चायोगको प्रमुखमा पछिल्लो पटक अफगानिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल्ला अब्दुल्ला थिए। यो आयोगले पूर्वराष्ट्रपति असरफ गानीको सरकार र तालिबानबीच शान्ति वार्ता गराउने गर्थ्यो। अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट २० वर्षपछि गत वर्ष फिर्ता भएको थियो। त्यसपछि गत साउनको अन्त्यमा अफगानिस्तान तालिबानले कब्जा गरेको थियो।
उपप्रवक्ता सामानगानीले बजेट अत्यावश्यक कामका लागि मात्रै भएको बताए। बजेटमा कामलाग्दा विभागलाई मात्रै समावेश गरिएको उनले दाबी गरे। देशले आवश्यक ठाने यी विभाग पुनः सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए। तालिबानले अफगानिस्तानमा सन् १९९६ देखि २००१ सम्म शासन गरेको थियो।
तालिबानको शासनकालमा महिलाहरूलाई शिक्षा लिन बन्द गरेका थिए र घर बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाएका थिए। योपटक तालिबानले आफ्नो नयाँ शासन धेरै हदसम्म सन्तुलित हुने बताएको थियो।
उनीहरूले शरीया कानुन लागू गर्न चाहन्छन्। तालिबान लडाकुहरू स्कुल-कलेजका कोठाहरूमा बन्दुक हल्लाउँदै नाचिरहेका छन्। तालिबान सरकारले ६ कक्षाभन्दा माथिका कक्षामा छात्राहरूलाई विद्यालय जान प्रतिबन्ध लगाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।