|

नेपालको संविधान,२०७२ को धारा ११९ को उपधारा ३ मा ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार बजेट निर्धारित गरेकै दिनमा ल्याउनुपर्ने देखिएको हो। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को आय र व्ययको लागि १७ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँको बजेटको सिलिङ पठाइसकेको छ। 

अहिलेको बजेटले मुद्रास्फिति ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने एवं ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, मूल्यवृद्धि योभन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ।

यो सिलिङ सरकारले अहिले ल्याएको भन्दा बढी आकारको हो। वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्ष ०७८-७९ का लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो।

त्योभन्दा अघि अध्यादेशमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए।

उक्त बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरेर नयाँ ल्याइएको थियो। देश संघीयतामा गएपछि ३ अर्थमन्त्री क्रमश: विष्णु पौडेल, डा. युवराज खतिवडा र जनार्दन शर्माले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। संघीय सरकारको ५ वर्षे कार्यकालको अब आउने बजेट अन्तिम हो।

अहिलेको बजेटले मुद्रास्फिति ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने एवं ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, मूल्यवृद्धि योभन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ।

केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिने अवधिमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फिति ७ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। यो भनेको बजेटले लिएको लक्ष्यभन्दा माथि हो। असार मसान्तसम्म मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने संकेतसमेत पछिल्लो पटक बढेको मूल्यवृद्धिको ग्राफले देखाइरहेको छ।

राज्यले लिएको मूल्यवृद्धिको लक्ष्यभन्दा धेरैमाथि वस्तु तथा सेवको मूल्य पुगिसकेको छ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राज्य असफल जस्तो देखिएको हुँदा बजेटले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण राख्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ।

रुस–युक्रेनको द्वन्द्व तत्काल अन्त्य हुने सम्भावना देखिँदैन। द्वन्द्व लामो समयसम्म रहन सक्ने भएकोले मूल्यवृद्धि धेरै माथि पुग्ने देखिएको हो। अहिले नै धेरै माथि पुगेको इन्धनको मूल्यवृद्धिलाई अब आउने बजेटले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि खाद्यन्नलगायत उपभोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने देखिएको छ।

रासायानिक मल, पेट्रोलियम पदार्थ, दैनिक उपभोगमा आउने दाल, चामल, खानेतेल, नुन, चिनीलगायत अति आवश्यक वस्तुको पर्याप्त पुग्ने गरी मौज्दात राखी त्यस्ता वस्तुको मागभन्दा बढी आपूर्तिको वातारण सिर्जना गर्न सकेमा मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिनेछ।

त्यसका लागि बजेटमा उपभोक्तालाई राहत दिने नीतिलाई प्राथामिकता दिन राज्यले बिर्सन हुँदैन। बजेटले पुँजी बजारमा वित्तीय सुशासन कायम गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नेतर्फ पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। वित्तीय सुशासन पुँजी बजारमा मात्रै नभएर सबै क्षेत्रमा पनि हुनुपर्ने विषय हो।

अहिले सबैले चासोको रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक सञ्जालको विकास र विस्तारदेखि कानुनी राज्यको अवधारणलाई मजबुत बनाउनेतर्फ राज्य संवेदनशील बन्नुपर्ने देखिएको छ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण खर्च गर्ने अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको  छ। तर, उत्साहित भएर सधैँ उच्च अंकको बजेट ल्याउने तर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति अब आउने बजेटमा पनि पुनः देखिने भएको छ।

वर्तमानमा राज्यले १६ खर्बको बजेट त खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी आर्थिक र्षको बजेटको आकार पनि प्रत्येक र्ष जस्तै बढाउने निश्चित भसकेको छ। त्यसैले बजेटको आकार बढाउनेभन्दा पनि विनियोजित बजेटको सही रूपमा कार्यान्व्यन गर्नु अहिलेको मुख्य बिषय हो। यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने समय आइसकेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले दुई वर्षअघि नै डा.डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो। खनाल नेतृत्वले तयार पारी आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा जिडिपीको तुलनामा सरकारी खर्चको आकार तीव्र बढेको, सरकारले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने खर्चमा लगातार वृद्धिसँगै दरबन्दी

स्वीकृति, कार्यालय र शाखा विस्तार तथा मन्त्रालयको संख्या वृद्धिका कारण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतामाझ आफ्नो उपस्थिति बढाउन संस्थाहरू खोल्ने होडले खर्च बढाएको, खर्चको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी बनाउन नसकेको जस्ता विषयलाई उठान गरेकोले त्यस्ता विषयलाई अब आउने बजेटले हटाउनुपर्छ।

आयोगले सन्तुलित खर्चका ९ उपाय प्रतिवदेनमा समावेश गरेको छ। त्यस्ता उपायहरूमध्ये सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत बनाउन ‘एकीकृत नीति’ तयार गरी सबै नेपालीले जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक रकम पाउने सुनिश्चितता सहितको योजना बनाउनुपर्ने, घुम्ती कोषबाट दिने अनुदान, कृषि यान्त्रीकरण अनुदान,

कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मल, उन्नत बिउबिजन, कृषि औजार, बजार विकास, शीतभण्डार, तालिम लगायतका कार्यक्रमको वस्तुनिष्ठ मापदण्ड बनाउनुपर्ने, कृषि तथा पशुपालन, गरिबी निवारण र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा गैरसरकारी, सहकारी संस्था र पर्यटनको क्षेत्रमा निजी वा सहकारी संस्थाको सहभागिता बढाउनुपर्ने जस्ता विषयलाई बजेटले समेट्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ।

राजनीतिक दलहरूले अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा राजनीतिक मुद्दा सकिएको र आर्थिक मुद्दाले मात्रै प्राथमिकता पाउने घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर देशमा विकासको माहोल सिर्जना गरेका थिए। तर, सरकार गठनपछि विकासका कार्य ओझेलमा परे भने राजनीतिक अस्थिरता फेरि सुरु हुन पुग्यो।

बजेटमा सुरु भएको राजनीतिले मुलुकमा अविकास, भ्रष्टाचार, अपराध, बेथिति, अन्याय बढिरहेको छ। बजेटले नै डनवाद र धनवादको विकास गरेको हो। अब सधैँको लागि त्यस्ता वादहरूको अन्त्य गर्दै बजेट निर्माणमै तल्लो तहको जीवनस्तर माथि उठाउने सोचलाई आत्मसाथ गर्दै नीति निमार्ताले सबै वर्गलाई समेट्ने नीति ल्याउन सके मात्रै बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्नेछ।

जसकारण उद्योग व्यवसाय सहज रूपमा अघि बढ्न सकेनन्। संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धतासहित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य, यसले परिलक्षित गरेको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई अब आउने बजेटले आत्मसाथ गर्नुपर्ने देखिएको छ।

आर्थिक मन्दीको मारमा जीवन जिउन नसकेर भोक र रोगसँग लड्न नसकी जीवन मरणको दोसाँधमा रहेका आम नागरिकलाई बजेटले जीवन निर्वाहका वातावरण तयार गर्दै अर्थतन्त्र र रोजगारीका नयाँ आयामको खोजी गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ।

बढ्दो मूल्यवृद्धि, बेरोजगारीले सिर्जना गरेको वस्तु तथा सेवाको अभावबाट मृत्युसँग लडिरहेका आम नागरिकको मानवीय जीवन रक्षाका लागि समाजको तल्लो वर्गलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने जस्तोसुकै कार्यक्रम राखे पनि बजेटले  सफलता हात पार्न सक्दैन।

हुने खानेको लागिभन्दा पनि तल्लो तहको जीवनस्तर माथि उठाउने, जो साच्चिकै गरिब छन्, जसको आम्दानीको स्रोत छैन, जो असहाय, अपांग छन् त्यसलाई समेट्ने खालको बजेट ल्याउने खाँचोलाई सरकारले बिर्सनु हुँदैन।

अबको बजेटले रोजगारी निर्माण गरी आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। कोमा उन्मुख अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने नयाँ योजनाको खाका ल्याउन सके मात्रै सरकारप्रति आम नागरिकले विश्वास गर्न सक्नेछन्।

राजनीतिक स्वार्थभन्दा नागरिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउने, कृषि उत्पादनलाई बढावा दिई परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाई आयातमुखी अर्थ व्यवस्थामा निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्ने खाँचो अहिले सबैले महसुस गरेका छन्।

बजेटमा सुरु भएको राजनीतिले मुलुकमा अविकास, भ्रष्टाचार, अपराध, बेथिति, अन्याय बढिरहेको छ। बजेटले नै डनवाद र धनवादको विकास गरेको हो। अब सधैँको लागि त्यस्ता वादहरूको अन्त्य गर्दै बजेट निर्माणमै तल्लो तहको जीवनस्तर माथि उठाउने सोचलाई आत्मसाथ गर्दै नीति निमार्ताले सबै वर्गलाई समेट्ने नीति ल्याउन सके मात्रै बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्नेछ।

गरिबी, असमानता र अभावमा पिल्सिएका आम नागरिकलाई भोक, रोग तथा अशिक्षाबाट मुक्त गरी आर्थिक सामाजिक न्याय दिने विषयमा वर्तमान सरकारले त्यस्ता योजनालाई समावेश गर्न सकेन भने सरकारले सर्वसाधारण संग मागेको बजेट सुझावको कुनै औचित्य रहने छैन।

त्यसैले बजेटमार्फत सरकारले गरिबको झुपडीमा चुलो बल्ने अवस्था सिर्जना गर्दै व्यक्ति, बस्ती, समुदाय र सिंगो मुलुकमा आशाको किरण ल्याउन सक्नुपर्छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.