|

काठमाडाैं : स्थानीय निर्वाचनको सरगर्मी नसकिँदै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणले माहोल तातेको छ। सडकदेखि सदनसम्म नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा चर्चा र चासो हुन थालेको छ।

उद्योगी, व्यवसायी, नेता, जनता सबै बजेटको बारेमा गम्भीर छन्। सरकारले संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफल सकेको छ।

आगामी वर्षको बजेटमा कुन क्षेत्रले बढी प्राथमिकता पाउने हुन् र कस्तो बजेट आउने हो भन्ने चासो सबैलाई छ। अर्थविद्हरुले भने विगतको झैँ कार्यान्वन गर्न कठिन हुने बजेट भन्दा यस वर्षको बजेट सामान्य किसिमको अर्थतन्त्रका सूचकहरुलाई उकास्ने हुन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसअघि नै आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफलका क्रममा यस वर्षको बजेट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने बताइसकेका छन्। आगामी बजेटको सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले महिलासँग राज्य कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट ल्याउने योजना रहेको बताए।

उनले महिला हकहित र सिर्जना भएका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने बताए। उनले भने, ‘महिलासँग राज्य कार्यक्रम समग्र लाई समेटेर बजेटमा ल्याउने योजना छ। जीवनचक्रको विभिन्न जोखिममा गर्भदेखि लिएर प्रौढ सम्म, महिलाले भोग्नुपर्ने फरकफरक समस्याहरु त्यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। एउटा कुरामा मात्रै हस्तक्षेप गरेर एउटा छुट्टै कार्यक्रम बनाएका छौँ।’

उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कार्यक्रमहरु बढाउँदै लैजाने तयारी रहेको छ। आगामी कार्यक्रमहरुमा विपन्न, असहाय र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरुलाई सहायता दिने योजना रहेको भन्दै यस्ता कुरामा विवाद गर्न जरुरी नरहेको जनाए।

उनले महिलाको क्षमता विकास, पछाडि परेका समुदायमा पैसा वा सुविधा दिँदा विवादित बनाउन जरुरी नरहेको बरु यस्तो गर्नाले लक्षित वर्गमा थप सेवा सुविधा पुग्ने भएको बताए।

‘वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कार्यक्रमहरु बढाउँदै गएका छौँ। त्यसको कारण पनि छ। वृद्धभत्ता जस्ता कार्यक्रमहरु आय निरपेक्ष छन्। सबैले पाउने खालको भयो। त्यसको म्यारिट र डिम्यारिटको बारेमा जनतामा चर्चा र समीक्षा भइरहेकाे छ। तर कतिपय कार्यक्रमहरु आवश्यकताका आधारमा छन्।’ उनले भने, ‘त्यस्ता कार्यक्रमहरु कन्ट्रोभर्सी हुँदैन। विपन्न, असहाय, गरिबलाई सहायता दियौँ भने विवाद गर्न जरुरी छैन।'

'महिलाको क्षमता विकास, पछाडि परेका समुदायमा पैसा वा सुविधा दिँदा कन्ट्रोभर्सी बनाउन जरुरत छैन। यस्तो गर्दा कति लक्षित वर्गमा जान्छन् भन्ने हो। हरेक सरकारको पालामा यस्ता कुराहरु उठ्ने गरेका छन्।’,उनले भने।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.