जुम्ला : जुम्लाका स्थानीय तह अभिलेखमा कमजोर देखिएका छन्। स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा) कार्यक्रमले गरेको स्थलगत अनुगमनमा यस्तो भेटिएको हो।
पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षमा गरेका कामहरुको अधिकांश स्थानीय सरकारले अभिलेख राख्न सकेका छैनन्। स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा) कार्यक्रमले स्थानीय तहले गरेको कार्यसम्पादनको अभिलेखीकरण तथा ऐन अनुसार काम गरे नगरे अनुसारको मूल्यांकन गर्दै आएको छ।
जस अन्तर्गत लिजाद्वारा सोमबार जुम्लामा आयोजित स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन गुणस्तर परीक्षण नतिजा प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा जुम्ला सहित कर्णालीका स्थानीय तह अभिलेखमा कमजोर भएकाे पाइएको हो।
स्थानीय शासन विज्ञ शिल्पा पोखरेलका अनुसार, लिजाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार कार्यसम्पादन भए नभएको र काम अनुसारको अभिलेख भए नभएको आधारमा स्थानीय तहलाई अंक दिने गरेको छ।
जुम्लाका स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि,पर्यटनका क्षेत्रमा थुप्रै काम गरेपनि अभिलेख नहुँदा बढी अंक पाउन सकेको छैन्। जसले गर्दा संघ प्रदेशबाट पाउने अनुदानमा कटौती हुने समस्या छ।
तेस्रो पटक सम्म निरन्तर ५० अंक नल्याउने स्थानीय तहले संघ प्रदेश सरकारबाट पाउने अनुदान नपाउने व्यवस्था छ। यद्यपि ५० भन्दा बढी अंक ल्याउने स्थानीय तहले थप २ करोड अनुदान पाउने छन्। लिजाले गर्ने कामका बारेमा नयाँ जनप्रतिनिधिलाई जानकारी दिन तथा स्थानीय तहको क्षमता अभिबृद्धि गर्न जुम्लामा कार्यक्रम गरिएको विज्ञ कमल लम्सालले बताए।
उनले भने, 'स्थानीय तहको मूल्यांकनमा कमजोर देखिनुको मुख्य कारण अभिलेख नहुनु हो। यसमा कर्मचारीको सहयोगको अभाव देखियो भने जनप्रतिनिधिको अध्ययन कम र तालिम प्रशिक्षण पनि कम भएकाे देखिएकाे छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।