|

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्च गत वर्षकै लयमा गर्ने भएको छ। खर्च बढाउन आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी बजेट बाँड्दै आएको प्रदेश सरकारले यस वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने देखिएको हो।

चालू आवको १० महिनामा प्रदेश सरकारले गरेको निराशाजनक बजेट खर्चले यस वर्ष पनि आवको अन्तिममा बजेट खर्च बढाउन जथाभावी खर्च हुने छाँट देखिएको हो। चालू आवको १० महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ३५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले १० महिनामा चालू आव ०७८/७९ को कूल बजेटको ३५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ।

हाल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै यी दलहरूले विरोध गरेका थिए। हाल सत्तामा रहेका दलहरूले प्रतिपक्षमा हुँदा अघिल्लो सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको तथा आवको अन्तिम समयमा मात्र जथाभावी खर्च गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए।

तर अहिले आफैँले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको ७ महिना भइसक्दा पनि प्रदेशको बजेट खर्चलाई बढाउन सकेको छैन। गएको आव ०७७/७८ मा डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले असार एक महिनामा नै १२ अर्ब रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो। आवको ११ महिनासम्म बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले एकै महिनामा १२ अर्ब रूपैयाँ मनलाग्दी रुपमा खर्च गरेको भन्दै विरोध गरेका दलहरूले आफू सत्तामा पुगेपछि त्यसैलाई निरन्तरता दिने भएका हुन्।

गठबन्धनको तर्फबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रदेश सरकारको काम छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने भन्दै ८ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा बनाएका छन्। गत वर्षको तुलनामा चालू आवमा ६ वटा मन्त्रालय र १० जना मन्त्रीहरू थप गरिएको भएपनि बजेट खर्च भने अघिल्लो सरकारभन्दा कमजोर देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ।

बजेट खर्च गर्नमा मुख्यमन्त्री कार्यालय नै कमजोर

चालू आवमा बागमती सरकारले ५७ अर्ब ७७ करोड ६४ लाख २७ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। जसमध्ये हालसम्म २० अर्ब ५४ करोड ९२ लाख २९ हजार ६ सय ७२ रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। चालू आव सकिन करिब डेढ महिना मात्र बाँकी हुँदा बागमती प्रदेशको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको हो।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कम बजेट खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय रहेको छ। ३ अर्ब ७० करोड २९ लाख ७७ हजार कुल बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयले १० महिनाको अवधिमा कुल बजेटको ४ प्रतिशत अर्थात १५ करोड ७८ लाख ५ हजार २ सय ५३ रूपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।

सबैभन्दा बढी बजेट खर्च आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको कूल बजेटको ६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ। मन्त्रालयले ३५ करोड ६४ लाख १८ हजार रूपैयाँ बजेट रहेकोमा २४ करोड ६० लाख ४ सय ४६ रूपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार ३ अर्ब ७६ करोड ४९ लाख ३२ हजार कुल बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले १ अर्ब ९९ लाख ३१ हजार ४ सय १९ रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। ९ अर्ब ९७ करोड ५५ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कूल बजेटको ३० प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रूपैयाँ खर्च गरेको हो।

४ अर्ब ३१ करोड ३८ लाख १ हजार रूपैयाँ बजेट पाएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बजेटको २९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। उसले चालू आवको १० महिनाको अवधिमा १ अर्ब २८ करोड ९८ लाख ३८ हजार ४ सय ५० खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कूल बजेटको २६ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ। ३ अर्ब ७६ करोड ४९ लाख ३२ हजारमध्ये १ अर्ब ९९ लाख ३१ हजार ४ सय १९ रूपैयाँ खर्च गरेको हो। ८६ करोड ४६ लाख ४५ हजार रूपैयाँ बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १० महिनाको अवधिमा १४ करोड ४७ लाख २५ हजार ६ सय ६ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको १६ प्रतिशत मात्रै हो।

नयाँ आवको बजेट निर्माण शुरु भइसकेको अवस्थामा चालू आवको बजेट खर्च बढाउनै प्रदेश सरकारलाई धौधौ परिरहेको छ। बजेट खर्च बढाउन सरकारले प्रत्येक वर्ष आवको अन्त्यमा मनलाग्दी खर्च गर्ने गरेको भन्दै विरोध हुने गरेको छ।

तर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भने चालू आवको बजेट खर्च ६५ प्रतिशतसम्म गर्ने दाबी गरेका छन्। १० महिनामा ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको प्रदेश सरकारले बाँकी डेढ महिनामा थप ३० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने दाबी गर्नुले पुनः एकपटक बजेट खर्चमा मनलाग्दी हुने देखिएको हो। मन्त्री जम्कट्टेलले भने प्रदेशमा भएका विभिन्न विकासका कामहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै बजेट खर्च ६५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने दाबी गरेका हुन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.