काठमाडौं : एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले बलात्कार तथा अन्य यौन हिंसामा विद्यमान प्रतिबन्धात्मक हदम्याद हटाउन माग गरेको छ। एम्नेष्टीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दे नेपालको बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्न तथा यौन हिंसा पीडितलाई छिटो न्याय दिने व्यवस्था माग गर्दै यौन हिंसाविरुद्ध भइरहेको प्रदर्शनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ।
संस्थाले बलात्कार तथा यौन हिंसा पीडितहरूले न्यायमा पहुँच प्राप्त गर्न बाधकको रूपमा रहेको विद्यमान प्रतिबन्धात्मक हदम्यादको व्यवस्था नेपालले संशोधनमार्फत तत्काल हटाउनु पर्ने बताएको छ।
८ वर्षअघि आफू १६ वर्षको हुँदा बलात्कार गरेको आरोपसहित एक पीडितले जेठ ४ गते आफूमाथि भएको घटना सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि अभियन्ताले सडकमा विरोध प्रदर्शन शुरू गरेका छन्। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा अपराध भएको मितिबाट एक वर्षभित्र बलात्कारको उजुरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो प्रावधान अत्यन्तै प्रतिबन्धात्मक रहेको एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ।
यस्तो व्यवस्थाले धेरै पीडित खासगरी पीडित बालबालिकाहरूलाई प्रभावकारी ढंगले कानुनी उपचार प्राप्त गर्नबाट रोक्ने एम्नेस्टीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘बलात्कारसम्बन्धी उजुरीका लागि विद्यमान पुरातन र हानिकारक एक वर्षे हदम्यादको कारणले गर्दा साहसी पीडितलाई बारम्बार न्यायबाट वञ्चित गरिएको हामीले देखेका छौँ‚’ एम्नेष्टी इन्टरनेशनलकी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय निर्देशक यामिनी मिश्रले भनिन्।
विद्यमान प्रावधान निकै प्रतिबन्धात्मक, अन्यायपूर्ण हुनुका साथै यसले पीडित कस्तो अवस्थामा रहेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई पनि बेवास्ता गरेको छ। अहिलेको स्वरूपको कानुनी प्रावधानले बलात्कारका धेरै पीडकलाई अपराधबाट उम्कन सहज पार्दछ एम्नेस्टीले उल्लेख गरेको छ।
सन् २००८ मा सर्वोच्च अदालतले पीडितको मनोवैज्ञानिक स्थिति, छानबिनका लागि चाहिने समय र न्यायको पहुँचमा देखिएको विद्यमान अवरोधलाई ध्यानमा राखी तत्कालीन ३५ दिने हदम्यादलाई पर्याप्त रूपमा विस्तार गर्न कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। नयाँ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा विद्यमान एक वर्षे हदम्यादको व्यवस्था अपर्याप्त रहेको र यसले एक वर्षपछि उजुरी गर्ने पीडितलाई कानुनी उपचार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरिराखेको एम्नेष्टीले स्मरण गराएको छ।
‘अपराध संहितामा रहेको बलात्कारको संकुचित परिभाषाले महिला वा बालिकाविरुद्ध पुरुषले गरेको बलात्कारलाई मात्र मान्यता दिएको छ। तर अन्य लिङ्गका व्यक्तिविरुद्ध हुने बलात्कारलाई यो परिभाषाले समेटेको छैन। यसले गर्दा पुरुष तथा बालक र भिन्न लैङ्गिक पहिचानका पीडितले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन्’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले पीडित तथा पीडकका लागि कानुनमा लैङ्गिक तटस्थताका शब्दावलीहरू राखिएको सुनिश्चित गर्नुका साथै अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप हुने गरी कानुन पुनरावलोकन गर्न यथाशीघ्र कदम चाल्नुपर्नेमा क्षेत्रीय निर्देशक मिश्रले जोड दिइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।