हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले २ हजार ३ सय वटा टुक्रे योजनाका लागि सवा ३ अर्बभन्दा धेरै रकम निकासा गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष सकिन करिब डेढ महिना मात्र बाँकी हुँदा कूल बजेटको ३५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता पोस्ने गरि ल्याएको २३ सय टुक्रे योजनालाई मात्रै ३ अर्ब १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको हो। हाल बागमती प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन सरकार छ।
अल्पमतमा परेर कात्तिक १० गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि गठबन्धनबाट नेतृत्व गर्दै कात्तिक ११ गते मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सत्तारोहण गरेका थिए। सरकारको नेतृत्व गरेको केही महिनामा नै मुख्यमन्त्री पाण्डेले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएका २३ सय टुक्रे योजना ल्याएका थिए।
मुख्यमन्त्री पाण्डे अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिअन्तर्गतको समितिले ती योजना सरकारलाई सिफारिश गरेको गरेको थियो। समितिले सिफारिश गरेका २३ सय वटा टुक्रे योजना फागुन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो। मुख्यमन्त्री पाण्डे अध्यक्षताको समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णलाल भँडेल सदस्य रहेका छन्।
तीन सदस्यीय समितिको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले २३ सय टुक्रे योजना पारित गर्दै योजना कार्यान्वयनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएका योजना कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले बजेट माग गरेपछि ३ अर्ब १५ करोड ३५ लाख रूपैयाँ निकासा गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
शुरुमा ती २३ सय वटा योजनालाई प्रतियोजना ५ लाख रूपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। आर्थिक वर्षको बीचमा सोझै नयाँ योजना ल्याउन नमिल्ने भएपछि सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममार्फत योजना ल्याएको थियो। प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा १० करोड रूपैयाँ बजेट बाँकी रहेकोमा सरकारले प्रतियोजना ५ लाख रूपैयाँका दरले २३ सय योजना ल्याएपछि अर्थले शुरुमा योजना कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब ४ करोड ९५ लाख रूपैयाँ बजेट दिएको थियो।
तर पछि प्रदेश सरकारले २३ सय टुक्रे योजना संशोधन गर्दै प्रतियोजना ५ लाखदेखि ४५ लाखसम्म बजेट पुर्यायो। जसले गर्दा ती योजना कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ५ पटक गरेर ३ अर्ब १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ निकासा भएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार टुक्रे योजना कार्यान्वयनका लागि दोस्रो पटक ४८ करोड २८ लाख, तेस्रो पटक १ अर्ब २३ करोड ६३ लाख, चौथो पटक २४ करोड ३० लाख र पछिल्लो पटक ३ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट टुक्रे योजना कार्यान्वयनका लागि उक्त बजेट प्रदेशका जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयमा पुगेको छ। ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट जे सिफारिश भएर आउँछ‚ हामीले त्यही नै गर्ने हो। मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सिफारिश भएर आएअनुसार हामीले जिल्लामा रहेका विभिन्न कार्यालयलाई बजेट निकासा गरिदिएका छौ’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार सरकारले बजेट निकासा गरेको योजनामध्ये अधिकांश योजना भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी छन्। सडक सञ्जाल निर्माण, स्वास्थ्य चौकी निर्माण, विद्यालयको कम्पाउण्ड निर्माण, सामुदायिक वन भवन निर्माण, दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापना, बोयर बाख्रापालन प्रवर्द्धनजस्ता कार्यक्रम उक्त योजनामा रहेका छन्।
प्रदेश सरकारमातहत रहेका १४ वटै मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने गरि सरकारले ती २३ सय योजना ल्याएको जनाइएको छ। संसदबाट बहुमतले पारित गरेको योजना र बजेट कार्यान्वयनमा असफल देखिएको प्रदेश सरकारले २३ सय टुक्रे योजना कार्यकर्ता पोस्न ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध गर्दै आएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।