काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म खादा र माला नलगाउने घोषणा गरे। नगरपालिकाको पहिलो बोर्ड बैठकमा पनि फोहोर व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखि अगाडि बढाए।
काठमाडौं उपत्यकामा फोहोरको डंगुर थुप्रिएको थियो र छ। शहर नै फोहोरले भरिएको देखेर समस्याको चुरो थाहा पाउन चुनावको अन्तिम मत परिणाम घोषणा हुनुअघि नै फोहोर विसर्जन स्थल सिसडोल र बन्चरेडाँडा पुगेका थिए उनी।
सबैभन्दा ठूलो र पुरानो समस्या उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन यतिवेला जटिल बन्दै गएको छ। ल्यान्डफिल साइट वरपरका बासिन्दा फोहोरका कारण धेरै समस्या उत्पन्न भएकाले जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएसँगै समस्या जटिलता थपिएको छ।
करिब एक महिनादेखि नियमित रुपमा फोहोर उठ्न सकेको छैन। फोहोरको समस्या समाधान गर्नका लागि सोमबार काठमाडौं महानगरपालिका, शहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच फोहोर उठाउने सहमति भएको थियो।
तर स्थानीयले मंगलबार बिहानै फोहोर बोकेका गाडी ल्यान्डफिल साइट प्रवेशमा रोक लगाए। आज अर्थात बुधबार पनि स्थानीयको आन्दोलन जारी छ। प्रहरी परिचालन नै गरेर फोहोर लैजाने व्यवस्था मिलाइएको काठमाडौं महानगरपालिकाका एक कर्मचारीले जानकारी दिए।
यस्तो थियो सोमबारको सहमति
शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र धुनिवेँशी नगरपालिका तथा ककनी गाउँपालिकाका प्रतिनिधिबीच फोहोर फाल्न दिन १० बुँदे सहमति भएको थियो। प्रतिबद्धता पत्रमा बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका लागि मन्त्रालयले पाँचवटा सडकका लागि ४२ करोड ५० लाख रूपैयाँ र नदी नियन्त्रण, सामुदायिक भवन, मन्दिर निर्माण र वृक्षरोपणका लागि १ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदनको आधारमा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएका थियो।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई लागि १० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने भनिएको छ। यसैगरि काठमाडौं महानगरपालिकाका तर्फबाट धुनिवेँशी नगरपालिका वडा १, ३, ४ र ककनी गाउँपालिकाको वडा १, २, ३ का फोहोर प्रभावित क्षेत्रका स्थायी बसोबास गरिरहेका लागि नेपाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट स्वास्थ्य बिमा गर्ने र त्यसको प्रारम्भ एक सातामा गर्ने, यी ६ वडाको पूर्वाधार विकासका लागि महानगरले दिँदै आएको अनुदान निरन्तर गर्ने, १० दिनभित्र रासायनिक वा जैविक उपचार गरी दुर्गन्ध हटाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
तर स्थानीयले प्रभावित तथा संघर्ष समितिलाई जानकारी नै नदिइ सहमति गरेको र जग्गा अधिग्रहणको मागसहित आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
फोहोर उठाउने जिम्मा बालेनको मात्र हो?
यतिवेला उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापनको भार काठमाडौं महानगरपालिका मेयर शाहको टाउकोमा थोपरिएको छ। यसरी हेर्दा काठमाडौं महानगरपालिका र सिसडोलको मात्र जस्तो देखिएको छ। न प्रदेश सरकारले उपत्यकाको फोहोर देखेको छ न त संघीय सरकारले नै कुनै अनुभूति नै गरेको छ। त्यतिमात्र नभएर उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी काठमाडौंका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहको मात्र हो जस्तो देखिएको छ।
काठमाडौं जिल्लाका ११ वटा, भक्तपुरका ४ वटा, ललितपुर जिल्लाका ६ वटा पालिकाका साथै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरपालिका गरि २२ वटा पालिकाको फोहोर सिसडोलको ल्यान्डफिल साइटमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। दैनिक करिब ११ सय मेट्रिक टन फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बालेनको काँधमा पारेर बाँकी स्थानीय तहका पदाधिकारी बधाई खानमै रमाएका छन् भने प्रदेश सरकार र संघीय सरकार रमिता हेरिरहेका छन्।
काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि मेयर शाह दौडधुप गरिरहँदा २१ वटा पालिकाका अध्यक्ष भने बधाई लिन,उद्घाटनमा व्यस्त छन्। सरसफाइलगायत विभिन्न समस्यालाई मुख्य एजेण्डा बनाएर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि यतिवेला काठमाडौंका मेयरको मुख ताकेर बसेका छन्।
के गर्दै छन् पालिका प्रमुखहरू?
यतिवेला काठमाडौं उपत्यका फोहोरले पुरिन लागेको छ। आफ्ना पालिका फोहोरमुक्त बनाउने प्रतिबद्धताका साथ निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधि यतिवेला नगरमा थुप्रिएको फोहोर देख्न छाडेका छन्।
५ वर्षे कार्यकालमा निकै चर्चा पाएर फेरि दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि पहल गर्न सकेका छैनन्। सडकमा फोहोर थुप्रिँदासमेत उनले खासै चासो देखाएको पाइँदैन।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाले यस क्षेत्रमा कुनै पनि काम अगाडि नबढेको जनाएको छ। नगरप्रमुख घनश्याम गिरिले फोहोर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा तत्काल कुनै काम नभएको बताए। कार्यभार सम्हालेको धेरै समय नभएकाले तत्काल यसबारे कुनै काम गर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तैगरी कागेश्वरी मनोहरा फोहोर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा बेखबरजस्तै बनेको छ। बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले घरबाट फोहोर संकलन गरी केही समयको लागि व्यवस्थापन गरिएको बताएका छन्।
कीर्तिपुर‚ नागार्जुन‚ तारकेश्वर‚ बूढानीलकण्ठ‚ दक्षिणकाली र शंखरापुरलगायत बाँकी सबै पालिकाका मेयर/अध्यक्षहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन्।
पालिकाहरूबाट यति निस्कन्छ फोहोर
काठमाडौंका स्थानीय तहले प्रति वर्ष लाखौँ टन फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभागको तथ्यांकअनुसार महानगरले १ लाख २६ हजार टन, कीर्तिपुर नगरपालिकाले १ हजार ८ सय टन, चन्द्रागिरि नगरपालिकाले १० हजार ८ सय टन, गोकर्णेश्वरले २१ हजार ६ सय टन फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन्।
नागार्जुनले १२ हजार ६ सय टन, तारकेश्वरले १२ हजार ६ सय टन, बूढानीलकण्ठले १२ हजार ६ सय, कागेश्वरी–मनोहराले ७ हजार २ सय, दक्षिणकालीले ५ हजार ४ सय टन र शंखरापुर नगरपालिकाले २ हजार ८ सय ८० टन फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन्। यसबाहेक भक्तपुर र काभ्रेलगायत जिल्लाबाट पनि सिसडोलमा फोहोर फ्याकिँदै आएको छ।
सहमति ३६ महिनाको‚ फोहोर फ्याँकियो १७ वर्ष
३६ महिनाका लागि काठमाडौं उपत्यकाको फोहाेर विसर्जन गर्ने सहमति गरेर सिसडोलमा फोहोर फ्याँक्न थालेको १७ वर्ष भयो। सरकारले तत्कालका लागि २ किलोमिटर वरै रहेको सिसडोलमा ४ सय ५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्यो र फोहोर थुपार्न थालेको थियो।
आफ्नो जग्गाको मुआब्जा पाइने र गाउँमा सडक, अस्पतालजस्ता पूर्वाधार विकाससँगै रोजगारी पनि पाइने आश्वासनपछि स्थानीयले प्रशोधन केन्द्र बनाउन दिन तयार भएका थिए। सहमति बमोजिम प्रशोधन केन्द्र नबनेको र सिसडोलमा थुप्रिएको फोहोरले प्रदूषण फैलिएको भन्दै स्थानीयले अनेकौँ पटक आन्दोलन गरे। वर्षेनी स्थानीयले आफ्ना कुनै पनि माग पूरा नभएको भन्दै फोहोर फाल्न अवरोध गर्दै आएका छन्।
सरकारले ०५१ सालमै बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर निर्माण भने बल्लतल्ल ०६२ सालपछि थाल्यो। जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)सँग ४० वर्षे सम्झौता गरेर त्यहाँ प्रशोधन केन्द्र बनाउने सरकारको योजना थियो।
सरकारले हरेक पटक विभिन्न आश्वासन दिएर स्थानीयलाई झुलाइरह्यो। सम्झौता बमोजिम बञ्चरेडाँडामा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि निर्धारित समयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नै भएन। ०६६ सालमा बल्ल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भयो।
०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले केन्द्र बनाउने जिम्मा लगानी बोर्डलाई दियो। बोर्डले प्रशोधन केन्द्र निर्माण शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अगाडि बढायो र फोहोर व्यवस्थापन ’नेपाल वेस्ट’ नामको निजी कम्पनीमार्फत गर्न सहमति गर्यो।
बञ्चरेडाँडा डाँडामा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट निर्माण गर्न ०७६ वैशाख २२ मा एक वर्षभित्र काम सक्ने गरी लुम्बिनी–कोशी एन्ड न्यौपाने जेभीसँग सम्झौता गरिएको थियो। तर अझै निर्माण सकिएको छैन। काठमाडौं महानगरले मात्रै फोहोर व्यवस्थापनमा वार्षिक ३५ करोड रूपैयाँ खर्चिंदै आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।