दोहनको मतियार बन्दै जितपुरसिमरा, अनियमितता ढाकछोप

लक्ष्मी खरेल

बारा : नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार निकायकै संलग्नतामा बारामा खोलाहरुको चरम दोहन भएको पाइएको छ। ठेकेदारसँग जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोका कारण बाराको बालगंगा, दुधौरा र पसाहा खोलामा नदीजन्य पदार्थ (गिटी, ढुङ्गा, बालुवा) उत्खननको नाममा खोलाको व्यापक दोहन गरेको पाइएको हो।

ठेक्का लगाउने बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले ठेकेदारले गरेको अनियमितता कार्यमाथि अंकुश लगाउनुको सट्टा ठेकेदारले गरेको अनियमित कार्यलाई ढाकछोप गर्दा ठेकेदारले ठेक्का पाएको परिमाणभन्दा झण्डै चार गुणा बढी नदिजन्य पदार्थ उत्खखन गरेको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ का वडाअध्यक्ष हरिदेव खरेलले गुनासो गरेका छन्।

करिब ७० लाख घनफिट बालुवा, गिटी, ढुङ्गा, ग्राभेल, उत्खनन गर्ने ठेक्का सम्झौता गरिएको भए पनि त्यसको ३ देखि ४ गुणा सम्म उत्खनन गरेको पाइएको छ।

३९ इन्च खन्न पाउने नियम मिचेर कैयौँ गुणा बढी खनेको खोलाको धरातलले देखाउँछ। खोलामा पुग्दा रुन मन लाग्ने भन्दै खरेलले स्थानीय तहलाई सचेत गराउँदा गराउँदै पनि खोलामा गैर कानुनी ढङ्गले उत्खनन हुनु र अनुगमन नहुनुले  मिलेमतोको शङ्का देखिएको बताए।

उनले भने, 'गएको वर्ष १३ करोडमा ठेक्का लगाएको जितपुर सिमराले यस वर्ष सोही खोला ४ करोड ८१ लाखमा ठेक्का लगाएको छ। ७० लाख घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का सम्झौता गरे पनि ठेकेदारले चार गुणासम्म बढी उत्खनन गरेको छ। जिम्मेवार निकायलाई अनुमगनका लागि घच्घच्याउँदा उल्टै धम्की आउँछ, जति सचेत गरायो त्यति गैरकानुनी ढङ्गले उत्खनन हुन्छ र  प्रभावकारी अनुगमनको तारतम्य पनि नदेखिँदा मिलेमतोको शंका देखिन्छ।'

ठेक्का लगाउने स्थानीय तहलाई नै नियमनको भूमिका ऐनले सुम्पेकोले खोलाको दोहनले पराकाष्ठा नाघेको उनको ठम्याइ छ। 

बर्सेनि दोहोरिन्छ लापरबाही

विगतका वर्षहरूमा पनि खोला दोहनबारे सचेत नागरीकहरुले स्थानीय प्रहरी, प्रशासन, जिल्ला समन्वय समितिलाई पटक-पटक जानकारी गराए पनि हरेक वर्ष जस्तै लापरबाही यस वर्ष पनि दोहोरिएको डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख मन्जुर अहमद बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'खोला दोहन गर्दै तराईका समथल भूमिमा सेता ठूलाठूला पहाड बनाइएका छन् भने अर्कोतिर खोलामा हात्ती नै डुब्ने खाल्डा बनाइएका छन्। दायाँबायाँ वन बीचमा खोला बग्ने भएकोले खोलाहरु बन क्षेत्रभित्रै पर्छन्। वन ऐनले वनक्षेत्रबाट गिटी, ढुङ्गा, बालुवा निकाल्न पाइन्न भन्छ। वनले उत्खनन् लगायतको काम गर्दैन र त्यस्तो गर्नेलाई वन ऐन २०७६ अनुसार कारवाही गर्ने हैसियत राख्छ।'

उता, स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐनले स्थानीयस्तरमा भएका खोलाहरुको व्यवस्थापनको जिम्मा र नदीजन्य पदार्थको उत्खननको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। तर, वनको भागमा केही गर्नुपूर्व डिभिजन वन कार्यालयको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी स्विकृति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ।

तर, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले त्यसो नगरी मनोमानी गरेको छ। आफ्ना कुनै दायित्व उपमहानगरले पूरा नगर्नु र ठेकेदारलाई मनोमानी गर्न दिनुले खोलामा उपमहानगरपालिकाको कैफियत देखिएको अहमद बताउँछन्।

एउटा जिम्मेवार निकायले धरौटी लिएर सम्झौता गरेर लगाएको काममा अर्को निकायले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भएकोले यो विषयमा पालिका नै जिम्मेवार हुने अहमदले बताए।

प्रजिअको अनुगमन

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको अनुगमन टोलीले शुक्रबार खोलासम्म पुगेर अनुगमनसमेत गरेको छ। टोली अनुगमनमा पुग्दा ठेकेदारले  मनोमानी तवरले नदी उत्खनन् गरेको, मापदण्डविपरीत वन क्षेत्रभित्र रहेको नदि उकासको जग्गासमेत खनेर वनलाई नै कटानको जोखिममा पारेको, सम्झौताभन्दा बढी मात्रामा नदीजन्य पदार्थ निकालेको विषयहरु अनुगमनका क्रममा उठे।

उत्खनन भएको नियमसंगत भएको दाबी

तर, अनुगमन टोली खोलामा पुगेको खबर पाएर हतारहतार गर्दै खोलामा पुगेका जिम्मेवार निकाय जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधीकृत चेतकुमार पोख्रेलले भने नदी उत्खननको कार्य नियम संगत भएको दाबी गर्दै पानी माथिको ओबानो बन्ने प्रयास गरे।

सञ्‍चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनी हिच्किचाउँदै घुमाउरो तरिकाले खोलामा अनियमितता भएको स्वीकारे। तर, ठेकेदारलाई कारबाही गर्न ऐनले नदिने भएकोले खोलामा ठेकेदारले गरिरहेको दोहनप्रति आफूले केही गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिन खोजे।

पालिकासँग स्विकृति लिएर मात्रै घाटगद्धी गर्न पाइने नियम भए पनि अहिलेसम्म फाइल लिएर पालिकामा  ठेकेदारहरु नाआएकोले घाटगद्धीको इजाजत नदिएको गैरमिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए।

खोलामा ठेकेदारको मनपरी

अनुगमनको नेतृत्व गरेर पहाड सरहका घाटगद्धी नियाल्दै खोलामा पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद कटुवालले भने ठेकेदारले खोलामा मनपरी गरेको बताए। तर, यस सम्बन्धमा सरकारी नीति नै स्पष्ट नभएकोले आफूले पालिकालाई सुझाव दिनेबाहेक केही गर्न नसक्ने भन्दै उनी पनि पानी माथिको ओभानो बने।

अनुगमनको क्रममा खोलामा पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका सरोकारवालाले ठेकेदारले खोलामा गरेको कार्य अनिमित र अप्राकृतिक हो भने। तर, ठेकेदारले गरेको अनियमित कार्यमा अंकुश लगाउने हिम्मत कसैले देखाएनन्।