विराटनगर : विराटनगर विमानस्थल पीडितहरू सडक संघर्षमा उत्रिएका छन्। दुई वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर राज्यले आफूहरूको बिजोग पारिदिएको भन्दै विराटनगर विमानस्थल आसपासमा बसोवास गर्नेहरू संघर्षमा उत्रिएका हुन्।
विमानस्थल आसपासका साढे ३ सय परिवारको १ हजार ४ सय कित्ता जग्गा सरकारले रोक्का गरेको दुई वर्ष पूरा भयो। उनीहरूलाई मुआब्जा दाबी गर्न आउनु भनेर सूचना गरेकै पनि त्यति नै समय बित्यो। अहिलेसम्म जग्गा रोकिएका सर्वसाधारणलाई मुआब्जा दिनका लागि भने सरकारले बजेटमा कुनै प्रबन्ध गरेको छैन।
विराटनगर–४ गोकुल टोलकी सविना मगर बस्दै गरेको ठाउँमा बस्ने या छोड्ने अन्योलमा छिन्। आफूसँग भएको थोरै जग्गा पनि सरकारले रोक्का गरेपछि भएको सम्पत्ति उपयोग गर्न नपाउँदा के गर्ने के नगर्ने भन्ने दोधारमा रहेको बताउँछिन्।
‘न ठाउँ छाडेर हिँड्नु न यहीँ व्यवस्थित भएर बस्नु अन्योलको अवस्थामा हामीलाई सरकारले पुर्याइदियो’, उनी गुनासो पोख्दै सुनाउँछिन्, ‘सरकारले भए जति सम्पत्ति रोक्का गरेको छ, मुआब्जा पनि दिँदैन।’
‘जग्गा फुकुवा पनि गर्दैन। भएको थोरै सम्पत्ति पनि उपयोग गर्न नपाउँदा जीवनमा अघि बढ्ने बाटो नै रोकियो’, उनले थपिन्।
सविना छिमेकीहरूसहित सडकमा उत्रिएकी छन्। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा भेटिएकी उनले सुनाइन्। ‘घरको पुरानो जस्ताको छानो प्वालैप्वाल परेको छ। पानी पर्दा चुहिएर घर बसिनसक्नु हुन्छ’, उनले सुनाइन्। उनलाई चुहिने छाना फेर्ने मन नभएको होइन तर कुन दिन विस्थापनमा परिने भन्ने ठेगान नभएपछि छाना नफेर्दाको पीडा वर्षामा कसरी झेल्ने भन्ने पिरलो रहेको छ।
‘यसरी जानीजानी सरकारले हामीलाई दुःख दिन पाउँछ?’, उनले प्रश्न गर्दै भनिन्। सात धुर जमिन रहेको बताउने उनी त्यो पनि विमानस्थलका नाममा रोकिएपछि घरव्यवहार चौपट भएको उनको दुखेसो छ।
सरकारले बजेट विनियोजन गर्ला भनेर दुई वर्षसम्म निरन्तर बाटो हेरेको बताउने विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेल आफूहरूको समस्या समाधान नगरेको र अहिलेसम्म बजेट पनि विनियोजन नभएको उनले बताए। उनले भने, ‘न मुआब्जा दियो, न हाम्रो जग्गा फुकुवा भयो।’
२०७७ असोजमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको बनाउने र सार्क राष्ट्रहहरूमा विराटनगरबाटै हवाई उडान गराउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा सरकारले २०७७ चैत २३ र २४ गते गोरखापत्रमा सूचना निकाल्दै विमानस्थल आसपासका १४ सय कित्ता जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको जनायो।
सूचनामा आफ्नो तीनपुस्ते विवरणसहित मुआब्जा दाबी गर्न आउनु भनेर पनि उल्लेख थियो। सरकारी सूचना अनुसार स्थानीयवासीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विराटनगरमा आफ्ना सम्पूर्ण कागजात बुझाए।
सरकारले त्यो वेला मुआब्जा निर्धारण समिति पनि बनाएको थियो तर अहिलेसम्म स्थानीय बासिन्दालाई मुआब्जा दिन भनेर बजेट नै विनियोजन भएन।
सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको, वातावरण विज्ञहरूले पनि नबनाउन आग्रह गरिरहेको निजगढ विमानस्थल जसरी पनि बनाउन लागिपर्ने सरकारले आफूहरूको समस्या भने देखेको नदेख्यै गरेको पीडितहरूको भनाइ छ।
जम्मा ५ धुर जमिनमा बैंकबाट ऋण लिएर दुई तलाको घर बनाएका मोहम्मद कलाउद्दिनलाई केही समययता बैंकले पैसा तिर्न निरन्तर ताकेता गरिरहेको बताए।
जग्गा बिक्री गरेर ऋण तिर्ने योजनामा रहेका उनलाई राज्यले रोकिरहेको बताउने उनी भन्छन्, ‘बैंकबाट ऋण खाइएको छ, बैंकले अहिले तिर भरे तिर भनेर ताकेता गरिरहेको छ’, उनी थप्छन्, ‘जग्गा नबेची तिर्ने उपाय छैन। सरकार न मुआब्जा दिन्छ न रोक्का जग्गा फुकुवा गर्छ। नागरिकलाई यस्तो बिजोग बनाइदिन पाइन्छ?’
राज्यले निर्धारण गर्ने मुआब्जा र पीडितहरूले मागिरहेको मुआब्जाको रकममा बसेर छलफल गरी एउटा निर्णयमा पुग्न सकिने सम्भावना रहेको बताउने संघर्ष समिति संयोजक पौडेलले भने, ‘तर सरकार न मुआब्जा दिन अग्रसर हुन्छ। न फुकुवा गर्न नै तयार रहन्छन्।’
उनका अनुसार तीन धुरदेखि दश बिघासम्म जग्गा रोक्का भएका परिवारको संख्या धेरै छ। आफ्नै सम्पत्ति उपयोगहीन हुँदा धेरैको दैनिकी कष्टकर बनेको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।