बजेटले समेट्न नसकेका शिक्षक र निजी विद्यालयका यी माग

काठमाडौं : सरकारले प्रस्तावित मागहरू आव ०७९/८० को बजेटमा समावेश नगरिदिएपछि नेपाल शिक्षक महासंघले असन्तुष्ट जनाएको छ। महासंघले बजेट ल्याउनु अगाडि अर्थात जेठ १० गते नै अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विभिन्न मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थियाे।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) ले पनि विभिन्न माग सरकारसँग राखेको थियो। तर सरकारले बजेटमा समावेश गरेको छैन। बरु, बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ। यसको सत्यतथ्य छानबिनका लागि समिति गठन माग गर्दै मंगलबार एमालेले संसद नै अवरोध गर्‍याे। 

यस्ता थिए महासंघका माग

आव ०७८/७९ को बजेटमा तोकिए बमोजिम विद्यालयका लेखापाल र कार्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक क्रमश: २० हजार ५ सय र १५ हजार आव ०७९/८० बाटै संघीय सरकारबाटै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग शिक्षक महासंघले राखेको थियो।

आव ०७८/७९ को बजेटमा तोकिए बमोजिम बाल कक्षाका शिक्षकको पारिश्रमिक १५ हजार आव ०७९/८० बाट संघीय सरकारबाटै उपलब्ध गराउने, शिक्षक अस्पतालको लागि आवश्यक बजेट प्रबन्ध गर्ने माग राखेका थिए।

आव ०७८/७९ को बजेटबाट प्रबन्ध गरिएको सुविधासहितको १० दिने पर्यटन काज, दुर्घटना बिमा तथा स्वास्थ्य सुरक्षा बिमा विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको हकमा समेत लागू हुने प्रबन्ध गर्ने माग राखेका थिए।

शिक्षा क्षेत्रका लागि कूल बजेटको २० प्रतिशत लगानीको प्रबन्ध गर्न, शिक्षक कर्मचारीको समयोचित तलब वृद्धि गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। तर यी सबै माग बजेटमा समावेश नगरिएको शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले गुनासो पोखिन्।

‘मागहरू सरकारले बेवास्ता गरिदियो’

शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष तुलाधरले बजेट ल्याउनुअगाडि नै मागबारे बारम्बार सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि बजेटमा समावेश नगरिनु सरकारले बेवास्ता गरेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘हामीले मागपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण पनि गरायौँ, तर बजेटमा कुनै माग समावेश भएन, हाम्रो मागलाई सरकारले बेवास्ता गरिदियो।’ उनले अहिले ती माग पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयसँग महासंघले लबिङ गरिरहेको बताइन्।

सरकारले निजी विद्यालयप्रति चासो देखाएन : प्याब्सन

प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष डिके ढुंगाना निजी विद्यालयप्रति सरकारले चासो नदेखाएको बताउँछन्। उनका अनुसार विद्यालय क्षेत्रमा सवारीसाधन, शैक्षिक सामग्री खरिदमा भन्सार छुट, विद्यालय भवन, जग्गा प्रयोग, खरिद, संरचना निर्माणका लागि राजश्व छुटकाे प्रावधान माग राखेका थिए।

‘गरिब जेहेन्दार विद्यार्थी हाम्रोमा पनि बढेका छन्, जसरी सामुदायिक विद्यालयले कम्युटर, ल्यापटपजस्ता उपकरणको सुविधा पाएका छन्, हामीले पनि ती उपकरण पाउने कुरा उठाएका थियौँ तर माग समावेश भएन,’ उनले भने।

यी माग सम्बोधन गर्न प्याब्सन लागिपरेको उनको भनाइ छ। ‘हामीले जति नै सरकारलाई दबाब दिए पनि सरकार निजी विद्यालयप्रति उत्तरदायी देखिएन, सहयोग गर्न नै चाहेको देखिँदैन, मागहरू पूरा गर्छ कि भन्ने अपेक्षा लिएका थियौँ, तर ती माग अपेक्षामै सीमित भयो,’ उनले भने। 

शिक्षामन्त्रीले भने : छलफल गरेर माग पूरा गर्छु

​शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले तलब उपलब्धताको विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग पुन: छलफल गरेर ती माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रस्तावभन्दा फरकखाले बजेट आएकाले अहिले आफैँ अर्थसँग लबिङ गरिहेको बताए।

संसदमा बजेटमाथि उठेको जवाफ फर्काउँदै मंगलबार उनले भने, ‘हाम्रो प्रस्ताव अर्कै थियो, शिक्षकको तलब व्यवस्थामा पहिला दोहोरो थियो, दोहोरो हुँदा कतिपय स्थानीय पालिकाले दिएनन्, कतिपयले दिए, दिए पनि कम दिइयो। त्यस्तो अवस्थामा एकद्वार प्रणालीबाट दिने कि भनेर हामीले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका थियौं, तर बजेटमा त्यो नआएकाे हुँदा अब पुन: मन्त्रालयसँग छलफल गरेर सुल्झाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।’

सबै माग पूरा गर्न सकिँदैन : अर्थ मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कमलकुमार भट्टराईले सबैले मागेका माग पूरा गर्न नसकिने बताए। जायज मागहरू भए सरकारले हेर्ने तर्क राखे।

उनले भने, ‘सबैले मागेका मागहरू पूरा गर्न सकिँदैन, तै पनि यो शिक्षाका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले नै हेर्ने हो, अब मागहरूको विषयमा मन्त्रालय दुवै मन्त्रालयबीच छलफल हुन्छ।’