उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, अधम जागिर।
नेपाल साँच्चै कृषि प्रधान देश भएको बेला चलेको उक्ति हुनुपर्छ यो।
देश कमिशन प्रधान भइसकेपछि उक्ति पनि समयानुकूल बनाइनु पर्छ कि ? यस सम्बन्धमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सोचेकै होला।
कुनै बेला यस देशले इण्डिया जस्तो विशाल देशमा धान चामल निर्यात गर्थ्यो रे, यसका लागि सरकारले कंपनी नै खोलेको थियो भन्ने अकिंचनले पढेको हो।
अकिंचनलाई करिब १६ वर्षअघि एक वरिष्ठ पत्रकारले सुनाएका थिए, वि सं २०१५ तिर उसको गृहराज्य केरल खाद्य संकटग्रस्त हुँदा पनि नेपालले चामल निर्यात गरेको थियो।
प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको याममा अकिंचनले त्यो प्रतिगमनकालीन घटना चाख मानेर सुनेको थियो।
अझै ब्याक गियरमा लागौँ।
एकै छिन असम, नागाल्याण्डतिर लागौँ।
असम (आसाम) मा नेपालीहरू खेतीपाती, पशुपालन गरी बसेका छन्। शिक्षा, व्यापारको क्षेत्रमा पनि उनीहरू अगाडि नै छन्। स्थानीय समुदायहरूलाई कृषि कर्म गर्न सिकाएको नेपालीहरूले नै हो भनिन्छ।
जंगबहादुरको पालामा नेपालीहरू त्यता जान शुरु गरेका रहेछन्। नेपालीहरूले कृषि कर्म सिकाएकाले नागाहरू जंगबहादुरलाई मान्छन् रे।
नेपालीहरूले नै भुटानीहरूलाई कृषिकर्म सिकाए । पछि त्यहाँ नेपालीहरूको जनसंख्या बढ्दै गयो, राजनीतिक चेतनामा वृद्धि भयो। उनीहरू प्रजातन्त्र, मानवाधिकारजस्ता उच्च आदर्शहरूका लागि जुर्मुराउन थाले।
भुटानी निरंकुशतन्त्र नेपालीहरूको मागले चिढिएको र ‘सबैभन्दा ठुलो प्रजातन्त्र’को आड पाएर नेपालीहरूलाई लखेटेको थाहा नपाएको शायद संयुक्त राष्ट्रसंघले मात्रै होला।
पहाडको भिरालो भू-बनोटमा गराहरू बनाएर गरिने कन्टोर्ड फार्मिङ अर्थात् गरा खेती प्रणाली जाँगरी नेपाली किसानको आविष्कार हो भनिन्छ। खेतीयोग्य जमीन असाध्यै कम भएको देशमा भूउपयोगिताको एउटा सुन्दर उदाहरण हो यो। भिरालो जमीनमा भन्दा कम मात्रामा मल तथा पानी बगेर जाने यो प्रविधिले हाम्रा भीरपाखाहरूलाई सुन्दर बनाएको छ।
आरंभमा उल्लिखित उखान संझेर भन्नुपर्दा आधुनिक नेपालमा अवस्था ठ्याक्कै उल्टिएको छ।
अहिले त जागिर वा राजनीति (उक्तिमा राजनीतिको उल्लेख छैन तर अहिले यहाँ राजनीति जस्तो उत्तम वृत्ति छैन) नै उत्तम होला कि ? जागिरमा पनि खुवा जागिर अर्थात् सरकारी जागिर राम्रो।
एकचोटि टुप्पी कसेर पढेसि, टुप्पी नराख्नेहरूले कम्मर कसेर पढेसि जिविकोपार्जन सम्बन्धी सबै टण्टा साफ। जे एम केन्सलाई नै छक्क पार्ने किसिमको आर्थिक मन्दी नै आए पनि तलब, भत्ता आदि घटने वाला छैन, निवृत्तिभरण, उपदान आदि त छँदैछ।
अनौपचारिक लाभहरू बारे धेरै नलेखम् किनभने यो विषय वणर्नातीत छ।
सरकारी जागिरपछिको उम्दा वृत्ति त व्यापार नै होला, वैश्ययुगमा त यो शायद सबैभन्दा उत्तम वृत्ति पो हो कि?
व्यापार अर्थात् हिममानवलाई आइसक्रिम बेच्ने कला। यस देशको वाणिज्य, व्यापार - खुला व्यापार, बन्द व्यापार, परिबन्द व्यापार -परमशक्तिमान, परमबुद्धिमान देवीदेवताहरूका लागि पनि अबोधगम्य विषय हो भन्ने अकिंचन ठान्दछ।
युक्रेन सम्बन्धमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन र रूसबिच बढ्दो तनाव, महाव्याधि आदिका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटका बिच स्वदेशमै कृषिकर्म गरिरहेका नेपालीजनलाई सरकारले संझाइरहेको छ सबैभन्दा ‘अधम’ कर्म कुन हो भनेर।
धान रोप्ने बेला भइसक्यो। मल छैन। बिउ छैन। ‘जलस्रोतको धनी’ देशमा सिंचाइको सुविधा छैन। खोला, नदीमा बाँध, बराज बाँधेर पानीजति सर्लक्कै सिमा कटाइएको छ।
सामाजिक संजालहरूमा सयौँ रोपनी खेतबारी भएका अकिंचन जस्ताहरूको खेती भएको छ, कोर्शी, टनकपुर, गण्डक, लक्ष्मणपुर, खुर्दलोटन बराज/बाँध पृष्ठभूमिमा राखेर सेल्फी/विफी खिचेर पोष्ट गर्ने। पारिपट्टि बेमौसममा पनि लहलह बाली छ, वारि धानखेतमा धाँजा फाटेका छन्, कमिला सजिलै खोला, नदी तर्छन्। कुनकुन स्वप्नद्रष्टाको काम होला यो?
पितापुर्खा किसान भएर के गर्नु? उहिले पढीगुनी के छ काम, हलो जोती मामै माम भन्दै कृषिकर्मलाई होच्याइने गरेकोले पनि होला अकिंचनजस्ता यस कृषिप्रधान देशका लाखौँ नागरिकलाई कृषिकर्म नै आउँदैन।
पाठ्यक्रममा नै उल्लेख गरिँदैन रैथाने बाली, जैविक शत्रु, बोटबिरूवा, जडीबुटीका उपयोगिता र विशेषताबारे। बोक्रे बौद्धिकता पुजिन्छ, कृषिकर्म पुजिँदैन।
हाम्रो खाना हेर्दा कृषिप्रधान देशको उपमा व्यंग्य प्रतीत हुन्छ। हामी युवा निर्यात गर्छौँ अनि उनीहरूले पठाएको विप्रेषण तिरी आवश्यक वस्तुहरू आयात गर्छौँ।
भन्सार विभागको तथ्यांक बोल्छ हामी वनस्पति घिउ, अनाज, तरकारी, रासायनिक मल, फलफूल, चिनी तथा मिठाइ, कपास, चिया, कफी, मरमसला, दुग्ध-पदार्थ, मह, अण्डा, माछा, पशुवस्तु र मासु आदि आयात गर्छौँ।
युद्धको बेला पनि किसानमाथि आक्रमण गरिँदैन, किनभने उ त अन्नदाता हो, उसले खेती गर्न नपाए सैनिक, गैरसैनिक सबै खान नपाएर मर्छन्। यहाँ भने मल नपाएर छटपटिएको किसानले जोखिम मोली सीमापारिबाट मल ल्याउँदा राज्यको डण्डा बर्सिन्छ उसको टाउकोमा।
अमेरिका, बेलायत, चीन, योरोपेली संघहरूले कृषिमा प्रशस्त अनुदान दिन्छन्। मल, पानी, बिउको संकट भोग्नुपर्दैन उनीहरूले। नेपालमा भन्दा धेरै अनुकूल परिस्थिति १.५ अरबको विशाल जनसंख्या भएको इण्डियामा छ।
यता नेपाली राज्य सिंहदरबारमा किसानको तस्वीर राखेर त बस्छ तर नेताहरूकोे, नीतिनिर्माताहरूको मनमस्तिष्कमा किसान छ जस्तो देखिँदैन।
हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर आकाशे खेती हुन्छ, सिँचाइको व्यवस्था छैन। इन्द्र महाराज प्रसन्न भए बाली ठाडै सुक्न पाउँदैन, नत्र त त्यस्तै हो।
एकतर्फी रूपमा नेपालको भूभाग मिचिने गरी, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू विपरीत निर्माण गरिएका बाढी-नियन्त्रण संरचनाहरूका कारण हजारौँ हेक्टर जमीन डुब्दा, जनधनको क्षति हुँदा, जलजमावका कारण रोगव्याधि फैलिँदा कृषिप्रधान देशको संचालन गरीबसेको राज्य बोल्दैन। बढीमा उसले गर्ने भनेको प्रभावित क्षेत्रको हवाइ निरीक्षण हो, बाँडने भनेको हवाइ आश्वासनहरू हो।
दशकौँदेखि नेपाली राज्य सीमापारिको उखर्माउलो गर्मी आयात गर्ने र यहाँको शितल, कृषि अनुकूल, मानव सभ्यता, संस्कृति, कला, साहित्यमौलाउने किसिमको नेपाली जलवायु निर्यात गरिरहेछ।
पत्यार परेन ? के कोशी संझौता (वि सं २०१२) पछि निर्मित कोशी बराजले नेपाल डुबाएर बिहार पोसेको होइन? के दशकौँ देखि धरान कोशीको पानी लिफ्ट गरेर तिर्खा मेटने सपना मात्रै देखिरहेको छैन?
के गण्डक संझौता (वि सं २०१७) पछि निर्माण गरिएको गण्डक बराजका कारण हाम्रो खेतीयोग्य जमीन वर्षायाममा समेत बाँझो रहने अनि सीमापारि चाहिँ सधैँ बाली झुल्ने अवस्थाको ‘विकास’ भएको होइन? अनि के वि सं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनले सिमापारि टनकपुर बराजको बाटोबाट थप ‘बहार’ ल्याएको होइन महाकाली नदीमाथिको एकाधिकार मार्फत्?
एकतर्फी रूपमानिर्माण गरिएको लक्ष्मणपुर बराजले नेपाली किसानहरूलाई कति असर पारेको छ? नेपालको सार्वभौमिकतालाई थप कुण्ठित पारेको छैन? रसियावाल-खुर्दलोटन बाँधले नि?
अरूण नदीमा आधारित जलाशययुक्त आयोजनाहरूले नेपालको उर्वर, शान्त, शितल पूर्वी पहाडमा कस्तो वातावरणीय प्रभाव पार्लान्? स्मरणीय छ, अहिले नै पूर्वी पहाडका कतिपय स्थानहरूमा खानेपानीको अभावका कारण बस्ती सार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
पश्चिम सेती, सेती-६ आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव कस्तो हुने हो? खेतीपाती, जलचरको अस्तित्व लगायत जनजिविकाका समग्र पक्षहरूमा दूरगामी असर नपर्ला? नेपालको तल्लोतटीय क्षेत्रहरूको मरूभूमिकरण तिब्र गतिमा नहोला? हाम्रो जलसार्वभौमिकता अझ संकुचित नहोला?
के यसरी नदी, खोलाहरूको भटाभट गोदान गर्नुअघि अबको कम्तीमा पनि ५० वर्ष नेपाललाई सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत, जलयातायात, मत्स्यपालन आदिका लागि कति पानी चाहिएला भन्ने सम्बन्धमा केहि सोच्ने गरेको छ राजनीतिक नेतृत्वले, कर्मचारीतन्त्रले, योजना आयोगले?
भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरू भन्दैछन्ः ब्लु इकोनमी अर्थात् महासागर, सागरहरूमा रहेका स्रोतहरूबाट प्राप्त हुने लाभमा हाम्रो पनि हक लाग्छ। हाम्रो सरकार चाहिँ हाम्रै भूभाग भित्र बगेका नदी, खोलाहरूमाथि छिमेकीको हक, अधिकार स्थापित गर्न लागिपरेको छ। हाम्रो भाग्य, भविष्य बदल्न सक्ने जलस्रोतमाथि हामी तिब्र गतिमा नियन्त्रण गुमाइरहेका छौँ।
शक्तिशाली छिमेकी समतल भूभाग भइ कहिल्यै नफर्किने गरी ‘लाहुरिने’ नदी तथा खोलाहरूलाई पहाडको काखदेखि नै नियन्त्रण गर्दै आफ्नो नदीजोड आयोजना संचालन गर्न पानीको जोहो गर्दैछ, अत्यधिक दोहनका कारण गंगातटीय क्षेत्र लगायतका भूभागहरूमा जलसतह ज्यादै घटेको अवस्थामा। उ पर्याप्त पानी भएको क्षेत्रबाट सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरू हराभरा बनाउने योजना कार्यान्वयन गर्दैछ।
यसरी नेपाली भूभाग सुख्खा बनाइ, मरूभूमि बनाइ सीमा कटाइएको पानीले सीमापारि ‘इकोलजी गेन’ हुनेछ। जहाँ पानी पर्याप्त हुन्छ, त्यहिँ जीवन संभव हुन्छ, त्यहिँ सभ्यता, संस्कृति मौलाउँछ।
यिनै कारणहरूले पानीलाई जीवन पनि भनिन्छ संस्कृतमा।
सफा पानीका स्रोतहरूको लागि संसारमा युद्ध हुन सक्छ भनिँदैछ। सीमापारि राज्य-राज्यबिच कृष्णा, काबेरी, सतलज लगायतका नदीहरूको बाँडफाँड सम्बन्धमा विवादहरू छन्।
सरकारले पानीको उपयोग सम्बन्धमा इण्डियासँग गरिएका सन्धि/संझौताहरूका कारण गुमेको नेपालको हक पुनःस्थापित गर्न, क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हो।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र भने राष्ट्रघातका प्रकरणहरूबाट पाठ सिक्दै, सच्याउँदै अघि बढनुको साटो थप गम्भीर गल्तीहरू गर्दैछ।
छिमेकीको जलस्वार्थ अघि नतमस्तक नेपाली राज्य किसानलाई थर्काउन छोड्दैन। खेतीयोग्य जमीन बाँझो राखे जरिवाना तिराउँछु भन्छ। विश्वमा खाद्य संकट देखिइरहेको परिप्रेक्ष्यमा इण्डियाले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको छ, भविष्यमा अन्य खाद्य पदार्थहरूको निर्यातमा पनि रोक लगाउला।
स्थितिको गंभीरता हेरीसरकारले त किसानका लागि मल, बिउ, किटनाशक, सिँचाइ, कृषिऋण आदिको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने हो। सरकार समाधानको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा महासंकटको रूपमा खडा छ नेपाली लोकसमक्ष। दैवको त कुन्नि, सरकारको चाहिँ कुनै ओखति हुँदो रहेनछ कि क्या हो?
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।