काठमाडौं : संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमाथि छलफल जारी छ। सबै प्रदेश सरकारले पनि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
७ वटै प्रदेशले महत्वाकांक्षी बजेट प्रदेश सभामा पेश गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको प्रदेश सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमहरू थपेर बजेटको आकार बढाएका छन्।
प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न किन सकिरहेका छैनन्? संघीय सरकारमा समेत रहेको बजेट खर्चसम्बन्धी वर्षौंसम्बन्धी समस्या किन हल हुन सकिरहेको छैन।
खर्च गर्न नसक्ने भए बजेटको आकार बढाउन किन रहर गर्छन् अर्थमन्त्रीहरू? संसद्मा बजेटबारे भइरहेको बहसको औचित्य के छ? यिनै विषयमा अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व- उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौं।
किन हुँदैन बजेट खर्च?
बजेटमा पुँजीगत खर्चको विषयलाई मात्र जोड्नुभन्दा समग्रमा बजेट खर्चको कुरा गरौं। यो वर्षौंदेखि थाँती रहेको एउटा छलफलको विषय हो। किनभने ०६८ सालपछि हेर्ने हो भने संघीय सरकारको चालु खर्च वृद्धि भइरहेको छ।
तर, पुँजीगत खर्च घटिरहेको छ। छुट्टाएको पुँजीगत खर्च पनि समयमा नै खर्च नहुने तथा उत्पादन हिसाबले पनि खर्च नहुने। अहिले संघीय सरकारले बजेट ल्याइसक्दा पनि अघिल्लो वर्षको बजेट करिब ३५ प्रतिशतले खर्च भएको हामीले देखेका छौं।
यसमा नीतिगत समस्याहरू धेरै छन्। संरचनागत क्षमताका विषय पनि छन्। यी समस्यालाई जुनसुकै सरकार आए पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ। प्रदेश सरकार त नयाँ छन्, यसकारण उनीहरूले प्रयास पनि गरेका छैनन्। क्षमता र संरचनात्मक विकासको कुरामा प्रदेश चुकेका छन्।
बजेट खर्च हुन नसक्नु मुख्य कुरा नीतिगत समस्या नै हो। बजेट निर्माण गर्ने क्रममा कुन कुन नीति, बजेट खर्च गर्न बाधक रहेका छन्? ती कुरालाई मनन गर्नुपर्छ। संघीय रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय समस्या पहिचान समितिअन्तर्गत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा यी समस्याहरू प्रस्तुत गर्छ। तर, ती नीतिगत सुधार भने प्रायजसो भएको पाइँदैन।
अर्को कुरा संरचनागत समस्याहरू रहेका छन्। आवश्यक जनशक्ति, अनुगमन कसरी गर्ने, डिजाइनको तरिका के हो? पूर्वतयारी कसरी गर्ने, भएको जनशक्तिको क्षमता, यी कुरामा ध्यान पुर्याउन सकेका छेनौँ। त्यसैगरी बाह्य कुराहरू पनि रहेका छन्।
कानुनसँग बाझिने अनेक समस्याले गर्दाखेरि हाम्रो आयोजना र परियोजनाहरू एकदम ढिलो हुने र त्यसमा छुट्टाएको बजेट खर्च नहुने अवस्था रहेको छ।
प्रदेश सरकारमा किन महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउँछन्?
सरकारको अस्थिर नीतिको नतिजा नै महत्वाकांक्षी बजेट हो। अन्य देशमा पनि पटकपटक मन्त्री फेरिन्छन्। मन्त्री परिवर्तन भए पनि कार्यक्रमहरू परिवर्तन हुँदैनन्।
हामीमा के छ भने पहिलेको सरकारले ल्याएको कार्यक्रमहरू यथावत हुन्छन्। त्यसमा आयोजना थपिन्छन्। मानिलिनुस् अघिल्लो नेतृत्वले ५० करोडको योजना ल्याएको छ भने नयाँ नेतृत्वले त्यसमा थपेर अर्को योजना ल्याइदिन्छ।
जसले गर्दा बजेटको आकार बढ्छ। तर, पहिलो नेतृत्वले ल्याएको ५० करोडमा १५-२० करोड खर्च भइसक्छ। त्यसमा सरकारले दायित्व बढिदिन्छ। राजस्व संकलनका लक्ष्यहरू पनि महत्वाकांक्षी राख्ने, उदाहरण दिउँ लुम्बिनि प्रदेशको पहिलेको नेतृत्वले राजस्वको लक्ष्य यति धेरै राखेको थियो कि त्यसको ३५ प्रतिशत पनि संकलन गर्न सकेन्।
अनि यस्ता महत्वकांक्षी राजस्व र स्रोत परिचालनका बुँदाहरू राखेर बजेटको भोलुम बढाउने गरेको देखिन्छ। हामीले बजेट छुट्टाएका छौं भनेर जनप्रेमी हुन खोज्ने तर, योजना निर्माणलाई कार्यान्वयन गर्न वर्षौं लगाइदिने परिपाटी निर्माण भएको छ।
जनता, कार्यकर्ता, नेता सबैका आकांक्षा पुरा गर्ने नाममा ठूलो 'भोलुम'मा बजेट ल्याउने तर यसले दिने प्रतिफल भने सोचे अनुसारको नहुने देखिएको छ।
प्रतिफल हेरेर संरचना निर्माण गर्ने हो?
प्रदेशमा नचाहिने संरचनाहरू निर्माण भएका छन्। ती संरचनाको निर्माणको उद्देश्यहरू राम्रै देखिन्छ। तर, ती संरचनामा आवश्यक जनशक्तिहरू, मोडालिटी, ती संरचनामा अन्य मन्त्रालय विभाग, निकायहरूसँगको समन्वयहरू क्षमताहरूको स्पष्टता हुँदैन। प्रदेश सरकारले विभिन्न नाम दिएर संरचनाहरू निर्माण गर्ने गरेको छ। आफ्ना नजिकका व्यक्ति राखेर काम गर्न अगाडि आउँछ।
तर, त्यस अनुसार काम भयो कि भएन? यी संरचनालाई हामीले फजुल खर्च गर्नु पर्यो कि परेन? यी संरचनाको औचित्य र आवश्यकता र ती संरचनाले दिन सक्ने प्रतिफललाई मुल्यांकन गरेर संरचना निर्माण गर्न जरुरी छ। भइसकेका संरचनालाई पुन: मुल्यांकन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।
नीतिगत समस्यालाई सच्याउन सकिँदैन?
सकिन्छ। कुनै विभागिय मन्त्रीले तदारुपता देखाउने हो भने आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न मातहतमा रहेका विभागका नीतिगत समस्याहरूलाई सबैसँग राय सुझाव लिएर सम्बन्धित निकायमा नीति निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्छ।
यसका लागि नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिलाई विकासको भोक लाग्नुपर्छ। कार्यपालिकाका बस्ने व्यक्तिमा विकासको भोक विना यो सम्भव छैन। बजेट कार्यान्वयनको समस्या कहाँ छ? त्यो समस्या समाधान गर्न मेरो पहल के हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले चासो देखाएको कमै देखिन्छ।
संसद्मा हुने बहसले बजेटको कार्यान्वयन दबाब दिन्छ?
विशेष गरेर सांसदहरुको प्रश्नहरू तथ्यगत छन् भने सम्बन्धित मन्त्रालयले समाधानतर्फ जान सक्छ किनभने संसद् भवनमा गरिएका प्रश्नहरू मन्त्रालयहरू जवाफदेही बन्नुपर्छ।
यसका लागि संसदमा सांसद्ले विभिन्न दृष्टिकोणबाट बजेट कार्यान्वयन किन हुन सकेन? कहाँनेर नीति बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा वृहत छलफल गर्न जरूरी छ।
सांसदहरूले आफ्नो समय औपचारिकतामा मात्र बिताउने होकी आफूले बोलेका कुराले समग्र देश वा जनतालाई केही प्रभाव पुर्याउछ भन्ने बारे सोच्नुपर्छ।
संसदिय प्रणालीमा आफ्नो सरकारले ल्याएको बजेट उत्कृष्ट, अर्को सरकारले ल्याए निकृष्ट भन्ने कुरा सामान्य हुन्छ। तर, सबै सांसदहरू त्यस्ता हुँदैनन्। उनीहरूले हरेक बजेटमा समालोचनात्मक तरिकाले प्रश्न गर्दछन्। जसले बजेटका गुण र दोषबारे खुलेर कुरा गर्छन्।
चाहे प्रतिपक्ष र आफ्नै सरकारका सांसदले बजेट पारित भइसकेपछि पनि घचघचाइरहने हो भने बजेटको प्रतिफल राम्रो आउन सक्छ। सांसदहरूले तयारीका साथ बुँदागत रुपमा टिप्पणी गर्न सके मात्र औचित्य पुष्टि हुन सक्छ।
अब जनता पनि कमजोर छैनन्। उनीहरूले पनि हरेक दिन आफ्नो समाजका लागि छुट्टाएको बजेटका बारेमा प्रश्न गरिरहने हो भने बजेट कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वलाई दबाब हुन्छ भने प्रतिफल प्राप्त पनि हुने गर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।