बागमतीमा हेभिवेट दुई नेताका जिल्लालाई धेरै विनियोजन

|

हेटौंडा : बागमती प्रदेशको आगामी आव ०७९/८० को सबैभन्दा धेरै बजेट प्रदेशका हेभिवेट नेताको गृहजिल्लाले पाएको छ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बुधबार आगामी आवका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले आगामी वर्षको लागि देशको ७ वटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको छ।

प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला रहेका छन्। तीमध्ये हेभिवेट नेता भएको जिल्लाले प्रदेश सरकारबाट धेरै बजेट पाएको छ। प्रदेश सरकारबाट सबैभन्दा धेरै बजेट पाउने जिल्लामा मकवानपुर र धादिङ रहेका छन्। मकवानपुर नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको जिल्ला हो भने धादिङ प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको जिल्ला हो। नेता बानियाँ कांग्रेसको मात्रै नभई सत्तारुढ गठबन्धनकै प्रभावशाली नेता हुन्।

प्रदेशका १३ वटा जिल्लामध्ये कूल बजेटमा सबैभन्दा धेरै मकवानपुरले पाएको भए पनि विकास बजेट भने धादिङले धेरै पाएको छ। प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको मकवानपुरको लागि प्रदेश सरकारले २ अर्ब ८ करोड ४३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारको ढुकुटीको साँचो लिएर बसेका मुख्यमन्त्री पाण्डे र अर्थमन्त्री जम्कट्टेलको जिल्ला धादिङले कूल बजेट १ अर्ब ८२ करोड ७२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ पाएको छ।

मकवानपुरले विभिन्न अनुदानसहित धेरै बजेट पाउँदा धादिङले प्रदेश सरकारबाट विकास बजेट धेरै पाएको छ। मकवानपुरले चालू र पुँजीगततर्फ ७५ करोड ८५ लाख २० हजार पाउँदा धादिङले ९१ करोड ३४ लाख ४० हजार रुपैयाँ पाएको छ। चालू र पुँजीगततर्फ कम बजेट पाएको मकवानपुरले बढी अनुदान पाउँदा धेरै बजेट पाउने जिल्ला बनेको हो।

मकवानपुरलाई समानीकरण अनुदानतर्फ १३ करोड १५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २६ करोड २२ लाख ९४ हजार, विशेष अनुदानतर्फ ८ करोड १५ लाख अनुदान छुट्याइएको छ। समपूरक अनुदानमा ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

चालू र पुँजीगत बजेट धेरै पाएको धादिङले समानीकरण अनुदानतर्फ १९ करोड १० लाख १३ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ ३३ करोड ८१ लाख १५ हजार, विशेष अनुदानतर्फ ८ करोड ७० लाख र समपूरक अनुदानमा २९ करोड ७७ लाख १२ हजार विनियोजन गरिएको छ।

धादिङपछि सबैभन्दा धेरै विकास बजेट देशको संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं जिल्लाले पाएको छ। काठमाडौंले प्रदेश सरकारबाट कूल १ अर्ब ७६ करोड ४६ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट पाउँदा विकास बजेट मात्रै ८८ करोड ९ लाख ५२ हजार रहेको छ। काठमाडौंलाई समानीकरण अनुदानतर्फ  ३० करोड ६९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। सशर्त अनुदानतर्फ  २६ करोड ३० लाख ३२ हजार रहेको छ भने विशेष अनुदानतर्फ ५ करोड ५५ लाख र समपूरक अनुदानमा २५ करोड ८१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। काठमाडौं बागमती प्रदेशको संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठको जिल्ला हो।

धादिङपछि धेरै विकास बजेट काठमाडौंले पाए पनि कूल बजेट भने काभ्रेले पाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बसुन्धरा हुमागाईं र युवा तथा खेलकुदमन्त्री रत्न ढकालको गृहजिल्ला काभ्रेले प्रदेश सरकारबाट १ अर्ब ७९ करोड २२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ पाएको छ। काभ्रेमा चालूतर्फ ५४ करोड ९ लाख ६८ हजार र पुँजीगततर्फ ३५ करोड ९१ लाख १५ हजार बजेट छुट्याइएको हो।

समानीकरण अनुदानतर्फ १४ करोड १२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ  ३२ करोड १७ लाख २६ हजार, विशेष अनुदानतर्फ ७ करोड ८० हजार , समपूरक अनुदानमा ३५ करोड ९१ लाख १५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई १ अर्ब ५३ करोड ८९ लाख ६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकले प्रदेश सरकारबाट पुँजी र चालूतर्फ ७६ करोड ९४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ पाएको छ। सरकारले सिन्धुपाल्चोकको लागि समानीकरण अनुदानतर्फ  १६ करोड ५४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ३० करोड ५७ लाख ५४ हजार, विशेष अनुदानतर्फ ६ करोड २० लाख र समपूरक अनुदानमा २३ करोड ६२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सिन्धुपाल्चोक बागमती प्रदेशको स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामाको गृहजिल्ला हो।

प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्काको गृहजिल्ला दोलखाले सरकारबाट १ अर्ब २७ करोड १६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ पाएको छ। चालू र पुँजीगततर्फ ८३ करोड ५२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको दोलखालाई सरकारले समानीकरण अनुदानतर्फ ११ करोड ७६ लाख  १३ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ २२ करोड ६४ लाख ८८ हजार, विशेष अनुदानतर्फ ७ करोड १० हजार र समपूरक अनुदानमा २२ करोड २९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

रामेछाप जिल्लालाई प्रदेश सरकारले १ अर्ब १० करोड ७० लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले नुवाकोटलाई १ अर्ब ६० करोड ५६ लाख १६ हजार रुपैयाँको बजेट पाएको छ।

नुवाकोटलाई सरकारले चालू र पुँजीगततर्फ ८० करोड २८ लाख ८ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ भने समानीकरण अनुदानतर्फ १० करोड ६४ लाख  ९९ हजार रुपैयाँ,सशर्त अनुदानतर्फ २८ करोड ९९ लाख २ हजार,विशेष अनुदानतर्फ १० करोड १५ लाख र समपूरक अनुदानमा ३० करोड ४९ लाख ७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। नुवाकोट बागमती प्रदेशको उपसभामुख राधिका तामाङ र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री कल्पना नेपालीको गृहजिल्ला हो।

रामेछापले चालू र पुँजीगततर्फ ५५ करोड ५७ लाख बजेट पाएको छ। प्रदेश सरकारले रामेछापलाई समानीकरण अनुदानतर्फ ११ करोड ६९ लाख ६३ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ १७ करोड ९० लाख १० हजार, विशेष अनुदानतर्फ ७ करोड ४४ हजार र समपूरक अनुदानमा १८ करोड ५३ लाख २७ हजार रुपैयाँ दिएको छ। 

चितवन- मन्त्री धेरै, बजेट थोरै

बागमती प्रदेशले सबैभन्दा धेरै मन्त्री पाएको चितवन जिल्लाले प्रदेश सरकारबाट १ अर्ब १० करोड ९२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ पाएको छ। सरकारले चितवनलाई चालू र पुँजीगततर्फ ५५ करोड ४६ लाख २६ हजार रुपैयाँ तथा समानीकरण अनुदानतर्फ  १३ करोड ९८ लाख  ५९ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २२ करोड १० लाख ३६ हजार, विशेष अनुदानतर्फ २ करोड ३५ लाख अनुदान र समपूरक अनुदानमा १७ करोड २ लाख ३१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

चितवन जिल्ला प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद खनाल, उद्योगमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठ र भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम पौडेलको गृहजिल्ला हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका खनालको प्रभाव केही मात्रामा भएपनि श्रेष्ठ र पौडेल भने खासै प्रभावशाली नेता होइनन्। त्यसैले प्रदेशको तीनवटा महानगरमध्ये एउटा महानगरसहित विभिन्न सम्भावना बोकेको भएपनि चितवन जिल्लाले प्रदेश सरकारबाट खासै राम्रो बजेट पाउन सकेन।

चितवन जिल्लाबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा धेरै जना पुगे पनि पर्याप्त मात्रामा बजेट लान नसकेको भन्दै एक मन्त्रीले असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डे र अर्थमन्त्रीले धेरै बजेट आफ्नै जिल्लामा थुपारेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। थाहाखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने‚ ‘भएभरको बजेट धादिङमा लगेर थुपार्न खोजेको थिए। यही बजेट पनि हामीले कति गरेर पारेको। यति पनि दिने तयारी थिएनन्।’ उनले चितवन प्राथमिकताको साथ धेरै बजेट पाउनुपर्ने जिल्ला भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको भन्दै गुनासो गरे।

सिन्धुली जिल्लाले प्रदेश सरकारबाट १ अर्ब ८ करोड ४१ लाख १० हजार रुपैयाँ पाएको छ। चालू र पुँजीगततर्फ सरकारले सिन्धुली जिल्लालाई ५४ करोड १० लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। समानीकरण अनुदानतर्फ ९ करोड ९६ लाख ९ हजार रुपैंया,सशर्त अनुदानतर्फ २२ करोड ४३ लाख ४९ हजार, विशेष अनुदानतर्फ ३ करोड ६२ हजार र समपूरक अनुदानमा १८ करोड २८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बजेट सरकारले सिन्धुलीलाई दिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा रहेको ललितपुर जिल्लाले प्रदेश सरकारबाट कूल ८० करोड ८१ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट पाएको छ। सरकारले ललितपुरलाई चालू तथा पुँजीगततर्फ ४४ करोड ८५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। समानीकरण अनुदानतर्फ १० करोड ६२ लाख  ७४ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ १४ करोड ९६ लाख ३५ हजार, विशेष अनुदानतर्फ ५ करोड ५ लाख र समपूरक अनुदानमा १४ करोड २१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मन्त्रालयलाई सबैभन्दा धेरै बजेट, मन्त्रीको जिल्लालाई थोरै

बागमती प्रदेश सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम बजेट पाउने जिल्लाको दोस्रो नम्बरमा भक्तपुर जिल्ला रहेको छ। भक्तपुर प्रदेशको सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णलाल भँडेलको जिल्ला हो। प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ।

तर सोही बजेट चलाउने मन्त्री भँडेलको गृहजिल्ला भने प्रदेश सरकारबाट सबैभन्दा कम बजेट पाउने जिल्लाको दोस्रो नम्बरमा रहेको छ। भक्तपुरले प्रदेश सरकारबाट जम्मा ६३ करोड ८९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पाएको छ। चालू र पुँजीगततर्फ ३१ करोड ९४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको भक्तपुरलाई सरकारले समानीकरण अनुदानतर्फ ८ करोड ९१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ,सशर्त अनुदानतर्फ ८ करोड ८१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ २ करोड २५ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानमा ११ करोड ९६ लाख ४० हजार रुपैयाँ दिएको छ।

सबैभन्दा थोरै बजेट रसुवालाई

बागमती प्रदेशको १३ जिल्लामध्ये प्रदेश सरकारबाट सबैभन्दा थोरै बजेट रसुवा जिल्लाले पाएको छ। सबैभन्दा कम बजेट पाएको रसुवालाई ५३ करोड ९६ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ। भौगोलिक रुपमा पछाडि परेको रसुवा पर्यटकीय हिसाबले प्रशस्त सम्भवना बोकेको जिल्ला हो।

रसुवालाई सधैं सरकारले उपेक्षा गर्ने गरेको आवाज सदनमा उठ्दै आएको छ। प्रदेश सरकारमा रसुवा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व नभए पनि प्रदेशसभामा सत्तारुढ दलको प्रभावशाली नेता भने छन्। रसुवाबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका प्रभात तामाङ प्रभावशाली नेता मानिन्छन्। सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जसपा सांसद प्रेम तामाङ पनि रसुवाको नै हुन्। तर पनि रसुवा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता क्रममा सबैभन्दा अन्तिममा परेको छ।

प्रदेश सरकारले रसुवालाई चालुतर्फ २० करोड ६० लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ ६ करोड ३७ लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। समानीकरण अनुदानतर्फ ३ करोड ७७ लाख  ८९ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ १२ करोड २५ लाख ६४ हजार रहेको छ भने विशेष अनुदानतर्फ ४ करोड ५७ लाख छुट्याइएको छ। समपूरक अनुदानमा ६ करोड ३७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.