|

पर्वत : गत असार १ गते संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९\०८० को बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो। बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराललाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई बजेटमा राख्न भनेका थिए।

तर मुख्यमन्त्रीले भने अनुसार संसदमा बजेट आएन। मुख्यमन्त्रीले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन भनेको वेलामा जवाफस्वरूप मन्त्री बरालले कार्यक्रम यथावत् रहेको बताएका थिए।

अन्य मन्त्रीहरूले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रम पनि अर्थमन्त्री बरालले मनलागी तरिकाले काटेको आरोप लगाएका छन्। कार्यक्रम नै काटेर आएपछि गठबन्धन सरकारका अन्य मन्त्री र अर्थमन्त्रीबिचमा खटपट सुरु भएको छ।

अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अवज्ञा गर्दै र मुख्यमन्त्रीको निर्देशन समेत नमानेको, मनखुसी तरिकाले अन्य मन्त्रालयको योजना कटौती गरेको, आफूले चाहेका ठाउँमा बजेट पेलिएको, अर्थको साथ चाहिने अन्य मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गरेर आफ्ना योजना थपेको आरोप लगाएका छन्। ‘स्वामित्व नभएको संघ–संस्थामा लगानी नगर्ने’ सम्मका निर्णय अर्थमन्त्रीले आफूखुसी थप्नुले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई उल्लंघन गर्नेदेखि शासकीय प्रणालीकै धज्जी उडाएको अन्य मन्त्रीको आरोप छ।

अर्थमन्त्री बरालले बजेट भाषण पढ्दै गर्दा प्रतिपक्ष दलका सांसदले ध्यानपूर्वक सुनेका भए पनि  गठबन्धन सरकारका मन्त्री भने बजेट भाषण नसकिँदै प्रदेशसभा बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए। आफूहरूले दिएका सुझाव अनुसार बजेट नआएको तथा मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट राख्ने भनिएका कार्यक्रम नै काटिएपछि प्रदेशसभामा बजेट भाषण सुन्न पुगेका मन्त्री तथा सांसदहरू हल छाडेर बाहिरिएका थिए।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले २–२ करोड खर्च गर्न पाउँथे। वार्षिक ७२ करोड रुपैयाँको कार्यक्रम हटाएर अर्थमन्त्री बरालले आउँदो आर्थिक वर्षलाई कृषि सडक कार्यक्रम ल्याएका छन्। यो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन हुनेछ। 

बजेट प्रस्तुत भएपछि असार २ गते अर्थ मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा  पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गर्नुको कारण अर्थमन्त्रीलाई सोधिएको थियो। प्रश्नको जवाफमा उनले आवश्यक नदेखिएकाले कार्यक्रम खारेज गरेको  प्रतिक्रिया दिएका थिए। आफूहरूले खर्च गर्न पैसा पाउने कार्यक्रम निर्वाचन वर्षकै बजेटमा काटेकोमा सत्तारुढ मन्त्री र सांसदसमेत असन्तुष्ट छन्। गण्डकी प्रदेशमा काँग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार छ। अर्थमन्त्री बराल माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका हुन्। उनकै दलभित्र पनि असन्तुष्ट मत छन्।

यही विवादबीच आइतबारदेखि बजेटमाथि छलफल हुने भनिएको भए पनि गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको छ। मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको ‘सिलिङ’ भन्दा बढी योजना अर्थले आफूखुसी थपिदिएको र आफूहरूले दिएको योजना काटिदिएको थाहा पाएपछि बजेट भाषण हुँदै गर्दा उनीहरू बाहिरिए।

बजेट भाषण हुँदै गर्दा सुरु भएको शीतयुद्ध बिस्तारै बढ्दै गएको छ।  अर्थमन्त्री एकातर्फ भएका छन् भने बाँकी मन्त्री र सांसद एक कित्तामा उभिएका छन्। अर्थमन्त्रीले बजेटमा मनलाग्दी गरेको भन्दै माओवादीकै सांसद पनि अर्थमन्त्री बरालसँग असन्तुष्ट छन्। अर्थमन्त्रीले एकलौटी रूपमा राखेका कार्यक्रम नसच्चिएसम्म बजेटमाथि छलफल प्रक्रिया अवरुद्ध रहने उनीहरूको अडान छ। नसच्चिए अर्थमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने माग छ।

बजेटमा समावेश गर्न भनेर पनि काटिएको कार्यक्रमका कारण गण्डकी प्रदेश सरकारमा अर्थमन्त्री र अन्य मन्त्रीबीच खटपट सुरु भएको छ।  गठबन्धन सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९\०८० को बजेट गत असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो। अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.