क्षमता विकासमा करोडौँ खर्च, दक्षता शून्य

|

लक्ष्मी खरेल

बारा : बेरोजगारी मुलुककै लागि एउटा ठूलो समस्या बन्दै गएको छ। बर्सेनि मुलुकमा उत्पादन हुने युवा जनशक्तिलाई मुलुकले रोजगारी दिन नसकेकै कारण उनीहरू जीविकोपार्जनका लागि विदेश पलायन हुने गरेका छन्।

स्वदेशमै रोजगारीको सहज वातावरण नभएको कारण मुलुकको जनशक्तिको रुपमा रहेको मानव पुँजी बर्सेनि विदेश पलायन भइरहेको छ।

नेपालमा बर्सेनि झण्डै पाँच लाख मानव संशाधनको उत्पादन हुन्छ। जो सरकारका लागि श्रम पुँजी हो। त्यसको व्यवस्थापन सरकारले गर्न सकेको छैन। विभिन्न बहानामा विदेशिने त्यो मानव पुँजीले रेमिटान्सबाहेक अन्य केही प्रतिफल नेपाललाई दिन सकेको छैन।

नेपालको श्रम नेपालमै बिक्दैन

रोजगारीको खोजीमा नेपालबाट मानव पुँजी एकातिर विदेश पलायन भइरहेका छन् भने नेपाली श्रम बजारमा देखिएको श्रमिक अभावका कारण नेपालका उद्योग र व्यवसायका लागि आवश्यक मानव पुँजी विदेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता अर्कोतिर छ।

नेपाली श्रम बजारमा आवश्यक अधिकांश श्रम पुँजी नेपालले भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। जबकि आफ्नै मुलुकमा रहेको श्रम बजारमा श्रम बेच्न नपाएर नेपाली श्रमिकहरू भारत जानुपरेको छ।

कमजोर घरको आर्थिक अवस्थाबीच एसएलसी पास गरेका पर्साका पर्सागढी नगरपालिका ३ का विनोदकुमार सिलवाल १२ वर्षदेखि भारतमै छन्।

'आखिर दु:खै गर्ने हो तर नेपालमा काम पाएको भए परिवारको साथमा रहेर, घरको खाना खाएर कमाउँथें साथमा पढाइलाई पनि अघी बढाउँथें। नेपालका फ्याक्ट्रीमा चाहार्दा काम नपाएपछि भारत आएँ, अहिले होटेलमा कुकको काम गर्छु।' उनले दुखेसो पोखे।

रोजगारीका लागि भारतै सजिलो

११ वर्षदेखि भारतमा सेक्युरिटी गार्डको काम गरिरहेका छन् रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका २ जुडीबेलाका शंकर पाण्डे। छोराछोरीको पढाइलेखाइ, चाडपर्व, उपचार लगायतको खर्च धान्न खेतीपातीले मात्र नसकिने भएपछि उद्योगका ढोका ढक्ढक्याए पनि उपाए नलागेर भारत हिँडेको पाण्डेले बताए।

अन्य देश जान लाग्ने खर्च जुटाउन नसकेको र आवश्‍यक पर्दा सजिलै घर आउन मिल्ने भएकोले रोजगारीका लागि भारत रोजेको बताउने उनले निराश हुँदै भने, 'नेपालमा उद्योग कलकारखाना जति भए नि के गर्नु, हाम्रालागि आकाशको फल बराबर हो। बुढा बाआमा, श्रीमती, छोराछोरी छोडेर अर्काको देशमा बस्नुपर्या छ। म मात्र होइन लाखौँको पीडा यस्तै छ भनेर चित्त बुझाउँछु।' 

श्रमपुँजी निर्यात भएको सरकार देख्दैन

श्रम पुँजी भारत निर्यात गरेबापत नेपालले वार्षिक झण्डै १० हजार करोड रुपैयाँ रेमिटान्स प्राप्त गर्छ। यसको ठिकविपरीत भारतीय श्रमिक आयात गरेबापत नेपालको बजारबाट ३५ देखि ४५ हजार करोड रुपैयाँ भारत जान्छ।

नेपाली श्रम पुँजीको समुचित व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको कारण  एकातिर नेपाली पुँजी भारत पलायन हुनु र नेपाली उद्योग व्यवसायका लागि भारतीय पुँजी नेपाल आयात गर्नुपरेको विद्यमान अवस्थाबीच बर्सेनि झण्डै २५ देखि ३० हजार करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा सरकारले व्यवहोर्नुपरेको युवा उद्योगी एवं वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका सचिव अरबिन्द्र अमात्य बताउँछन्।

उनी भन्छन्, 'नेपालको बजेटले वित्त पुँजीको व्यवस्थापनलाई मात्र बढी ध्यान दिन्छ। जबकि कुनै पनि देशको विकासमा वित्त पुँजीसँगै मानव संशाधन पुँजीको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। नेपालले भारतबाट बस्तु मात्रै होइन श्रम पनि आयात गरिरहेको छ। भारतबाट आयात हुने वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्न नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै नेपाली उत्पादनमा आत्म निर्भर बनाउनु जति आवश्यक छ, भारतीय श्रम पुँजीलाई प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी श्रम पुँजीको क्षमता विकास गरी स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण तयार गर्न उत्तिकै आवश्यक छ।'

नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न वित्तको व्यवस्थापन र लगानीको सुरक्षासँगै मानव पुँजी प्रतिस्थापन गर्ने खालको बजेटमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा उनी बढी जोड दिन्छन्।

नेपाली उद्योग भारतीय कामदारमा निर्भर

वीरगञ्जको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने नेपालकै पाँच ठुला शहरमध्ये वीरगन्ज एक हो। नेपालको मुख्य भन्सार नाका र औद्योगिक तथा आर्थिक नगरीको रूपमा रहेको वीरगन्ज आयात निर्यात व्यापारको केन्द्र मात्रै होईन, नेपाली युवाका लागि एउठा ठुलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र पनि हो।

पथलैया–वीरगञ्ज औद्योगिक कोरीडोरमा झण्डै एक हजार उद्योगहरू नियमित सन्चालनमा छन्। तीमध्ये एक सयभन्दा बढी ठुला उद्योग छन् भने चार सयको हाराहारीमा मझौला र पाँच सय जति साना उद्योगहरू छन्।

त्यसबाहेक घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता भएर सञ्‍चालनमा रहेका हजारौँ घरेलु उद्योगहरू कोरीडोरमा छन्। ती उद्योगहरूले वस्तु उत्पादनका लागि नेपाली बजारमा दक्ष श्रमिक नपाएकै कारण अधिकांश श्रमिक भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ। वीरगञ्जमा सन्चालनमा रहेका एक हजार ठूला, मझौला र साना उद्योगको मात्र कुरा गर्ने हो भने ती उद्योगहरूमा करिब ३० हजार मजदुरहरू कार्यरत छन्। तीमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत मजदुर भारतीय छन्।

उद्योगी भन्छन् - भरतय कामदार ल्याउनु बाध्यता

नेपालका उद्योगहरूले नेपाली श्रमिकलाई पत्याउँदैनन् र भारतीय मजदुरलाई रोजगारी दिन्छन् भन्ने आरोप उद्योगीहरू माथि लाग्दै आएको छ।

तर, युवा बेरोजगारीको विकराल समस्याबीच रोजगारीका लागि नेपाली युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा नेपालकै उद्योगमा उनीहरू किन रोजगारी पाउँदैनन्? भन्ने कुरामा सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट कति बहस वा प्रयास भएको छ त? यो  नै अहिलेको मुख्य प्रश्न भएको वीरगन्जका उद्योगी तथा उद्योग वाणिज्य संघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गणेश लाठ बताउँछन्।

उनी भन्छन्, 'उद्योगीले सरकार जस्तो पहिला मानव संशाधन भर्ना गर्ने अनि त्यसपछि तालिम दिएर काममा लगाउने काम गर्दैन। उद्योग सन्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ, जोसँग काम गर्ने विषयको ज्ञान, तालिम र अनुभव पनि होस्। तर त्यस्तो जनशक्ति स्थानिय स्तरमा पाउनै गाह्रो छ। उद्योगमा ठुलाठुला मेशिन हुन्छन्।

अनुभव नै नभएकोलाई काममा लगाउँदा मजदुर र मालिक दुवैलाई जोखिम हुन्छ। उच्च श्रेणीको दक्ष मजदुरको त के कुरा, लेबर श्रेणीको अदक्ष मजदुरलाई काम गराउन आवश्यक हेल्पर, फोरम्यान, अपरेटर जस्ता  जनशक्ति पनि यँहा पाउन कठिन छ' लाठ भन्छन्, 'हातमा स्कुल कलेजको सर्टिफिकेट बोकेर काम माग्न आउँछन्। तर, हामीलाई सर्टिफिकेटभन्दा पनि कामको अनुभव भएको तालिमप्राप्त मजदुर चाहिन्छ। त्यो उनीहरूसँग हुँदैन र राज्यले पनि यँहाका उद्योगका लागि आवश्यक मागमा आधारित तालिम दिँदैन।'

वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगहरूमध्ये अधिकांश उद्योगका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति नेपालले गर्न नसकेकै कारण त्यस्ता जनशक्ति भारतबाट ल्याएर उद्योग सञ्‍चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन्।

तालिमका नाममा करोडौं खर्च,  दक्षता शून्य

मुलुकमा आएको संघीयता र लोकतन्त्रसँगै अहिले गाउँगाउँमा जनताको आफ्नै सरकार छ। लोकतन्त्रको लाभांश जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूमा हरेक वर्ष स्थानिय युवाका लागि रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने कुरालाई विषेश प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ।

स्थानीय सरकारले बर्सेनि प्रस्तुत गर्ने बजेटमा भौतिक पूर्वाधारका विकाससँगै मानव संशाधनको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूमा राम्रै बजेट पनि विनियोजन गर्छ। तर, त्यस्ता बजेटहरू मतदाता रिझाउने छरुवा र कर्मकाण्डी हुने गरेको छ।

वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरको केन्द्रबिन्दुमा रहेको बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका अत्यधिक उद्योग भएको पालिका हो। पालिकाले हरेक वर्ष प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा युवा रोजगारीलाई बढावा दिने कुरा गरेको देखिन्छ।

तर, स्थानीय सरकार सञ्‍चालनको विगत पाँच वर्षमा त्यहाँ रहेका उद्योगमा कति युवालाई रोजगारीको अवसर जुरायो त? उद्योगका लागि आवश्यक मागमा आधारित दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा कति रकम खर्चियो त? न त यहाँका युवालाई यस विषयमा चासो लिने फुर्सत छ न पालिकालाई नै यसमा चासो छ।

गत आर्थिक वर्षकै कुरा गर्ने हो भने जितपुर सिमरा उपमहानगरले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त एक करोड ५२ लाख रुपैयाँ र आफ्नै पालिकाको बजेटबाट एक करोड गरी झण्डै साढे दुई करोड रुपैयाँ क्षमता विकासको तालिममा मात्र खर्चेको पाइन्छ।

पहिला जिल्ला विकास समितिले सीपमूलक तालिमको नाममा झारा टारेर रकम कुम्लाएको भन्दा कत्ति पनि फरक रहेन उमहानगरको तालिम। त्यत्रो रकम खर्चेर कति र कस्ता जनशक्ति उत्पादन भयो र ती अहिले कुन रोजगारीमा छन्? भन्ने प्रश्नको जवाफ उपमहानगरसँग छैन। न त स्थानीयले त्यसको सोधीखोजी गर्ने प्रयास नै गर्छन्। यस वर्ष पनि उस्तै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ।

दोष जति स्थानीय सरकारलाई

उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन नहुनुमा स्थानीय सरकार दोषी रहेको आरोप लगाउँछन् व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि इभेन्ट परियोजनाका सूचना अधिकृत शिवराज पोखरेल।

उनले भने, 'उद्योगलाई कस्ता खालका सीपयुक्त जनशक्ति चाहिएको छ भनेर स्थानीय सरकारले नै खोज्ने र तालिम माग्ने हो। हामीले स्थानिय निकायसँग समन्वय गरेर मागबमोजिम तालिम प्रदान गर्ने गरेका छौँ तर खासमा उद्योगलाई चाहिएको भनेर निश्चित किसिमका तालिम माग नभएको हाम्रो अनुभव छ।'

विश्व बैंकको आर्थिक सहयोग तथा सरकारसँगको समन्वयमा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि इभेन्ट परियोजनाले सन् २०२२ सम्ममा एक लाख १५ हजारलाई दक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सन् २०१७ देखि देशभर निरन्तर तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ।

वास्तविक दोषी को त?

चुनावताका प्रमुख एजेण्डा बन्ने रोजगारीको विषय जितसँगै चिसिन्छ। दक्ष कामदार नपाएको भन्ने उद्योगको र रोजगार नपाएको भन्ने कामदारको समस्या समाधानको दायित्व स्थानीय सरकारको होइन? भनेर गरिएको प्रश्नमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका प्रमुख राजन पौडेलले यो समस्या आफूले महसुस गरेको तर औद्योगिक क्षेत्रले समस्या परेपछि मात्रै स्थानीय निकायलाई सम्झिने गरेको कारण यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने अहिले नै निर्क्योल नभएको बताए।

सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले दक्षता प्रदान गर्ने नाममा तालिम चलाएर फुर्सद पाएका छैनन् तर स्थानीय उद्योगका लागि कस्ता जनशक्ति चाहिएको छ? त्यसको लागि कुन प्रकारको तालिम दिँदा उनीहरूलाई रोजगारीसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरामा न त पालिका र उद्योगीबीच कुनै सहकार्य भएको देखिन्छ न त त्यसप्रकारको मागमा आधारित तालिम नै उपमहानगर तथा अन्य तालिमप्रदायक संस्थाले दिन सकेका छन्।

अनि कसरी हुन्छ रोजगारीको सृजना? जितपुर सिमरा मात्रै होइन यो समस्या वा रोग देशकै हो। जसको निदानका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनवटै सरकार सधैँ चुक्दै आएका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.