संघीयताविद् भन्छन् : सरकारमात्रै होइन, अदालतको पनि कुरै नगरौं
संघीयताविद् भन्छन् : सरकारमात्रै होइन, अदालतको पनि कुरै नगरौं
काठमाडौं : नेपालमा २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि देश संघीयतामा प्रवेश गर्याे। संघीय संरचनाको आधारमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी मुलुकमा तीन तहका सरकार क्रियाशील छन्।
संविधान बनेपछि दोस्रो पटक ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन सफल रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ। निर्वाचन सफल भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउन सहयोग पुगेको जानकारहरू बताउँछन्।
स्थानीय र संघीय सरकार यसअघि नै अभ्यास गरिएको भएपनि प्रदेश सरकार नेपालमा पहिलो अभ्यास हो। तर, पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूको बेथितिका कारणले प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी थप गरेर प्रदेश सरकार नै खारेज गर्नुपर्नेसम्मको आवाज उठ्न थालिसकेको छ।
जनतासँग प्रत्यक्ष नजोडिएकै कारणले प्रदेश सरकारमाथि जनताको अरुची बढ्दै गएको छ। संघीयताप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गइरहेको राष्ट्रियसभाका सांसद तथा संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाले आइतबारको राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रकट गरे।
उनले बैठकमा भने, ‘मेरो प्रश्न छ–राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये पारदर्शी हुनुपर्ने के व्यवस्थापिकाले मात्रै हो? सरकार र अदालतलाई हुनु पर्दैन? संसदको बैठक जीवन्त हुन्छ, भईरहेको छ। संसदीय समितिका बैठकका गतिविधिहरु पनि जीवन्त छन्, पारदर्शी छन्। तर सरकारले त क्याविनेटका निर्णयहरु पनि लुकाउँछ। अदालतको कुरै नगरौं।’
‘भ्रष्टाचार झन् बढ्यो’
उनले सरकारदेखि अदालतसम्ममा विकृति मौलाएको आरोप लगाए। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको मन्त्रालयहरूको वार्षिक विकास कार्यक्रम एकाध बाहेक अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले वेब पेजमा नराखेको उनको भनाइ छ।
‘प्रदेशले यही असार १ मा बजेट ल्याए। स्थानीय तहले असार १० मा बजेट ल्याउँदैछन्। प्रदेशले त हेर्न पाएनन्। अब स्थानीय तहले पनि हेर्न नपाउने, सरोकार राख्ने अन्य देशविदेशका निकायले पनि हेर्न नपाउने?' उनी भन्छन्, त्यही योजनामा स्थानीयको पनि बजेट छ। प्रदेशको पनि छ। संघको पनि छ। काम एउटाले गर्ने, विलभर्पाइ बनाएर अर्कोले खाने प्रवृत्ति हिजो पनि थियो, अहिले पनि छ।'
उनले कानुनको राज्यमा पारदर्शिता भ्रष्टाचारको रक्षाकवच भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘सन् २०११ मा बेलायतबाट प्रकाशित हुने द इकोनोमिष्ट पत्रिकाले के लेख्यो भने–नेपालको प्लानिङ सिस्टममा एउटै योजनामाथि विभिन्न तहबाट योजना राखेर, बजेट राखेर ६० देखि लिएर ९० प्रतिशतसम्म करप्सन गर्ने बानी छ, चलन छ भनेर न्यूज नै बनायो। यो विषयलाई अहिले पनि स्मरण गराउन चाहेँ।’
उनले अहिलेको परिस्थितीमा मन्त्री भन्दापनि मन्त्रीहरुको पीएले छोटो समयमै करोडौँ कमाउन थालेको उदाहरण दिए।
‘मन्त्रीको पीए बनेर छोटै समयमा अकुत सम्पत्ति कमाए भनेर एक जनाको नामै हालैको समाचार माध्यमहरुमा आइरहेको छ। खाली खुट्टा काठमाडौं छिरेका उनले मन्त्रीको पिए बनेर चार वर्षमा नै ६ करोड सम्पत्ति कमाए भन्ने विवरण समाचारहरुमा छ’ उनले भने, ‘यहाँ त नाम मन्त्री, सबै चाजोपाँजो मिलाउने पिएहरू। मैले राजकीय पदमा पुगेका इमान्दार साथीहरुलाई अनुरोध गर्छु–पिएबाट चाँही अलि सतर्क हुनुहोला।’
प्रचण्ड-माधवले देखेको 'खतरा'
संघीयता विरोधी स्वरहरु विस्तारै बाहिर आउन थालेपछि संघीयता ल्याउन दश वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्राप्त उपलब्धिलाई उल्टाउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै परिवर्तनकारी शक्तिहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिए।
‘संघीयतालाई उल्ट्याएर यसलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ। आन्दोलनबाट लडेर ल्याएको यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै यसमा टेकेर थप अगाडि बढ्ने र संविधानलाई थप परिमार्जित गर्ने संघर्षमा छौं’ काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए।
त्यति मात्रै नभएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि प्रतिगमनकारीहरूले अझैपनि यो व्यवस्था असफल पारेर राजा ल्याउने षड्यन्त्र गरिरहेको दाबी गरे।
‘प्रतिगमन हुन दिन्नौँ। प्रतिगमनको पहिलो कुरा राजालाई ल्याउने खतरनाक षडयन्त्र चलिरहेको छ। तर यो किमार्थ सम्भव छैन’ आइतबार काठमाडौमा सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा उनको भनाइ थियो, ‘राजाको शासन आएपछि देश राम्रो हुन्छ भनेर कतिपयले भनिरहेको भन्दै राजाले देश कसरी चलाएका थिए भन्ने राम्ररी थाहा छ।’
प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्नका लागि राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज र मिडियाले सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘संघीयता समस्या होइन, समस्या भनेको ‘गुड गभरनेन्स’को कुरा हो। जिम्मेवारी बोधको भावनाको कुरा हो। कामको तरिका र दृष्टिकोणको समस्या हो’ उनको भनाइ थियो।
प्रचण्ड-माधवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा भनेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गरेर आरोप लगाउने गरेका छन्। आफ्नो नेतृत्वको सरकार भएको बेलामा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रतिगामी कदम चालेको उनीहरुको बुझाइ छ।
तर, एमालेका अध्यक्ष ओली प्रचण्ड-माधवको आरोपलाई स्वीकार्न चाहदैंनन्। उनी संघीयतालाई आफैंले संस्थागत गरेकाे दाबी गर्छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।