समस्या समाधान गर्न यस्ता छन् विज्ञले दिएका सुझाव
समस्या समाधान गर्न यस्ता छन् विज्ञले दिएका सुझाव
काठमाडौं : नेपाल संविधानको धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (१) ले भन्छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ।’ तर यस्तो संविधान बनाउने राज्यले समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन नसक्दा सरकारी स्कुलका विद्यार्थी पुस्तकबिनै अध्ययन गर्न बाध्य छन्।
यसवर्ष अर्थात २०७९ सालको नयाँ शैक्षिक सत्र (पठनपाठन) शुरु भएको एक महिना नाघिसक्यो। गत जेठ १ गतेबाट नै पठनपाठन शुरु भइसकेको छ। तर अझै विकट जिल्लालगायत जिल्लाका विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुगेको छैन।
अरु अनेकौँ समस्यासँगै पुस्तकको समस्या पनि झेलिरहेका छन् विद्यार्थी। थाहाखबरले हिजो निजी विद्यालय र पुस्तक प्रकाशकको निजी विद्यालय र प्रकाशकको लुट : वर्षेनि प्रकाशन फेरेर विद्यार्थीलाई नयाँ पुस्तक किन्न बाध्य पार्दै ! बारे लेखेको थियो। आज सरकारी विद्यालयका पुस्तक किन समयमा विद्यार्थीका हातमा पुग्दैन? यसमा रहेका अनियमिताबारे खुलासा गर्ने प्रयास गरेका छौँ।
सत्र शुरु भएको एक महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि पुस्तक छपाइ नै सकिएको छैन। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्यले अझै ९ लाख पुस्तक छाप्न बाँकी रहेको जानकारी दिए।
छापिसकेको पुस्तक पनि कमिसनकै कारण समयमा दुर्गम र विकट ठाउँका विद्यार्थीले पाएका छैनन्। यसबाट पठनपाठन प्रभावित भएको छ। पुस्तक ओसार्न कमिशनको मोलमोलाइ नमिल्दा समयमै ढुवानी नहुने गरेको अभिभावकहरूले बताएका छन्।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने, ‘पुस्तकबारे राज्यलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छौँ, किन पुगेन भनेर नजिकबाट नियालिरहेका छौँ।’
उनका अनुसार गत वैशाख मसान्तमा ढुवानीमा कमिसनको कुरा नमिल्दा पुस्तक ढुवानी रोकिएको पाइयो।
‘विशेषगरि स्टेशनरी व्यवसायीले पुस्तक उठाउने रहेछन्। ती व्यवसायी र ढुवानी गर्ने व्यक्तिसँग ज्याला, कमिशन नमिलेपछि उठाएनन्, कुरा मिलेपछि ढुवानी गरेका पाइयो,’ उनले भने। यस्तै कमिशन र सरकारी संयन्त्र चुस्त नहुँदा समयमा पुस्तक नपुग्ने गरेको उनको आरोप थियो।
१४ वर्ष भयो समयमा पुस्तक नपुग्ने गरेको
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार पुस्तक वितरणसम्बन्धी समस्या यस वर्षमात्र देखिएको होइन। १४ वर्ष भयो विद्यार्थीले पढ्ने वेलामा पाठ्यपुस्तक नपाउने गरेको।
‘२०६५ सालमा स्कुल १५ दिन बिदा गरेर किताब छापेकोबारे आन्दोलन गरेर २०६८ सालमा सरकारका पूर्वसचिव जयराम गिरीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाइ सरकारलाई सुझाव दिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर यो समस्या अहिलेसम्म रहँदै आएको छ।’
उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा १५ दिन अगावै नयाँ पुस्तक पुर्याउनुपर्ने हुन्छ।
तर उनले अहिले मात्र नभएर वर्षेनि शैक्षिक सत्र शुरु भएको २ हप्ताभित्र पनि ९ प्रतिशत विद्यालयले पुस्तकको पूर्ण सेट नपाउने गरेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको उनले जानकारी दिए।
‘सरकारले निःशुल्क पुस्तक दिन, छाप्न, पुर्याउन वर्षेनि बजेट छुट्याउँछ तर विभिन्न बहानाबाजी गरेर काम हुँदैन। निजी विद्यालयमा पुस्तक अभाव नहुने तर सरकारी स्कुलमा सधैं अभाव हुने पनि कहीँ हुन्छ?,’ उनले प्रश्न गरे।
कसरी हटाउने यो समस्या?
शिक्षाविद् डा.प्रमोद भट्ट डेढ दशकदेखि यस्तो समस्या देखिनु सरकारकै संरचनात्मक समस्या भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘यो समस्या हरेक वर्ष दोहोरिन्छ, यो संरचनात्मक समस्या हो। कहिलेबाट छाप्ने, कसरी पठाउने भन्ने वार्षिक योजनामै सरकार चुकेको छ, यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ।’
सरकारले निजी क्षेत्रबाट होस् या सरकारी किताब छाप्ने उपकरण र जनशक्ति थपेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव उनी दिन्छन्। ‘दुर्गम ठाउँमा मतपत्र समयमा पुगेन भन्ने कहिल्यै सुनिएन, समयमा छापिएन भन्ने पनि सुनिएन, बियर,चाउचाउसमेत पुग्छ भने पुस्तक किन पुगेन?,’ उनले भने।
सरकारी कर्मचारीको लापरवाहीले पनि समयमा पुस्तक उपलब्ध नहुने गरेको अभिभावक महासंघका अध्यक्ष भण्डारी आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘चुनाव, समयमा कागज आपूर्ति नहुँदा यो वर्ष ढिला भयो भनेर जनक शिक्षा भन्छ, सधैँ यस्ताे बहानाबाजीले चल्दैन।’
सरकारको नीति नभएको र सरकारी कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने गरेकाले हेलचेक्र्याइँ गरेको उनले बताए। ‘बजेटअनुसार किताब छाप्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिए समस्या हुँदैनथ्यो,’ उनले भने।
निरन्तर संसदमा आवाज उठेपछि छपाई विस्तार गर्ने योजना
पाठ्यपुस्तक छपाई ढिलाबारे बारम्बार संसदमा आवाज उठ्न थालेको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड खारेज गर्नसमेत सांसदले माग गरेका छन्।
राष्ट्रियसभा बैठकमा बुधबार सांसद नारायणदत्त मिश्रले यस विषयमा संसदीय समिति नै गठन गर्न माग गरे। उनले भने, ‘प्रत्येक वर्ष किताब छपाई किन ढिला हुन्छ? छापाखाना अभाव हो या व्यक्तिको अभाव हो? संसदीय समिति बनाएर प्रतिवेदन दिएर अघि बढाऔँ, सालैपिच्छे ढिला हुन्छ, बडो चिन्ता लागेको छ।’
यता जवाफमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल भने समयमा कागज आपूर्ति हुन नसक्दा र जनक शिक्षाका कर्मचारी पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा खटाउनुपर्ने भएकाले पुस्तक छाप्न ढिला भएको जिकिर गर्दै आएका छन्।
जनक शिक्षाका सूचना अधिकारी आचार्य कुनै पनि चलखेल नभई छापिसकेको पुस्तकहरू छापिएलगत्तै सम्बन्धित ठाउँमा पठाइरहेको दाबी गर्छन्। ‘अहिले पानी परिरहेको छ, केही ठाउँमा पहिरो जाँदा पनि ढुवानीमा समस्या भएको हुनसक्छ। नपुगेको ठाउँमा छिट्टै पुग्छ, बाँकी पुस्तक केही दिनभित्रै छापिसक्छाैँ‚’ उनले भने।
यो समस्या समाधानका लागि आगामी वर्षदेखि ७ वटै प्रदेशमा जनक शिक्षाको कार्यालय स्थापना गरी पाठ्यपुस्तक छाप्ने शिक्षामन्त्री पौडेलले बताएका छन्। उनले गत मंगलबार आव ०७९/८० को बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, ‘जनक शिक्षा सरकारको स्वायत्त निकाय हो, बलियो बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो। त्यसैले अब ७ वटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरि पुस्तक छापिनेछ।’
(यो पनि)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।